काठमाडौँ, चैत २३ : संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले लोडसेडिङका समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएको ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरको सम्पूर्ण बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समिति सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा समितिले ब्याज तथा जरिवानासहित १० अर्ब १४ करोड रुपियाँ एक महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार समितिले विद्युत् महसुल निर्धारण, असुलीलगायतका कार्यमा विद्युत् नियमन आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण सञ्चालक समितिलगायतका सरोकारवाला निकायले पनि विशेष सजगता र सक्रियता देखाउन निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो । छलफलमा समिति सभापति भरतकुमार शाहले ३० दिनभित्र सरकारले सबै बक्यौता उठाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
अघिल्लो वर्ष साउनमा गठित उक्त उपसमितिमा सांसदहरू तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी विशुङ्खे र सूर्यप्रसाद पाठक सदस्य हुनुहुन्छ । उपसमितिले १८ पृष्ठ लामो अध्ययन प्रतिवेदन समितिसमक्ष बुझाएको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला २०७२ साउनदेखि उद्योगीहरूलाई अवरोधरहित विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । यस्तो सेवाबापत उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने अतिरिक्त ६० प्रतिशत शुल्क भुक्तान गरेका छैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस्तो बक्यौता रकम उठाउन पटकपटक पहल गर्दै आएको छ । यो रकम नतिर्ने ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्ने तयारी प्राधिकरणले गरेकामा सरकारले रोकेको थियो ।
कोरोना महामारीका कारण उद्योगीले रकम तिर्न समस्या परेको हुनसक्ने भन्दै महामारीका समयमा बिजुली नकाट्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुरूप प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा आगामी असार
मसान्तसम्म भुक्तान गर्न समयसीमा दिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले उपलब्ध गराएको समयसीमाभित्र रकम भुक्तान नगरेमा विद्युत् लाइन काट्नेछौँ ।”
विद्युत् नियमन आयोगले समेत ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता महसुल सम्बन्धमा प्राधिकरणसँग विस्तृत विवरण मागेको छ । बक्यौता उठाउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया कुन चरणमा पुगेको भनी प्राधिकरणसँग विस्तृत विवरण मागेको हो । उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणसँग यस्तो सुविधा नै नलिएको भन्दै महसुल तिर्न मानेका छैनन् । कतिपय उद्योगी अदालत पुगे पनि फैसला उनीहरूको पक्षमा आएको छैन ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रायलका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि अधिकांश रकम असुल गर्नुपर्नेे औँल्याएको थियो । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
