काठमाडौँ, चैत १ : अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवस आउन दुई दिन बाँकी छ । हरेक वर्षको मार्च १५ तारिख मनाइने यो दिवस यस वर्ष चैत २ गते सोमबार परेको छ । यस दिवसको अवसर पारेर उपभोक्ता अधिकारबारे धेरै गोष्ठी र भाषण हुन्छन् ।
तेल र दाल मात्र नभई तरकारी, चामल, फलफूलको पनि मूल्य चर्को छ । यीबाहेक अरू उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्रीलगायतको मूल्य पनि धेरै बढेको छ । तीन वर्षयता तेलको भाउ एक सय रुपियाँसम्म महँगिएको छ । यसबीचमा सबैभन्दा बढी भटमास (सोयाबिन) र सूर्यमुखी (सनफ्लावर) तेलको भाउ एक सय रुपियाँसम्म महँगो भएको हो । २०७५ साल माघमा भटमास र सूर्यमुखी तेलको मूल्य प्रतिलिटरको क्रमशः १३५ र १४५ रुपियाँ रहेकोमा २०७७ माघमा २३५ रुपियाँसम्म पुगेको पाइएको छ ।
यस्तै पछिल्लो पटक तोरीको तेल पनि प्रतिलिटरमा ५० रुपियाँसम्म महँगो भएको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घले २०७५, २०७६ र २०७७ सालमा सार्वजानिक गरेका तथ्याङ्कमध्ये हरेक वर्षको माघको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा भटमास तेलको प्रतिलिटरको भाउ एक सय रुपियाँसम्म बढेको पाइएको हो ।
सङ्घका अनुसार ती वर्षमा माघ महिनाको भटमास तेलको भाउ क्रमशः १३५, १६० र २३५ रुपियाँ रहेको छ । यस्तै सोही अवधिमा सनफ्लावर तेलको भाउ क्रमशः १४५, १६० र २३५ रुपियाँमा कारोबार भएको पाइएको छ । पछिल्लो वर्ष तेलको भाउ महँगिएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गर्नेदेखि यसको महँगो हुनुको कारणसहितको तथ्य खोज्ने गरी उद्योगी व्यवसायीसँग कारण पेस गर्न निर्देशनसमेत जारी ग-यो ।
यस क्रममा विभागले देशभर सञ्चालित विभिन्न १७-१८ वटा तेल उद्योगलाई पत्राचार गरेर तेलको मूल्य बढ्नुको कारणसमेत खोज्ने प्रयास ग-यो र अनुचित भाउ बढाउने तीन उद्योगीलाई प्रतिउद्योग तीन लाख रुपियाँका दरले आर्थिक जरिवाना पनि ग-यो । त्यसपछि खाने तेलको भाउ प्रतिलिटरमा न्यूनतम १० देखि बढी २५ रुपियाँसम्म एमआरपी घटेर बजारमा आएको छ । खुद्रा व्यापारीले भने पहिले नै स्टक रहेको भन्दै पुरानै भाउमा बिक्री गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समयमा तेलमा मात्र होइन, गेडागुडी र दालको मूल्य पनि उत्तिकै अकासिएको छ । पछिल्लो वर्षमा दाल र गेडागुडीको मूल्य प्रतिकेजीमा ३० देखि ९० रुपियाँसम्म महँगो भएको पाइएको छ । खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा सेतो केराउ प्रतिकेजी ९० रुपियाँसम्म महँगिएको छ ।
एक वर्ष पहिले प्रतिकेजी ६० रुपियाँमा कारोबार भएको सेतो केराउ अहिले १५० रुपियाँ पुगेको छ । व्यापारीहरू भने महँगो मूल्य तिरेर पनि सेतो केराउ पाउन गाह्रो भएको बताउँछन् । यस अवधिमा हरेक किसिमको दाल प्रतिकेजी ३० देखि ५० रुपियाँसम्म महँगो भएको छ । मुसुरो मात्रै प्रतिकेजी एक सय रुपियाँबाट बढेर १५० रुपियाँसम्म पुगेको छ ।
नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बजारमा अधिकांश सामानको भाउ स्वाभाविक रूपमा बढ्ने र यसको मारमा साना तथा खुद्रा व्यापारी पर्ने गरेको बताउनुभयो । सरकारका नियमनकारी निकायबाट बजारको व्यवस्थित अनुगमन नहुँदा र बजार भाउ हल्लाका भरमा बढ्ने गरेकाले साना व्यापारी दोहोरो र तेहोरो मारमा पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
भान्छा महँगो
यसरी तेल र खाद महँगिँदा भान्छा महँगो भएको गुनासो आम उपभोक्ताको छ । पछिल्लो एक वर्षदेखि कोरोना महामारी कारण अधिकांशले रोजगारी नभएर आम्दानी नभएको बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएपछि उपभोक्ता थप मारमा परेका छन् । आम्दानी घटेको बेला बढेको यो मूल्यले हामीलाई खर्च थेग्नै सकस भयो, कलङ्की बस्दै आएकी बिमला थापाले भन्नुभयो ।
उहाँ जस्तै सामान्य ज्याला मजदुरी गरेर परिवार धान्दै आएकालाई मूल्य वृद्धि सकस भएको छ । आम्दानी घटेको बेला उपभोक्ताको ढाडै सेक्नेगरी महँगी बढ्दा पनि सरकारले ध्यान दिन नसकेको गुनासो उपभोक्ताको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठ उद्योगी व्यवसायीले बिनाकारण उपभोग्यवस्तुको भाउ बढाएकोे बताउनुहुन्छ ।
दोष पन्छाउने प्रवृत्ति
