काठमाडौँ, वैशाख ८ : आफ्नो खातामा पैसा नभएको जानीजानी चेक काटेर दिँदा हुने कारबाही सम्बन्धमा केही लचिलो व्यवस्था हुन लागेको छ । ‘चेक बाउन्स’ का रूपमा परिचित उक्त कसुरबापत विद्यमान कानुनमा रहेको व्यवस्था केही परिमार्जन गरी लचिलो बनाउन लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
हाल दुई पटकभन्दा बढी चेक बाउन्स भए चेक काट्ने व्यक्ति कालोसूचीमा पर्नुका साथै उसलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कारबाही तथा जरिवानासमेत हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण हाल बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा उल्लेख्य बढेका छन् । तीमध्ये अधिकांश चेक बाउन्सका छन् । चेक बाउन्सका मुद्दामध्ये पनि धेरै निकै कम रकमका छन्, जसमा एकातिर राज्यको ठूलो साधन स्रोत उपयोग भइरहेको छ भने अर्कातिर सानो रकमको कसुरमा पनि सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको छ । यसकारण यस्ता मुद्दाको संख्या घटाउन चेक बाउन्स भएपछि पनि सम्बन्धित दुवै पक्ष (चेक काट्ने र चेक वाहक) लाई मिल्न चाहे आपसी समझदारीमा मिलापत्र गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
‘अहिले ससानो कारोबारमा पनि चेक बाउन्स हुँदा त्यो व्यक्ति कालोसूचीमा पर्ने र उसले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी सजाय तथा जरिवाना भोग्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले उसलाई बैंकिङ कसुरको आरोप लाग्नुअघि दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने र विवाद नटुंगिए मात्र बैंकिङ कसुरको कारबाही अघि बढाउने व्यवस्थाका लागि सिफारिस गरिएको छ ।’ हाल बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐनमा मिलापत्रको व्यवस्था छैन । ‘निश्चित रकमसम्मको चेक बाउन्स हुँदा मिलापत्र गर्न लगाउने र त्योभन्दा धेरैको भए कसुरमै पठाउने बारेमा पनि छलफल भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तो रकम कति भन्नेबारे टुंगो लागिसकेको छैन ।’
हाल चेक बाउन्स भएपछि चेक काट्ने व्यक्तिले म पैसा भुक्तानी गर्छु भन्दा पनि कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था छ । यो व्यवस्थाले खासगरी २/४ हजारको कारोबारमा बैंकिङ कसुरबापतको जरिवाना भोग्नुपर्छ । यो प्रावधानले सर्वसाधारण पनि मर्कामा परेका छन् । यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्नकै लागि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि पठाइएको स्रोतले बतायो । ‘प्रस्ताव गरेअनुसार नै ऐन संशोधन भए नागरिकले चेकमा उल्लेख भएको रकम तिरेपछि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कारबाही भोग्नुपर्दैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसलाई चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा बैंकिङ कसुर नलाग्ने भन्ने अर्थमा बुझ्नुहुँदैन । ससाना कारोबारमा दुवै पक्ष मिल्छौं भनेर आए उनीहरूलाई उपयुक्त वातावरण बनाइदिन मात्र खोजिएको हो ।’
बैंकिङ कसुर सम्बन्धमा केही साताअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी र राष्ट्र बैंकबीच पनि छलफल भएको छ । छलफलमा चेक बाउन्सलाई पनि बैंकिङ कसुर मान्दा मुद्दाको संख्या धेरैले बढेको र त्यसमा राज्यको ठूलो साधन स्रोत खर्च भइरहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । यसकारण पनि चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था केही लचिलो बनाउन सकिन्छ कि भन्नेबारे छलफल सुरु भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए । ‘बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐनमा केही संशोधन गरी पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘थप के गर्ने भन्नेबारे टुंगो लागिसकेको छैन ।’
हाल प्रहरीमा दर्ता भएका बैंकिङ कसुरका मुद्दामा ६० देखि ७० प्रतिशत चेक बाउन्सकै मुद्दा रहेको प्रहरीको तथ्यांक छ । पछिल्ला दिनमा जाली तमसुकलगायत अन्य ठगी जालझेलका घटना पनि चेक बाउन्सका माध्यमबाट आउन थालेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता गणेशबहादुर कुवँरले बताए । ‘प्रहरीमा दर्ता भएको बैंकिङ कसुरका मुद्दामा बहुसंख्यक चेक बाउन्सका छन्,’ उनले भने, ‘यो संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ ।’
बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐनमा आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटिदिएको प्रमाणित भए बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कारबाही र जरिवाना हुने व्यवस्था छ । ‘एक पटक भुक्तानी नभईकन फिर्ता भएको चेकको हकमा चेक धारक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कम्तीमा दुई कार्यदिनको समय दिई सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा पुनः चेक पेस गर्न सक्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खातामा मौज्दात अपर्याप्त रहेको कारण कुनै चेकको भुक्तानी दिन नसकेमा चेकको भुक्तानी पाउनुपर्ने पक्षलाई स्पष्ट रूपमा खातामा मौज्दात अपर्याप्त भएको उल्लेख गरी लिखित रूपमा सुसूचित गर्नुपर्नेछ ।’
म्यादपछि पनि रकम भुक्तानी नभएको खण्डमा चेक धारक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले चेकको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा लिखित रूपमा जानकारी दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर यस्तो निवेदन चेक जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र दिइसक्नुपर्नेछ । ‘लिखित जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्ने त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक बिदाबाहेक सात दिनको सूचना दिनुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसके त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई उक्त चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्नेछ ।’ सो अनुसार नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा छ ।
यसरी कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको बैंकिङ कारोबार गर्न पाउँदैनन् । बैंकिङ कसुर ठहरिएमा बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको व्यवस्था छ । कसुरको मात्राअनुसार जरिवाना र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी १ करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैदको प्रावधान बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐनमा छ ।
१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद, १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ५० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए ६ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी १ अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था ऐनमा छ, इकान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ ।
