संविधानले स्पष्टसँग निषेध गर्दागर्दै पनि शासकीय महत्त्वाकांक्षाले मैमत्त भई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘आफ्नै अहम्को धारा’ टेकेर गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबार बदर गरिदिएर देशमा संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादको रक्षा गरेको छ ।
आफ्नो पार्टीको अन्तरकलह व्यवस्थापन गर्न अक्षम भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रोजेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संवैधानिक दायरा बिर्सिंदै बालुवाटारकै एक अंगजस्तो भई बिनाविचार बिजुली–गतिमा सदर गरिदिएको उक्त असंवैधानिक अस्त्रलाई अन्ततः अदालतले निष्प्रभावी तुल्याइदिएको छ । यससँगै मुलुक ठूलो अनिश्चिततातिर जानबाट जोगिएको छ । सर्वोच्चको यो फैसलाले ओली–अहम्को अवसान त गराएको छ, मुलुकको संवैधानिक मर्ममाथि भोलिका दिनमा समेत यसखाले अवाञ्छित अतिक्रमण हुन नदिने नजिरसमेत स्थापित गरेको छ ।
खासमा, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको कदम कुनै संवैधानिक अलमलका कारण चालेका थिएनन् । यसमा संवैधानिक भ्रान्तिको पनि कुनै गुञ्जायस देखिन्न थियो । उनले संविधानको कुनै छिद्रमा खेल्न खोजेका पनि होइनन् । उनले त जानीजानी ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने लुई–शैलीमा संविधानको हुर्मत लिन खोजेका हुन् । कार्यपालिका प्रमुखको यो दुष्प्रयासलाई बदर गरिदिएर सर्वोच्चले आफ्नो गौरवपूर्ण न्यायिक परम्परा कायम राखेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुका आधारका रूपमा ओलीले प्रस्तुत गरेका ‘तर्क’ हरूलाई पूर्ण रूपमा शून्यप्रभावी बनाइदिएको यो फैसलामा १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउनसमेत आदेश दिइएको छ ।
सम्भवतः अब ओलीले आफ्नो संसदीय दल वा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको सामना गर्ने नै छन्, त्यो पाटो बेग्लै छ । तर, त्योभन्दा अघि नै उनी स्वयंले जानाजान देशलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्न खोजेकोमा पश्चाताप गर्दै नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्छ । आफ्नै अस्तित्वसित जोडिएको यति ठूलो कदम विफल भइसकेपछि पनि उनी पदमा टाँसिन चाहिरहे भने, त्यो अशोभनीय मात्र होइन, लज्जास्पद परिघटनासमेत हुनेछ ।
हरेक हिसाबले मुलुक चौबाटोमा उभिनुपर्ने गरी संविधान नै धरापमा पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको यो कदमलाई खारेज गरिदिएर सर्वोच्चले देशलाई एउटा स्पष्ट दिशा दिएको छ । अब कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले रोमाञ्चक राजनीतिका लागि मात्रै वा शासकीय महत्त्वाकांक्षाले उन्मत्त भएर देश नै भड्खालोमा जाकिने गरी यसरी संविधानको धज्जी उडाउन सक्नेछैन । सर्वोच्चले स्पष्टसित संविधानको धारा ७६ को समष्टिगत उद्देश्य र मनसाय सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधिसभाभित्रै खोज्नुपर्ने भन्दै फैसला सुनाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सायदै कसैले पुनः ओली–दुस्साहस दोहोर्याउने हर्कत गर्न सक्नेछ । यस हिसाबले सर्वोच्चको यो निर्णयले शासकीय स्थिरताको संवैधानिक परिकल्पनालाई थप प्रत्याभूति दिलाएको छ । यो किन महत्त्वपूर्ण छ भने, वर्षैपिच्छे सरकार बदलिने राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्र फेरि नदोहोरियोस् भनेर यो संविधानले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अपनाएको हो, जसको एउटा विशेषता भनेकै शासकीय स्थिरता सुनिश्चित गर्नु हो ।
