काठमाडौँ, चैत २७ : सरकारीस्तरमा श्रमिक पठाउनका लागि इजरायलसँग श्रम सम्झौता भएको सात महिना बितिसक्दा पनि श्रमिक पठाउने विषय टुुङ्गो लाग्न सकेको छैन । दुवै देशबीचको श्रम सम्झौतामा पुुसदेखि नेपाली श्रमिक इजरायल पठाउन सुरु गरिने भनिए पनि श्रमिक पठाउनका लागि बनाइएको कार्यविधि गत मङ्सिरदेखि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रोकिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेले कार्यविधिका आवश्यक विषयमा सरोकारवाला र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग राय माग्ने काम गरिरहेकोे जानकारी दिनुभयो । कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको र यो पास गरेर वैदेशिक रोजगार विभागमा गएपछि श्रमिक पठाउन बाटो खुल्ने उहाँको भनाइ छ । नेपालबाट इजरायल सरकारले हेरचाहका लागि नर्सिङ क्षेत्र, अस्पताल, नर्सिङ होम, दिवा सेवा केन्द्रलगायतमा नेपाली श्रमिक लैजाने सम्बन्धमा गत असोजमा सम्झौता सम्पन्न भएको थियो ।
गत असोज १४ गते इजरायलका लागि नेपालकी राजदूत अञ्जान शाक्य र इजरायली परराष्ट्रमन्त्री गावी अस्केनाजीबीच इजरायली नागरिकसरहको सेवासुविधा दिनेगरी श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा सन् २०२१ को जनवरीदेखि नेपालबाट श्रमिक छनोट गरेर लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विभागले जनाएको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
पहिलो चरणमा पाँच सय जनालाई केयरगिभर, नर्सिङ र स्वास्थ्य क्षेत्रको रोजगारीमा इजरायल पठाउने गरी सरकारीस्तरमा गत असोजमा श्रम सम्झौता भएको थियो । तीन महिनाको ‘केयरगिभर’ तालिम लिएका वा नर्सिङ पढेकालाई इजरायल पठाइने श्रम सम्झौतामा उल्लेख छ । सोहीअनुसार पहिलो र दोस्रो चरणमा श्रमिक छनोट गरिएको थियो । विशेष गरी इजरायलले वृद्धवृद्धालाई स्याहार गर्न घरेलु श्रमिकका रूपमा केयरगिभर लिने गरेको छ ।
सन् २०१५ मा सरकारीस्तरमा नै श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा नेपाल सरकारसँग इजरायलले ‘नमुना परियोजना’का रूपमा श्रम सम्झौता गरेको थियो तर श्रम सम्झौता भएको तीन वर्षमा नै नेपालीका लागि इजरायलको श्रम बजार बन्द भएको थियो । इजरायल जाने श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा, हवाई खर्चसहित लगभग ९५० अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले पाँच वर्षसम्म इजरायलमा रोजगारी पाउँछन् ।
इजरायलले ८० प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत पुरुष श्रमिक हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । इजरायल नेपाली महिलाका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ ।
आवेदन अनलाइनबाट
विभागले इजरायल जान चाहने श्रमिकले अनलाइनबाटै आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ । विभागका महानिर्देशक दाहालले अनलाइन आवेदनका लागि आवश्यक पर्ने अनलाइन सफ्टवेयर निर्माण भइसकेको र कार्यविधि पारित भएर आउनासाथ आवेदन खुला गर्ने जानकारी दिनुभयो । विभागले तयार गरेको अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन खुला गरेपछि इजरायल जान इच्छुक श्रमिक आफैँले घरबाटै आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ श्रम सम्झौताको योग्यता
नयाँ श्रम सम्झौताअनुसार एसएलसी वा एसईई उत्तीर्ण गरेर १५ महिने स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी तालिम वा १२ कक्षा उत्तीर्ण भई तीन महिने केयरगिभरसम्बन्धी तालिम लिएका, अङ्ग्रेजी बोल्नसक्नेले इजरायल रोजगारीमा जानका लागि आवेदन दिनसक्ने छन् । छनोट भएकाले टिकट, स्वास्थ्य परीक्षणलगायत गरी प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपियाँ लागत लाग्ने बताइएको छ । केयरगिभरमा जानेको तलब मासिक न्यूनतम दुई लाख रुपियाँ हुनेछ ।
त्यसो त यसअघि पनि नेपाली केयरगिभरका रूपमा इजरायल गएका छन् । कतिपय नेपाली अहिलेसम्म त्यहाँ कार्यरत छन् । त्यस्तै साना किसान बैङ्कको संयोजनमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्नका लागि हरेक वर्ष १० महिने ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत तीन हजार १६२ जना नेपाली इजरायल गइसकेका छन् । इजरायलमा ६० हजार विदेशी केयरगिभर छन् ।
यसअघि सन् २०१७ मा एक संस्थाले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार इजरायलमा झन्डै १५ प्रतिशत केयरगिभर नेपालका रहेका छन् । इजरायल र नेपाल सरकारबीच २०७२ साल साउनमा केयरगिभरमा नेपाली श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा एक सम्झौता (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । कमाइ र सुरक्षाको दृष्टिले निकै आकर्षक मानिएको इजरायलको रोजगारी सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता (जीटुजी) भएको पाँच वर्ष नपुग्दै बन्द भएको थियो ।
