काठमाडौँ, चैत २० : कालीमाटी तरकारी बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी नौलो होइन । बिचौलियाकै कारण किसानले मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा तरकारी किन्नु परिरहेको छ । उपभोक्ता र किसानबीचको यही दूरी/तह घटाउन सरकारले छुट्टै ‘होल्डिङ यार्ड’ (स्टल) सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
स्टलबाट व्यावसायिक किसानले आफ्नो उत्पादन सिधै होलसेल व्यवसायीलाई बिक्री गर्न सक्छन् । जसले गर्दा मूल्य नपाउने किसानको गुनासो केही हदसम्म सम्बोधन हुने कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक विनोदकुमार भट्टराईले बताए । ‘१२ होल्डिङ यार्ड राखेका छौं, जहाँ किसानले आफ्नो उत्पादन राख्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘यसले सिधै उपभोक्तालाई फाइदा हुन्छ, मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ ।’
सिधै व्यापारीले खरिद गर्ने हुँदा किसानको बारीदेखि तरकारी बजारसम्म आइपुग्दा हुने तह पनि घट्छ । ‘तह घट्दा मूल्य पनि घट्छ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई बजार मूल्य विश्लेषणमा पनि केही सजिलो हुन्छ ।’ स्टलमा बुधबार र बिहीबार परीक्षणका रूपमा ४ किसानले तरकारी बिक्री गरेका थिए । बिहीबार दिउँसो अर्का एक किसान थपिएका थिए । समितिका अनुसार किसानले बेलुका ७ बजेदेखि भोलिपल्ट दिउँसोको ४ बजेसम्म तरकारी बेच्न सक्छन् ।
हाल कालीमाटीमा ५ सय स्टल छन्, तीमध्ये २७ वटा सहकारी संघसंस्थाका लागि राखिएको छ । ती स्टल १५ वर्षको सम्झौता गरि दिइएको हो । त्यहाँ पनि बिचौलियाकै रजगज छ । समितिले दुई वर्षअघि गरेको अध्ययनमा एउटै स्टल एकपछि अर्कोलाई गर्दै ५ जनासम्मलाई बेचेको पाइएको थियो । १५/२० हजार रुपैयाँ पर्ने सटर भाडा १ लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेको अध्ययनले देखाएको थियो । त्यसरी चर्को भाडा असुल्दा उपभोक्ता मूल्य पनि बढ्ने गरेको छ । स्टलमा भने किसानसँग सम्झौता नहुने समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले बताए ।
‘होल्डिङ यार्ड एक दिनका लागि अवसर हो । सम्झौता गरेर हुँदैन, पटके अनुमति दिइन्छ । २ सय टनसम्म तरकारी ल्याउँदा ४ सय रुपैयाँ लाग्छ । त्यो भन्दा माथि हुँदा प्रतिकिलो २० पैसा दरले शुल्क लाग्छ,’ उनले भने, ‘जो पहिला आउँछ, उसैले उत्पादन राख्न पाउँछ ।’ स्टल व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कर्मचारी चाहिने भएकाले पैसा लिएको उनले बताए । त्यहाँबाट किसानले सानो परिमाणमा बिक्री गर्न पाउँदैनन् । बोरा/क्रेटकै हिसाबले बेच्नुपर्ने हुन्छ । ‘साना किसानका लागि खुद्रा बजार नै छ, होल्डिङ यार्ड ठूलो परिमाणमा ल्याउने व्यावसायिक किसानका लागि हो,’ श्रेष्ठले भने । टाढाका किसानका लागि भने एउटा स्टल बुकिङ गरिनेछ ।
कृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीले सबैको चाहना किसानलाई छुट्टै स्टल भएकाले समितिले निर्णय गरेको बताए । ‘यसले केही हदसम्म बिचौलिया/बजारभाउ नियन्त्रणमा अवश्य सहयोग गर्छ,’ उनले भने, ‘किसानको हकमा निष्पक्ष हुनुपर्छ भनेको छु ।’ उपत्यकामा मुख्यतः धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, चितवन, मकवानपुरलगायत तराईका जिल्लासँगै भारतबाट तरकारी भित्रिन्छ । यी क्षेत्रबाट आयातित तरकारी कालीमाटी, बल्खु, टुकुचा, कोटेश्वरलगायत बजारमा बिक्री हुन्छ ।
कालीमाटी तरकारी बजारले उपत्यकाको ७० प्रतिशत माग धान्छ । अहिले दैनिक ७ सय टन भित्रिरहेको छ । आन्तरिक उत्पादन कम भएकाले भारतकै भर परेको समितिले जनाएको छ । ‘सुक्खाले गर्दा किसानले समयमै तरकारी लगाउन सकेनन् । हिउँदे तरकारी पातलिएको छ,’ सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने, ‘अहिले लोकल सिमी, बोडी, घिरौंला, भिन्डी, करेलालगायत तरकारी बजारमा आइसक्नुपर्ने हो । तर कम परिमाणमा आयो । भारतकै भर परेका छौं ,’ इकान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ ।
