काठमाडौँ, वैशाख ६ : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भारतबाट जीटुजी (सरकार–सरकार) सम्झौतामार्फत रासायनिक मल ल्याउने भएको छ । सम्झौताका लागि दुवैतर्फबाट कागजात अदानप्रदान भएपछि अन्तिम सम्झौताका लागि तयारी भइरहेको कृषि मन्त्रालयका सचिव डा.योगेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, भारतसँग पाँच वर्षका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन गइरहेको छ, यो सम्झौता भएपछि पाँच वर्षका लागि रासायनिक मलको समस्या हट्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।
सुरुको वर्ष दुई लाख माग गर्ने त्यसपछि वर्षैपिच्छे बढाउँदै जाने र पाँच लाख मेट्रिक टनसम्म मल भारतबाट ल्याउने सम्झौता हुन गइरहेको उहाँले बताउनुभयो । भारतबाट युरिया र डीएपी रासायनिक मल मात्र ल्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालबाट पठाइएको सम्झौतापत्रको मस्यौदा बारे भारतले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ, अब सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने गरी तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसअघि कृषि मन्त्रालयले बङ्गलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउने भनी जीटुजी सम्झौता गरेको थियो । त्यसमध्ये २२ हजार पाँच सय मेट्रिक टन नेपाल ल्याइसकेको छ । दोस्रो लटको १० हजार मेट्रिक टन मल आउने क्रममा रहेको छ । त्यस्तै टेन्डरमार्फत चीनबाट चार हजार मेट्रिक टन युरिया मल नेपालले ल्याइसकेको छ । यसरी धान रोपाइँको समयमा बर्सेनि हुँदै आएको मलको अभावलाई कम गर्न भारत, बङ्गलादेश, चीनलगायतका देशबाट सरकारले मल ल्याउने सुर गरेको सचिव कार्कीले बताउनुभयो ।
भारतमा उत्पादन हुने मल नै नेपाललाई दिन नेपाल सरकारले भारतसँग प्रस्ताव गरेको छ । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएपछि अगामी आर्थिक वर्षदेखि नै मल ल्याउने सचिव कार्कीले बताउनुभयो । त्यसैगरी यसपालि मलको अभाव हुन नदिने गरी मन्त्रालयले विशेष तयारी थालेको छ । सरकारले रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ । त्यसका लागि लगानीकर्ता सरकारको सम्पर्कमा आइरहेका छन् । सचिव कार्कीले सरकारले आफ्नै रासायनिक मल खोल्ने निर्णय गरेपछि विदेशी लगानीकर्ताहरू सम्पर्कमा आइरहेको र छलफल पनि सुरु भएको बताउनुभयो ।
अगामी छ वर्षभित्र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने गरी तयारी सुरु भएको छ, लगानीको सुनिश्चित हुने बित्तिकै अन्य प्रक्रियामा जाने उहाँले बताउनुभयो । साथै रासायनिक मल बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कृषि मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । आवश्यक मल भण्डार गर्नका लागि सातवटै प्रदेशमा शीत भण्डार बनाउने तयारी पनि मन्त्रालयको रहेको छ ।
पहिलो चरणमा विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवामा बनाउन लागेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
