काठमाडौँ, वैशाख ७ : कोरोना बीमा गरेकामध्ये कोरोना लागेर बीमा दाबी गर्नेमध्ये धेरैले अझै पनि दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । विशेष गरी सरकारी कर्मचारी र नेपाली सेनाका व्यक्तिहरूको बीमा दाबी भुक्तानीमा निकै ढिलाइ भइरहेको छ ।
बीमा समितिले बनाएको मापदण्ड २०७७ अनुसार कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको प्रमाण पेस भएमा सात दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख भए पनि प्रमाण पेस भएको महिनौँ बित्दा पनि दाबी रकम भुक्तानी हुन नसकेको गुनासो बढेको छ ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत प्रमाणित भएर आउनुपर्ने फाइल आउन निकै ढिलाइ हुने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको ढिलाइका कारण पनि दाबी भुक्तानीमा सुस्तता आएको छ ।
मापदण्डअनुसार सामूहिक बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्कमा नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । राष्ट्र सेवक कर्मचारीको सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा सरकारले शतप्रतिशत बीमाशुल्क अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
विश्वभर महामारीको बीमा गर्ने खासै प्रचलन नभए पनि नेपालमा निर्जीवन बीमाअन्तर्गत बीमा कम्पनीहरूले परीक्षणका रूपमा कोरोना बीमाको योजना अगाडि सारेका थिए । सुरुमा अधिकतम ५० हजार रुपियाँ र एक लाख रुपियाँसम्मको बीमाङ्कको र बीमा योजना ल्याएको भएपनि कोरोनाको प्रभाव बढ्न थालेपछि भने कोरोना भएको अवस्थामा २५ हजार रुपियाँ दिने र बाँकी ७५ हजार रुपियाँमध्येबाट अस्पतालमा भएको खर्च विवरणको आधारमा भरपाइ गर्ने गरी संशोधन गरेको थियो ।
बीमा समितिको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ९१ हजार ६७३ जनाले कोरोना बीमाबापतको भुक्तानी बुझिसकेका छन् भने ६० हजार ५८७ जनाको भुक्तानीका लागि सहमति प्राप्त भइसकेको छ । अझै १८ हजार ८५९ जनाको फाइल स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् । एक हजार ९८९ फाइलमा आवश्यक विवरण पूरा नभएर फर्किएको बीमा समितिले जनाएको छ ।
गत वर्ष चैतबाट सुरु भएको बीमा पनि चालू आवको असार मसान्तसम्म मात्र लागू हुनेछ । सरकारले जे सोचेर कोरोना बीमा योजना ल्याएको थियो त्योअनुसार हुन नसकेको र कर्पोरेट हाउसहरूको ‘क्यापचर’मा परेको बीमा समितिका पदाधिकारीको भनाइ छ । बीमा कम्पनीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यस्तो योजना अगाडि सारेका थिए ।
बीमाको दाबी भुक्तानीका भएको ढिलाइका कारण दोस्रो चरणको महामारी फैलँदै गर्दा कोरोना बीमा उत्तिको प्राथमिकतामा कम्पनीहरूले राख्न सकेका छैनन् । यसलाई स्वास्थ बीमाअन्तर्गत राखिनु उपयुक्त हुने बताउन थालेका छन् ।
