काठमाडौं, जेठ ११ : सरकारले स्थानीय तहहरुको समन्वयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवालाई हरेक गाउँ–बस्तीमा पुर्याउने कार्यको शुरुवात गरेको छ । सूचना र प्रविधि क्षेत्रमा स्मार्ट नेपाल अभियानअन्तर्गत स्मार्ट जिल्लाहरु निर्माण गर्दै जाने लक्ष्यअनुरुप स्थानीय तहहरुको समन्वयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवालाई हरेक गाउँबस्तीमा पु-याउने कार्यको थालनी भएको हो ।
इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक भएकाले नेपालमा इन्टरनेटको विस्तारलाई समावेशी र सबै ठाउँमा सुलभ बनाउने अभियानअन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङको अवधारणा अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा उक्त कार्यहरु प्रारम्भ गरिएको हो । त्यस्तै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रमअन्तर्गत सूचना महामार्गको अभियान पनि सञ्चालित छन् । उक्त अभियानअन्तर्गत नेपाल सरकारले इन्टरनेट सेवालाई अत्यवश्यक सेवामा समावेश गरिसकेको छ् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को गत वर्ष माघ २९ गते बसेको बैठकले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका बाहेकका ७४ जिल्लाका सबै सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरुमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, इन्टरनेट सेवा पुगेका स्थानहरुमा क्षमता वृद्धि ब्रोण्ड ब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पु-याउने निर्णय पनि भएको थियो ।
यसैगरी पहिलो चरणको कार्यक्रममा २०७२ सालको भूकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा र रामेछापका हरेक गाउँबस्तीका सरकारी सेवा केन्द्रहमा फाइबर लाइन विस्तार गरी इन्टरनेट सेवाको पूर्वाधारण पु-याउने अभियान पनि शुरु गरिएको थियो । उक्त ८ जिल्लाका ७६ वटा स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य गरी काम अगाडि बढाउन हाल स्थानीय तहहरुसँग सम्झौता कार्य भइरहेको छ । तीन महिनाभित्र स्थानीय तहका सबै सरकारी सेवा केन्द्रहरुसम्म ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुर्याइने सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार नेपालका सहरी र ग्रामीण इलाकाहरुमा देखिएको डिजिटल डिभाइडको खाडल पुर्न उक्त कार्यक्रम ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रमअन्तर्गत इन्टरनेट सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुमा न्यूनतम् २० एमबीपीएसको ननडेडिकेटेड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइने छ । उक्त सेवा जडान भएको दुई वर्षसम्म निःशुल्क रुपमा सेवा उपलब्ध गराइने छ । त्यसपछि वर्षहरुमा उक्त संस्थाहरु आफैँले नवीकरण गरी नियमित रुपले सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बताउनुभयो ।
