काठमाडौँ, वैशाख २० : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कोभिड–१९ को महामारीको समयमा पनि कृषि कर्म निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा सहयोगका लागि गृह मन्त्रालय तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ ।
किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बिनारोकटोक बजारसम्म लैजान र ल्याउन प्रहरी प्रशासनबाट कुनै प्रकारको रोकावट नहोस् भनी आग्रह गरिएको कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो । बन्दाबन्दीको समयमा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफूल बजारसम्म लैजान बेलाबेलामा प्रहरी प्रशासनबाट अवरोध हुने गरेको गुनासो आएपछि आफूहरूले त्यस्तो आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
कृषिजन्य उद्योग तथा व्यापारमा सहज व्यवस्था मिलाइदिन उद्योग मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो । कृषि उत्पादनका लागि किसान तथा व्यापारीलाई कुनै अप्ठयारो नहोस् भनी मन्त्रालय सचेत रहेको र त्यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमाथि अनुगमन तथा निगरानी पनि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । किसानलाई खेतमा काम गर्न, तथा उत्पादित वस्तु बजारसम्म लैजान हालसम्म कुनै समस्या नदेखिएको र गुनासो पनि नआएको बताउनुभयो ।
कृषि, उद्योग तथा व्यवसायीको क्षेत्रमा कुनै समस्या भयो भने त्यसको गुनासो सुन्नका लागि कृषि, गृह तथा उद्योग मन्त्रालयले ‘रेपिड रेपोन्स टिम’ बनाएको छ । त्यसमा तीनवटै मन्त्रालयबाट एक÷एक जना सहसचिव रहनुभएको छ । कसैलाई कुनै समस्या भयो भने गुनासो गर्न तीनै जनाको नम्बर पनि सावर्जनिक गरिएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले बताउनुभयो । सो टिममा आफू पनि रहेको बताउँदै उहाँले अरू मन्त्रालयमा केही गुनासो आयो, आएन थाहा नभएको तर कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत हालसम्म कुनै गुनासो नआएको बताउनुभयो ।
तरकारी, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा परिचय र प्रयोजन खुल्ने ब्यानरसाथ तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी सवारी सञ्चालन गर्न कृषि मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । ब्यानर झुन्ड्याएर हिँडेपछि कहीँकतै रोकटोक नगर्ने गृह मन्त्रालयले पनि भनिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उत्पादन, प्रशोधन, ढुवानी तथा वितरण प्रणाली सुचारु बनाइराख्ने कार्यमा संलग्न उद्योगी, व्यवसायी तथा कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिमको मापदण्ड पालना गरी आवतजावत गर्न सम्बन्धित उद्योग–व्यवसायबाट जारी भएको परिचयपत्रका आधारमा स्थानीय प्रशासनले आवतजावतमा सहजीकरण गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । खेतबारीमा काम गर्दा सामाजिक दूरी कायम गरी मास्क प्रयोग गरेर काम गर्न मन्त्रालयले आग्रह गर्दै आएको छ ।
राहत प्रस्ताव अनिर्णित
यसअघि आएको कोरोनाको महामारीको समयमा मर्कामा परेका किसान तथा उद्योगीलाई राहत दिने कृषि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा राहत प्याकेजको प्रस्ताव गरेकामा त्यसमा अझै निर्णय हुन सकेको छैन । कृषि मन्त्रालयले तरकारी, दूध र पोल्ट्रीका लागि किसानलाई राहत दिने भनी मन्त्रिपरिषद्मा करिब ७० करोड रुपियाँ बराबरको रकम प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले राहत दिने भनी मौखिक सहमति पनि दिएको थियो । सोही सहमतिअनुसार कृषि मन्त्रालयले तयारी पनि थालेको थियो । प्रदेशमार्फत कोरोनाका कारण क्षति बेहोरेका किसानको तथ्याङ्क पनि सङ्कलन गरेको थियो तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएपछि सो कार्यक्रम त्यतिकै स्थगित भएको प्रवक्ता घिमिरे बताउनुभयो ।
पछि प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत नै पीडित किसानलाई राहत दिने सर्कुलर जारी गरियो । स्थानीय तहमार्फत कतैकतै राहत वितरण पनि भयो तर प्याकेजअनुसार सबै किसानले राहत नपाएको उहाँले बताउनुभयो । अहिले दोस्रो चरणको कोरोनाको महामारीको सुरुवात रहेको भन्दै उहाँले अहिले किसानले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर कसरी काम गर्न सक्छन्, जोगाउन सक्छन् र उत्पादनलाई कसरी निरन्तरता दिन सक्छन् भन्नेमा मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।
