काठमाडौँ, जेठ १२ : बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले लघुवित्तको सेयर किन्न नपाउने भएका छन् । किनेको सेयर पनि आगामी पुस मसान्तभित्रै बिक्री गरिसक्नुपर्ने भएको छ । लघुवित्तको सेयर मूल्य उच्च दरले बढ्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नियामक नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्तको सेयर किन्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनका लागिबाहेक ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि सेयर खरिद गरेको भए आगामी पुस मसान्तभित्र बिक्री गरिसक्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्तको सेयरमा कर्नरिङ गर्दै मूल्य बढाइएको पाइएपछि यस्तो कदम चालेको जनाएको छ ।
ब्याजदर परिवर्तनबारे जानकारी दिनुपर्ने
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामा गरेका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन परिपत्र जारी गर्दै ब्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई एसएमएस-इमेलमार्फत तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको निर्देशनमा उल्लेख छ । विद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गरी-गराई सोको पुष्टि गर्ने व्यवस्था गरी निष्क्रिय खाता सुचारु गर्न पनि राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन छ ।
बोलकबोलमार्फत सङ्कलन गरिएको मुद्दती निक्षेपको ब्याजमा कडाइ गरेको राष्ट्र बैङ्कले यो ब्याजदर एक पटक प्रकाशित भएपछि तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न प्रकारका बचत खातामा दिइने ब्याजदरको अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने तथा ब्याजदर परिवर्तन गर्दा सबै प्रकृतिको बचत खातालाई समान रूपमा लागू हुनेगरी ब्याजदर समायोजन गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
निषेधाज्ञा अवधिमा कर्जाको किस्ता तिर्दा छुट
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गरी विश्वसनीयता कायम गर्नसक्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहनस्वरूप ब्याजदर वा ब्याज रकममा छुट प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ । सञ्चालक समितिले यस्तो छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको निर्णय गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी पारदर्शी ढङ्गले लागू गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन छ ।
निषेधाज्ञा अवधिमा म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेप, जमानत तथा प्रतीतपत्र र अन्य कर्जाको हकमा सम्बन्धित ग्राहकले अनुरोध गरेमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था निर्देशनमा छ । हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरूलाई तरल अक्सिजन प्लान्ट वा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग भएमा आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
ब्याज पुँजीकरणका लागि यस बैङ्कबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका विद्युत् परियोजनाहरूको आवश्यक व्यावसायिक सञ्चालन मिति परिवर्तन भएमा परिवर्तित अवधिसम्मको ब्याज पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऋण असुली र लिलामीको सूचना निकाल्न नपाइने
निषेधाज्ञा समाप्त भएको एक महिनासम्म ऋण असुली र लिलामीको सूचना निकाल्न नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत लागू गरेको यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
निषेधाज्ञा समाप्त भएको एक सातासम्म ग्राहकको कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । त्यस्तै कोभिड–१९ सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाइने व्यवस्था निर्देशनमा छ ।
