काठमाडौँ, चैत ५ : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसाथ योजना बनाइरहेका बेला सरकारले बजेटमा कटौती गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय मन्त्रालयहरूलाई बजेटका प्राथमिकता र सीमा तोक्दा कृषिको बजेट कटौती गरिएको कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो । प्राप्त सिलिङअनुसार पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कटौती भएको उहाँले बताउनुभयो । चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा कृषि मन्त्रालयका लागि ४१ अर्ब ४० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
यसपटक कृषि मन्त्रालयका लागि ३६ अर्ब २३ करोड ५१ लाख रुपियाँको सिलिङ दिएको छ । त्यसमध्ये चार अर्ब कृषि विकास बैङ्कलाई नै जान्छ र बाँकी रहेको ३२ अर्ब २३ करोड ५१ लाख रुपियाँभित्र रहेर कृषि मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट अपुग भएको भन्दै तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले आपति जनाउनुभएको थियो । त्यतिबेला कोरोनाका कारण बजेट कटौती गरिएको प्रतिक्रिया
अर्थ मन्त्रालयले दिएको मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो । यसपटक पनि कोरोनाको बहाना बनाएर बजेट कटौती गरेको उहाँले बताउनुभयो । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न कृषि मन्त्रालय विभिन्न योजना बनाएकामा झन् बजेट बढाउनुपर्नेमा घटाएर दिएकोप्रति कृषि सचिव कार्कीले दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई ३७ अर्ब ४० करोड रुपियाँको बजेट नै अपुग थियो । ३२ अर्ब झन् अपुग नै हुनेभयो । आत्मनिर्भरताका लागि विभिन्न कार्यक्रम तयार भएका छन् तर बजेट नै कटौती भएपछि लक्ष्यमा पुग्न सम्भव हुँदैन ।”
रासायनिक मलको समस्या सधैँका लागि समाप्त गर्न आफ्नै कारखाना खोल्ने तयारी पनि भइरहेको, सातवटै प्रदेशमा रासायनिक मल राख्न कोल्डस्टोर खोल्ने तयारी भइरहेको जनाउँदै ती सबै काम गर्नका लागि पर्याप्त बजेट चाहिनेमा उल्टै कटौती गरेर कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्नु गफ मात्र रहेको पुष्टि भएको सचिव कार्कीले बताउनुभयो ।