खासगरी, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म तथा एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या अनिवार्य चाहिनेदेखि संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि न्यूनतम सीमा राख्नेसम्मका संवैधानिक/कानुनी प्रबन्ध राजनीतिक स्थायित्वकै लागि गरिएका हुन् । तर दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ– राजनीतिक स्थिरताको बाटो भएर मुलुकमा सुशासन आई आम नागरिकको जीवनमा उज्यालो छाओस् भन्ने कामनाका साथ इतिहासबाट पाठ सिकेर गरिएका यी व्यवस्थाहरूको मर्ममै प्रधानमन्त्री ओलीले नराम्ररी घन हिर्काइदिएका थिए । धन्य, सर्वोच्चको विवेकपूर्ण निर्णयले गर्दा त्यसमा क्षति हुन पाएन । पछिल्लो समय त संघकै जस्तो गलत प्रवृत्ति प्रदेशहरूमा पनि सर्दै गरेको देखिन्थ्यो । प्रदेशसभाहरू शासकीय अहम्को बन्दी बनिरहेका थिए । त्यहाँका संसद् पनि यसैगरी विघटित हुने आशंका बढिरहेको थियो । सर्वोच्चको यो फैसलाले त्यो भय पनि हटाइदिएको छ । अब के संघ, के प्रदेश– संविधानका अक्षरहरूबाट कोही पनि सजिलै बाहिर जान सक्ने छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र अन्य राजनीतिक दलहरूका अतिरिक्त सर्वोच्चको फैसलालाई एउटा गतिलो पाठका रूपमा मनन गर्नुपर्ने अरू कोही पात्र छन् भने, निःसन्देह ती राष्ट्रपति भण्डारी हुन् । किनभने, राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकै सरहमा नचलाएर संविधानको पालकको भूमिकामा उनी दह्रोसित उभिन सकेको भए मात्रै पनि मुलुकले यसबीचमा अनिश्चितताको यत्रो आँधी झेल्नु पर्दैनथ्यो । राष्ट्रपतिले जुन रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनको वैधानिक पाटोमाथि कुनै विचार नपुर्याई, कसैसित परामर्शसमेत नगरी र नवस्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाउपर यसले पार्न सक्ने चोटहरूबारे ख्यालै नराखी ओली–कदमको तत्क्षण अनुमोदन गरिदिएकी थिइन्, त्यो अत्यन्त ताजुबलाग्दो थियो । कतिसम्म भने राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्नाको गलत र आधारहीन कारण प्रस्तुत गर्नसमेत हिचकिचाइएको थिएन ।
कार्यकारी प्रमुखले विवेक गुमाएर संविधानको खिल्ली उडाउँदा मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष त्यसको सक्रिय साक्षी बस्नु आफैंमा अप्रिय घटना थियो । विगतमा यस्तै परिस्थिति आउँदा तत्कालीन राष्ट्रप्रमुखबाट व्यापक राजनीतिक/न्यायिक परामर्श लिएको उदाहरणलाई समेत त्यतिबेला ख्याल गर्न जरुरी ठानिएको थिएन । सरोकारवालालगायत सचेत नागरिक तप्काले औंल्याउँदै आएझैं अहिले आएर राष्ट्रपतिको निर्णय पूर्णतः गलत प्रमाणित भएको मात्रै छैन, उनको अभिभावकीय भूमिकामा उठेको प्रश्न पनि जायज ठहरिएको छ । त्यसैले, राष्ट्रप्रमुख जस्तो संस्थाको गरिमा बचाएर गणतन्त्रको ओज कायम राख्न पनि राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी दिनमा आफूलाई भित्रैबाट सच्याउने प्रण गर्नुको विकल्प अब छैन ।
