शुक्रबार मध्यरातमा मुलुक चकमन्न निद्रामा भएका बेला पनि शीतलनिवास जागै थियो । साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदको समर्थन जुटाउन सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न राष्ट्रपतिले दिएको समय–सीमा सकिएको थियो ।
समयभित्र हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाका दुईवटा दाबी परेका थिए । राष्ट्रपतिले संवैधानिक र कानूनी परामर्श गरेर निर्णय लिने स्वाभाविक अपेक्षा धेरैको थियो ।
कामको प्रकृति र राष्ट्रपति कार्यालयको परम्परा अनुसार पनि यसका लागि दुई/तीन दिन समय लाग्न सक्थ्यो । परम्परा अनुसार पनि त्यो साँझ शीतलनिवासले एउटा विज्ञप्ति निकालेर ‘राष्ट्रपतिले परामर्श शुरू गरेको’ जानकारीसम्म दिन सक्थ्यो ।
तर त्यसो भएन । मध्यरातसम्म शीतलनिवास जागै थियो तर त्यहाँ के भइरहेको थियो मुलुकलाई जानकारी थिएन । एक्कासी पौने १२ बजे राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री पदमा ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुग्ने विज्ञप्ति जारी गर्यो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिले दिएको निवेदनमाथि सामान्य परीक्षण गर्न पनि जरूरी देखेन । संविधानको प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिले दल हेर्ने हो वा सांसद भन्ने विषयमा कुनै संविधानविद्सँग परामर्श गरेको पनि सार्वजनिक जानकारीमा आएन ।
आश्चर्यजनक संयोग यो जानकारी पाएर मध्यरातमै मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो । त्यसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिश राष्ट्रपतिसमक्ष गर्यो । त्यो सिफारिश पत्र राति नै राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो । आइतबार बिहानको १ बजे हाराहारीमा प्रतिनिधिसभा विघटन पनि भयो । आगामी कात्तिक र मंसीरमा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।
समय र निर्णयको प्रकृति हेर्दा असम्भव काम लाग्छ । सामान्यतया ५ बजे बन्द हुने राष्ट्रपति कार्यालयमा ११ बजेपछि हुने निर्णय पर्खिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय बसेको छ । उता प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश पत्र कुरेर राष्ट्रपति कार्यालय मध्यरातसम्म जागै बसेको छ । मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि निकाय प्रतिनिधिसभालाई समय अगावै सिध्याउन मुलुकका दुई उपल्ला निकाय बीचमा मध्यरातसम्म ‘आश्चर्य लाग्दो’ समन्वय देखिन्छ ।
आइतबार साँझसम्मको राजनीतिक विकासक्रम अनुसार विपक्षीहरू अदालत जाने तयारीमा छन् । यसले प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव घोषणा गरे पनि आगामी केही साता मुलुकको ध्यान न्यायालय वरिपरि केन्द्रित हुनेछ ।
यसरी शीतलनिवास र बालुवाटारको मिलेमतोमा पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा नगर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि यसले केही दीर्घकालीन महत्वका राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्नहरू जन्माएको छ ।
हो, प्रधानमन्त्री केपी ओली दल भित्र र बाहिर असजिलो अवस्थामा छन् । पार्टीभित्र माधव नेपाल पक्षसँगको सम्बन्ध कटु अवस्थामा छ । अहिले पनि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस अनि जसपाको एउटा पक्ष उनी विरुद्ध मोर्चाबन्दीमै छ ।
प्रतिनिधिसभामा ओलीका लागि यो कुनै पनि बेला जोखिमपूर्ण परिस्थिति निम्त्याउन सक्ने संख्या हो । केही महीनायता जसपाको महन्थ–राजेन्द्र पक्षसँग नाटकीय रूपमा सुधारिएको सम्बन्ध संसदीय गणितमा ओलीका लागि राहतको विषय थियो ।