उद्योगी व्यवसायी पनि त्यसको दोष पन्छाउँछन् । कच्चा पदार्थ आयातमै मूल्य बढेकाले मूल्य बढाउनु परेको दाबी उनीहरूको हुन्छ । नेपाल दाल तेल चामल उत्पादन उद्योग सङ्घका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले नेपाल खाद्यवस्तु आयातमा परनिर्भर रहेको र बाहिरबाट आउने सामान महँगो भएपछि बजार भाउ महँगो भएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालमा उत्पादन हुने सामान तयार गर्दा आवश्यक कच्चा पदार्थ देशबाहिरबाट ल्याउनुपर्ने भएको र कच्चा पदार्थ महँगो भएकाले पनि यस पटक भाउ बढी महँगो भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, तेलको कन्टेनर बाहिरबाट आउने हो । यहाँ रिफिल र फिल्टरिङ मात्र गर्ने हो ।
उहाँका अनुसार कोरोनाका कारण अहिले तेल आयात गर्दा कन्टेनरलाई बढी समय लाग्ने गरेको छ । पहिला एक महिनामै भित्रिने कच्चा पदार्थ आउन अहिले दुई महिना लाग्छ । कोभिडका कारणले तेलका कन्टेनर आउन समय लाग्ने गरेको छ, त्यसले पनि महँगी बढाउन सघाएको हो । खानेतेल मलेसियालगायतका मुलुकबाट आउँछ ।
बजार निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा
राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्लिसिनाले सरकारका नियमनकारी निकाय आफ्नो दायित्वप्रति जिम्मेवार नहुँदा बजार निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा गएसँगै सर्वसाधारण उपभोक्ता महँगीको मारमा परेको बताउनुभयो । सरकारसँग माग, आपूर्ति र उत्पादनको व्यवस्थित तथ्य र तथ्याङ्क नभएका कारण नियमनकारी निकायको अनुगमन प्रभावहीन बन्दै गएको उहाँको आरोप छ ।
उहाँले माग र आपूर्तिको तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गरी उत्पादनस्थल, आयातकर्ता, भण्डारणदेखि प्रशोधन, बिक्रीवितरण गर्ने सबै स्थानमा विशेष संयन्त्रमार्फत निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । आर्थिक दण्डले मात्र बजार नसुध्रने र त्यसका लागि कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरासमेत अहिलेको बजारको अवस्थाले प्रमाणित गरेको उहाँले थप्नुभयो ।
अनुगमन प्रभावकारी नभएको स्वीकार
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले विभागबाट नियमित बजार अनुगमन भए पनि यसको प्रभावकारिता सन्तोषजनक नभएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले माग र आपूर्तिको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न नसक्दा विभागले गर्दै आएको बजार अनुगमनको परिणाममा असर परेकाले यस्ता तथ्याङ्कलाई सकेसम्म व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने सोचसहित विभाग अगाडि बढने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
महानिर्देशक पौडेलले कानुनी रूपमा बजार नियमन तथा अनुगमनको अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारमा गइसकेकाले विभाग अब आफैँ अनुगमन गर्नेभन्दा पनि ती निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै तिनीहरूसँग सहजीकरणको भूमिकामा लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले बजारलाई व्यवस्थित गर्ने दायित्व वा अधिकार बढी स्थानीय सरकारलाई हुने भएकाले स्थानीय सरकारका जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ महानगरले उपभोक्ताको खाद्य सुरक्षाका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । श्रेष्ठले भन्नुभयो, अनुगमनबाट बजार नियमन गरिरहेका छौँ । उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न सचेतना कार्यक्रम नभई हुँदैन ।
कस्ता छन् उपभोक्ता अधिकार ?
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था छ । सो व्यवस्थामा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ । साथै गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि संविधानमा सुनिश्चित गरिएको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ५१ को ७ ‘घ’ मा राज्यका नीति तथा अनुसूचीमा अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
धारा ५१ को उपधारा ७ ‘घ’ मा कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था छ ।
अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची नम्बर २ मा आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको व्यवस्था छ ।
अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची ४ नम्बरमा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन र १० नम्बरमा स्थानीय बजारको व्यवस्थापनको व्यवस्था छ ।
