काठमाडौँ, चैत २४ : स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणाअन्तर्गत ल्याइएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण ‘स्वास्थ्य बीमा’ कार्यक्रम मुलुकभर पु-याउने अन्तिम प्रयासमा सरकार जुटेको छ ।
अहिलेसम्म मुलुकका ६९ जिल्लामा सञ्चालन भएको बीमा कार्यक्रम बुधबार ६ जिल्ला विस्तार गरी ७५ जिल्ला पु-याइँदै छ । काठमाडौँ र ललितपुरमा भने केही पछि कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा सनेन्द्रराज उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो ।
बोर्डका अनुसार कूल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशतलाई मात्रै सेवा पु-याउन सकिएको छ । अझै सङ्गठित क्षेत्रलाई आवद्ध गर्न सकिएको छैन । अहिलेको १५औँ योजनाले भने ६० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखेको छ । बीमा शुरु भएको पछिल्लो पाँच वर्षमा विविध समस्या नआएका होइनन् । नयाँ कार्यक्रम भएकाले आएका समस्या समाधान गर्दै त्यसबाट सिकेर सरकारले कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।
“वीर अस्पतालमा बीमितले तोकिएको औषधि पाएनन् भनेर गुनासो आयो, बुझ्दा अस्पतालमा प्राप्त औषधि मात्रै निःशुल्क दिन सकिने छ भनेर सूचना नै टाँस गरिएको पाइयो”, उप्रेतीले भन्नुभयो, “मुलुकको जेठो अस्पतालमा त यस्तो छ भने अन्य अस्पतालमा के होला ।”
औषधि नपाउने, गुणस्तरीय सेवा नपाउने, चिकित्सक नहुने समस्यालगायत विविध समस्या भएपनि समाधान गर्दै अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । डा उप्रेतीले आगामी साउनदेखि भने अनुमति प्रदान गर्ने संस्थाबाट त्यस्तो समस्या नहुने गरी काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
आम नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र त्यसको उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि यो सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य उक्त कार्यक्रमको हो । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ भित्रमा सबै जिल्लामा बीमा कार्यक्रम पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
विसं २०७२ मा कैलाली जिल्लाबाट औपचारिक रुपमा शुरु भएको बीमा कार्यक्रम बुधबार ताप्लेजुङ बारा, सर्लाही, दोलखा, मनाङ, र मुस्ताङमा सदस्यता दर्ता प्रारम्भ हुने जनाइएको छ । सोही क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीबाट नागरिक एप्समा स्वास्थ्य बीमा कार्यकमको आवद्धता र मोबाइल एसएमएस सेवा प्रारम्भ हुने बोर्डले जानकारी दिएको छ । काठमाडौँ र ललितपुरमा भने केही पछि हुने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रमले सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच प्राप्तितर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ । नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ । वर्तमान संविधानको धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहीता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भइसकेको छ ।
यस कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ समेत पारित हुनु बीमा कार्यक्रमको लागि एउटा महत्वपूर्ण खुट्किलो हो । यस नियमावलीले हालको सुविधाको थैलीलाई दुई गुणाले वृद्धि गर्नुका साथै ज्येष्ठ नागरिकको लागि सरकारले नै बीमा प्रिमियम तिरिदिने गरी छुट्टै एकाइको रुपमा वार्षिक रु एक लाख बराबरको बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सङ्गठित क्षेत्रलाई आम्दानीको एक प्रतिशत योगदान गर्ने गरी बीमामा आबद्ध हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
सेवा लिने ३४ प्रतिशत मात्र
नेपालमा स्वास्थ्य बीमामा सहभागी भएकामध्ये ३४ प्रतिशतले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार कूल ३७ लाख ४२ हजार ६५६ ले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । त्यसमध्ये १४ लाख ४५ हजार ५३३ (३३.९१ प्रतिशत) ले बीमाबापतको सेवा लिएको पाइएको छ ।
अहिलेसम्म बीमितमध्ये ७० प्रतिशतले नवीकरण गराएको जनाइएको छ । नेपालमा कूल ६७३ स्थानीय तहमा बीमा भएको छ जसअनुसार चार लाख, ६० हजार, ७७८ अति गरीब, चार लाख २३ हजार १६२ ज्येष्ठ नागरिक, १३ हजार ५०९ एचआइभी सङ्क्रमित, ५३ हजार ६२४ अति अशक्त अपाङ्गता भएका र झण्डै दुई हजार कुष्ठरोगीले बीमा गराएका छन् ।
उनीहरु सबैलाई सरकारले निःशुल्क रुपमा बीमाको व्यवस्था मिलाएको छ । यस्तै ४७ हजार ८४४ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीकाले बीमा गराएका र उनीहरुका लागि भने सरकारले लाग्ने प्रिमियम शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट गराएको छ । बोर्डले बुधबार नै पाँचौँ स्वास्थ्य बीमा दिवस मनाउँदै छ ।