तर राजनीतिक रूपमा जतिसुकै असजिलोमा परे पनि संविधानका प्रावधानहरूको पालना प्रधानमन्त्रीका लागि स्वेच्छिक विकल्प हुन सक्दैन । संसदको अंकगणित आफू प्रतिकूल देखेपछि उनले यो सर्वोच्च जनप्रतिनिधिसभालाई पटक–पटक जस्तो व्यवहार गरे त्यो अक्षम्य छ । आफूलाई बहुमत नदिने प्रतिनिधिसभा माथि प्रधानमन्त्रीले गरेको यो व्यवहारमाथि प्रश्न नगर्ने हो भने नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली सधैं स्वयं प्रधानमन्त्रीबाटै असुरक्षित भइरहनेछ ।
यसमा प्रधानमन्त्रीलाई यो हदको निर्णयमा पुग्न सघाउ पुर्याउने राष्ट्रपति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छिन् । संविधानमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका भिन्न भूमिका र जिम्मेवारी छन् । तर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेका दिन संसद सिद्धिने नजिर बस्ने हो भने हामीले मुलुकमा कस्तो संवैधानिक संरचनाहरूको व्यवस्था गरेका छौं भनेर बहस चलाउन ढिलो गर्नु हुन्न ।
संविधानको धारा ७६ र सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याको मर्म भनेको– प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि तरिकाले सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहँदासम्म यो संस्था विघटन हुनसक्दैन । त्यस कारण सरकार गठनको विकल्प रहँदासम्म विघटन गर्न नपाइने संविधानको मर्ममाथिको प्रहार राजनीतिक र संवैधानिक दृष्टिले प्रतिगमन नै हो । किनकि यसले लोकतन्त्रको यात्रालाई पछाडि नै फर्काउने छ । यो त्यसैको प्रयास हो ।
पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन व्यहोरेको आफ्नै अनुभव समेतका आधारमा विधायकहरूले नयाँ संविधानमा यो व्यवस्था राखेका हुन् । अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति किन प्रतिनिधिसभा माथि खनिएका छन् भन्ने उदाहरणबाट पनि विधायिकी मनसाय सुझबुझपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले उल्लंघन गरेका संवैधानिक र कानूनी सीमा अदालतले भोलि सच्याउला । जनताले आफ्नो मतबाट नेतृत्व सच्याउलान् । तर त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष मध्यरातमा यति ठूलो राजनीतिक उथलपुथल गर्नेहरूले मुलुक कोरोनाको महामारीमा छ भनेर वास्ता गरेको देखिन्न ।
संसद विघटन र निर्वाचनको घोषणा जनस्वास्थ्यको दृष्टिबाट हेर्दा अहिले अत्यन्तै कठिन काम हो । विज्ञहरूले सरकारले महामारी आफैं नियन्त्रण हुन्छ भन्ने ठानेर व्यवहार गरिरहेको भनेका छन् । उनीहरूका भनाइमा महामारी त्यतिकै नियन्त्रण हुँदैन, रणनीति चाहिन्छ । चुनावी घोषणाले यस्तो रणनीति निर्माणलाई प्राथमिकतामा पर्न दिंदैन ।
विशेषज्ञका भनाइमा, समुदायस्तरमा फैलिएको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि समुदायस्तरमा टेस्ट र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनामा कडाइ नगरी संक्रमणको मुहान बन्द गर्न सकिन्न । यस अर्थमा सरकारले अहिले अवलम्बन गरिरहेको महामारी नियन्त्रण कार्यलाई कतिपय विज्ञले ‘मुहान नथुनी भुईं पुछ्ने काम’ भनिरहेका छन् । थाहा पाउनुपर्छ सुरक्षित अवस्था विनाको चुनावी गतिविधि महामारी फैलाउने कारण बन्न सक्छ । यसको स्पष्ट अर्थ के हो भने जनस्वास्थ्यको दृष्टिले कुनै ठूलो सुधार नआई तत्कालै मुलुकले निर्वाचन धान्न सक्ने अवस्था छैन ।
समग्रमा संसदको राजनीतिक सन्तुलन, संविधानको कार्यान्वयन र महामारीको सामना तीनै दृष्टिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा चालिएको पछिल्लो कदम आपत्तिजनक छ । यो राज्यव्यवस्थाको उपल्लो संरचनाहरूबाट संविधान र लोकतन्त्र माथि भएको हमला हो । संवैधानिक विकल्प समेतको प्रयोग गरेर लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । (स्रोत : अनलाइनखबर)