यसबीचमा दुर्भाग्यपूर्ण ढंगले हाम्रो राज्य संरचनामा ठूलो खलबल मच्चिएको थियो । ओली–अहम्को उत्कर्ष क्रिया र त्यसमा उत्पन्न प्रतिक्रियाहरूले मुलुक एक किसिमको मुठभेडकै ‘मुड’ मा पुगिसकेको प्रतीत हुन्थ्यो । शीर्षस्थ नेताहरूबीच अमर्यादित तहमै आरोप–प्रत्यारोपहरू चलिरहेका थिए । राजनीतिक दल तथा समाजको तल्लो तहसम्मै एक किसिमले ध्रुवीकरण बढिरहेको थियो । प्रतिस्पर्धी दल तथा पक्षहरूमा मात्र होइन, राज्यको संस्थाका रूपमा रहेका व्यक्तिहरूमा पनि अशोभनीय टकराब देखिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री र सभामुखको मात्र होइन, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धमा पनि आम नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी समस्या देखिइसकेको थियो ।
सवाल दुई व्यक्तिबीचको होइन, राज्यका फरक–फरक र सम्मानित संस्थाहरूबीच हुनुपर्ने आपसी मर्यादा र सौहार्द नै गायब हुन लागिसकेको स्पष्ट देखिन्थ्यो । अझ घातक त, दलको विवाद निरूपणमा निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोगसमेत यो ध्रुवीकरणको भुमरीमा नराम्ररी फसेको थियो । आफ्नो कानुनी दायित्व भटाभट पूरा गर्न उसले अलमल देखाउनुको कारण नै यही थियो । सर्वोच्चको यो फैसलाले यस्तो अप्रिय स्थितिलाई यहीं पूर्णविराम लगाउने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । र, सम्बन्धित पक्षहरू पनि यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
अर्को प्रधान पक्ष, यस फैसलाबाट न्यायालयको गरिमा पुनः बढेको छ । यसबीचमा न्यायालयलाई लिएर अनेक टीकाटिप्पणी हुन थालेका थिए । खासगरी, केही अघिसम्म प्रधानमन्त्रीले जसरी निर्धक्क सर्वोच्चले आफ्नै कदमलाई सदर गरिदिने जिकिर गर्दै आएका थिए, त्यसबाट एक हिसाबले न्यायालयमाथिको जनआस्थामै प्रश्न उठ्न थालिसकेको थियो । यो फैसलाबाट न्यायालयप्रतिका ती तमाम आशंका चिरिएका छन् । सरकारको सारा जोडबलका बाबजुद न्यायालय न्यायकै पक्षमा उभिनुले व्यावहारिक रूपमा शक्ति पृथकीकरणको अर्को असली अभ्यास पनि यस मुद्दामा देखिएको छ । कार्यपालिकाले जतिसुकै शक्तिको दम्भ राखे पनि अन्ततः न्यायपालिकाले न्याय दिन्छ भन्ने फेरि प्रमाणित भएको छ, जसले भोलिका दिनमा अदालतप्रतिको श्रद्धा अझ बढाउनेछ ।
अब सबैले हेक्का राख्नुपर्छ, ओली–अहम्ले बरालिएको र बिटुलिएको मुलुकको यात्रालाई सर्वोच्चले अहिले मूलबाटोमा ल्याइदिएको छ । देशको भत्किएको स्वरूपलाई यो फैसलाले एउटा रूप र लय दिएको छ । अब यसलाई पूर्णतः ठीकठाक ढंगले चलाउने अभिभारा भनेको फेरि पनि यिनै राजनीतिक दलहरूकै हो । सर्वोच्चले त भीरबाट धकेल्न खोजिएको संविधानलाई लड्नबाट जोगाइदिएको मात्रै हो, अब यसलाई राम्ररी बचाउने र हुर्काउने दायित्व राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरूकै हो । तसर्थ, अबका दिनमा आफ्नो चरित्र सुधार्दै संवैधानिक मर्मबमोजिम अघि बढ्नुको विकल्प दल र तिनका नेतृत्वलाई छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्रीका हकमा मात्र होइन, सम्पूर्ण ओली–प्रवृत्तिको अवसानका निम्ति पनि यो फैसला महत्त्वपूर्ण छ र बन्नुपर्छ पनि । नत्र, ओली–भण्डारीले तय गर्न खोजेको भस्मासुर पथ फेरि अर्को रूप र संस्करणमा नदेखिएला भन्न सकिन्न, त्यसबाट जोगिनु र जोगाउनु नै देश र जनताको कल्याणमा छ ।
