काठमाडौं, वैशाख २ : फौजदारी कसुरअन्तर्गत पर्ने बैंकिङ कसुरको चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी मुद्दामा पनि अब मिलापत्र गर्न सकिने भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मुद्दा व्यवस्थापन समितिको २०७६ चैत २६ गते बसेको बैठकले यस्ता मुद्दा मिलापत्रमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
बुधबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नेतृत्वमा बसेको बैठकले चेक अनादरसम्बन्धी बैंकिङ कसुर मुद्दामा मिलापत्र गराउन आदेश दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । बैंकिङ कसुरअन्तर्गत दायर गरिएका यस्ता मुद्दा करिब दुई हजारको संख्यामा रहेका छन् । चेक बाउन्सका मुद्दाहरु वर्षौंसम्म लड्नुपर्ने र सर्वोच्चसम्म आउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै वादी र प्रतिवादी हिसाबकिताब मिलान गर्न राजी भएमा सरकारी वकिलले मिलापत्र गराउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतबाट पुरुषोत्तम दंगालविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत भएको परमादेश २०७७ माघ ८ गते बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, को दफा घ को खण्ड (ग) अनुसारका सर्वसाधारण पीडित भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा पीडित पक्ष र प्रतिवादीले मिलापत्र गराउन आदेशसमेत भएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को को दफा ११७ को उपदफा (२) अनुसार मिलापत्रसम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाउने आदेशलाई टेकेर यस्तो निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
चेक अनादरसम्बन्धी बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवादीले पीडितलाई विगो बुझाइसकेको अवस्थामा मुद्दा पनि नचलाउने र पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०७४ को दफा घ को खण्ड (ग) अनुसारका कसुरअन्तर्गतको ललिताकुमारी सिंहको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रेश्मा शाह भएको बैंकिङ कसुर (चेक अनादर) मुद्दामा पनि सर्वोच्चले मिलापत्र गराउन भनेको थियो । जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट विगो रकम प्राप्त गरिसकेको छु भनी अदालतमा वकपत्र साथै रकम प्राप्त भएको भरपाईसमेत पेस गरेको देखिएकाले सर्वोच्च अदालत आएर सफाइ लिनुपरेको सन्दर्भ राख्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको छ ।
कानुनबमोजिम मिलापत्र हुनसक्ने र मिलापत्र गर्न उपयुक्त हुने प्रकृतिका सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धानकै क्रममा मिलापत्र गराउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको बताइएको छ । अभियोजन गर्नु अगाडि पीडित र प्रतिवादी मिलापत्र गर्न सहमत भएका मुद्दामा सामान्यतया अभियोजन गरिने छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नीति रहेको प्रवक्ता रेग्मीले बताउनुभयो । यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा अभियोजन पूर्वप्रतिवादीबाट पीडितले रकम प्राप्त गरिसकेको भए मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने कार्य अब सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो ।
अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पीडितले त्यस्तो रकम प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो फैसलाउपर पुनरावेदन पनि नगर्ने उहाँले बताउनुभयो । एकपछि अर्को अदालतसम्म रकम प्राप्त भइसक्दा पनि जानुपर्ने र यसले सबै पक्षलाई आर्थिक र अन्य भार थपिएको थियो । वैशाख २३ गतेको राजपत्रमा उक्त सूचना प्रकाशित हुने स्रोतले जानकारी दियो ।
