फुङ्लिङ, फागुन २ : कञ्चनजंघा हिमालको आधार शिविरसम्म पुग्ने नयाँ पदर्माग रु पाँच करोड लागतमा बन्ने भएको छ । सो पदमार्गका लागि सिरिजंघा गाउँपालिकाले ‘सिरिजंघा गौरव, कञ्चनजंघा’ मूल नारासहित रु पाँच करोडको लागतमा तीन वर्षे योजना बनाएको छ । पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि संस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रलयले ७० प्रतिशत र गाउँपालिको बाँकी लगानीमा पदमार्ग बनाउन लागिएको हो ।
साझेदारीमा पर्यटकीय गन्तव्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम गर्ने आयोजनामा विश्वको तेस्रो अग्लो कञ्चनजंघा हिमालसम्म पुग्ने पदमार्ग निर्माण गर्न लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष टीकाराम गुरुङले बताउनुभयो । रु तीन करोड ५० लाख संस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रलय र रु एक करोड ३० लाख गाउँपालिकाले लगानी गर्नुपर्ने अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो । तीन वर्षसम्ममा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने साझेदारी (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिकाअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।
यस आर्थिक वर्षमा प्रारभिक सर्भे गरी पदमार्ग निर्माण प्रक्रिया शुरु हुने छ । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ पदमार्गदेखि हिमाल हेर्दै प्रकृतिक सुन्दरताको अवलोकन गर्दै कञ्चनजंघा बेश क्याम्पसम्म पुग्न सकिने छ ।” पुरानो पदमार्ग काबेली खोलाको किनारैकिनार हुँदै आधारशिविर पुग्नुपर्दछ । केही स्थानमा पहिरोका कारणले स्थानीय नै हिँड्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । पुरानो पदमार्गमा आवश्यक स्थानमा होटल नभएको र नयाँमा आवश्यक स्थानमा होटल स्थापना गरिने छ । घरबास (होमस्टे) सञ्चालन गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ ।
पर्यटकीय गन्तव्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ८ वडा नम्बर वडाको याम्फुदिनदेखि शुरु हुनेछ । आम्जी खोलाबाट नयाँ झोरेनी, तुप्लुङ, दुन्दुडाँडा, नगर्चा र चैराम हुँदै कन्चनजंगा आधारशिविर जाने साहसिक पदमार्ग बन्ने छ । नयाँ पदमार्ग निर्माणले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरेले बताउनुभयो । यो आयोजनाले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गरी सिरिजंघावासीको जीवनस्तर उकास्न कोशेढुंगा सावित हुनसक्ने अधिकृत घिमिरेले बताउनुभयो ।
कञ्चनजंघा क्षेत्रभित्र संरचना निर्माण गर्नु अगाडि संरक्षण क्षेत्रको स्वीकृति लिनुपर्ने कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिद्षका अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बुले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ संरक्षणको आफ्नै निकाय हुन्छ । त्यसैअनुसार संरक्षण क्षेत्रले योजना बनाएर काम गर्दछ ।” स्थानीय सरकारले संरक्षण क्षेत्रमा बिना अनुमति काम गर्न नपाउने परिषद् अध्यक्ष फेम्बुले बताउनुभयो । संरक्षण क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभावको विषयमा अवलोकन गरेर मात्र विकास निर्माणको अनुमति दिन सकिने परिषद् अध्यक्ष फेम्बुले बताउनुभयो ।
