काठमाडौँ, वैशाख २ : नेपाल आयल निगम वैशाख ३ गतेदेखि इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) प्रणालीमा जाने भने पनि पेट्रोलियम व्यवसायीले भने तयारी नपुुगेको बताएका छन् तर निगम भने वैशाखदेखि असारसम्म परीक्षणको अभ्यास गरी नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन)देखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नेभएको छ ।
ईआरपी प्रणालीमा जानुुभन्दा पहिला बिक्रेता नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले भन्नुुभयो, “ईआरपी कार्यान्वयनमा हामीले सैद्धान्तिक रूपले नमानेको होइन । बिक्रेता नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेछ, त्यसमा निगम सकारात्मक भइसकेको छ तर यो प्रविधि भएकाले प्रशिक्षण जरुरी हुन्छ, उद्घाटन गर्न हतार गर्नुभएन ।”
ईआरपी प्रणाली प्रयोगमा सिकाउनुुका साथै दूरदराजमा प्रविधि उपलब्ध हुन्छ कि हुुँदैनलगायत व्यवस्थापकीय तयारी नपुुगेको एसोसिएसनको भनाइ छ तर निगमले भने पटकपटक सिकाएर तयारी गरिएको जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले भन्नुुभयो, “ईआरपी लागू गर्दै जाने कुरामा पटकपटक निगमले जानकारी गराउँदै आएको छ । राम्रो तयारी गरेरै लागू गर्न खोजिएको हो, तीन महिना परीक्षण भएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।”
बिक्रेता विनियमावली व्यवसायीका मागअनुसार संशोधनको प्रक्रियामा गइसकेको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिनुुभयो । ईआरपी प्रणालीमा जान निगमले करिब २५ करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ । नियोटेरिड नियो सफ्टवेयरले सफ्टवेयर निर्माणलगायतका प्राविधिक काम गरेको छ ।
अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन ईआरपी प्रणालीमा जान लागिएको हो । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट तथा प्राविधिक नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्न पनि निगमले ईआरपी प्रणालीबाट काम गर्ने भएको हो । जुन प्रणाली सफ्टवेयरमार्फत स्वचालित प्रणाली हो । निगमका सम्पूर्ण कार्यलाई विद्युतीय (डिजिटलाइज) प्रणालीमा लगिनेछ ।
प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार ईआरपी प्रणालीअन्तर्गत निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करहरूलाई इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमबाट जीपीएस प्रणालीमा लैजानेछ । जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको लोडदेखि अनलोडसम्मको रुटमा अनलाइन निगरानी हुनेछ । ट्याकङ्रको रुट, समय तथा यात्राको रेकर्ड निगरानी हुनेछ । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ भरेर नेपाल आउने ट्याङकरलाई पनि यही प्रविधिबाट निगरानी गरिनेछ ।
ढुवानीमा रहेका ट्याङ्करलाई प्रत्यक्ष निगरानी गरिने भएकाले चुहावट र मिसावट नियन्त्रण हुने निगमको दाबी छ । निगमका अनुसार ईआरपी प्रणालीले दैनिक कामलाई व्यवस्थित गर्नेछ । वित्तीय सुशासन प्रभावकारी हुनुका साथै छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुनेछ । प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइअनुसार “निगमको सबै गतिविधिलाई डिजिटलाइज गर्ने हो । वैज्ञानिक तरिकारले चेकजाँच र अनुगमन हुनेछ, प्रविधिमैत्री सेवा दिने हो, समग्रमा निगमलाई पेपरलेस बनाउने हो । ”
ईआरपी प्रणाली विश्वमा अधिकांश इन्धन उत्पादक तथा वितरक कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएको विश्वसनीय प्रविधि भएको निगमले जनाएको छ । यसले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको बजार व्यवस्थित गर्ने दाबी गरिएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पनि ईआरपी प्रणाली लागू गरेको छ । ईआरपी जडानले निगमको खर्च घट्नुका साथै आम्दानीमा वृद्धि हुने दाबी गरिएको छ । अनावश्यक खर्च तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनेछ ।
ईआरपी प्रणालीबाटै निगमका देशभरका प्रादेशिक कार्यालय, डिपोहरू र विभागहरूको दैनिक काम कारबाही एकीकृत सूचना प्रणालीमा आउनेछन् । एकै स्थानबाट निगरानी र निर्देशन हुनेछ । प्रशासनभित्रको बेथिति र ढिलासुस्तीको अन्त्य हुने निगमको दाबी छ । पेट्रोल पम्प तथा बिक्रेताहरूले अनलाइनबाट माग र भुक्तानी गर्नेछन् । निगमका दैनिक कारोबार तथा तथ्याङ्कहरू अनलाइन प्रणाली हुने गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
