काठमाडौँ, माघ १४ : निजी क्षेत्रका संस्थाले आर्थिक मुद्दामा एकता गरेर अघि बढ्नसक्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक मुद्दामा निजी क्षेत्रको एकता र आगामी कदम’ विषयक अन्तत्र्रिmयामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले उक्त घोषणा गर्नुभएको हो ।
उहाँहरुले पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले आर्थिक मुद्दामा एकताका साथ अघि बढेको बताउँदै आगामी दिनमा त्यसका लागि तयार भएको बताउनुभएको थियो । अर्थशास्त्री डा पोषराज पाण्डेले संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको व्याख्या र बुझाई, तीनखम्बे अर्थनीति, कोभिडपछिको पुनरुउत्थान, मौद्रिक नीति, आर्थिक क्षेत्रको सुधार, विदेशी लगानी, उत्पादनको संरक्षण र प्रवद्र्धन, कानूनमा एकरुपता कायम गर्न निजी क्षेत्र एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले साना तथा मझौला र महिला उद्यमशीलता विकास, नियमनलाई सहजीकरण, लागत घटाउने प्रक्रिया, डिजिटल उपयोग, चुनावमा दिइने चन्दाको पारदर्शीतालगायतका विषयमा निजी क्षेत्र एक हुनसक्ने बताउनुभएको थियो । आर्थिक समृद्धिमा ७० प्रतिशत योगदान गरेको निजी क्षेत्र आफ्ना एजेण्डा स्थापितका लागि साझारुपमा अघि बढेर प्रमुख राजनीतिक दलसँगको साझा प्रतिबद्धताका लागि प्रयास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तीनवटै संस्थाबीच ९० प्रतिशत विषयमा कार्यगत एकता र सहकार्य हुनसक्ने बताउनुभयो । “जहिले पनि राज्यमा हुनेले ‘डिभाइड र रुल’को अवधारणा लिएर निजी क्षेत्रबीच एकता हुन नदिन प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, तीनवटै संस्थाबीचमा आफ्नो संस्थाबीच संस्थागत भावना र माया हुनुपर्छ । हामी उद्देश्यप्राप्तिका लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “९० प्रतिशत विषयवस्तुमा कार्यगत एकता गर्न सक्छौँ, १० प्रतिशतमा केही फरकता हुन्छ ।”
कार्यगत एकताका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शलाई एकता प्रस्तावको मस्यौदा पठाइसकेको बताउनुभयो । उहाँले बजेट, मौद्रिक नीतिलगायत विषयमा सहकार्य गरिसकेकाले आगामी दिनमा उच्च वृद्धिदर, रोजगारी र व्यापार घाटा कम गर्नका लागि एउटै भिजनका साथ अघि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको र यसका लागि महासंघले तयार गरेको भिजन पेपरलाई साझारुपमा अघि बढाउने गरी छलफल अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल चम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको कार्यगत एकताको लागि आफूहरु तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र एक भएर अगाडि बढ्दा नीतिगतदेखि हरेक क्षेत्रमा दबाब दिन सकिने आशा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यगत एकताका लागि चेम्बर तयार छ । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।” उहाँले अहिलेको अवस्थामा कर, आयकर घटाउनुपर्ने, आयात निर्यातमा देखिएका झन्झिटिला प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा पनि साझा धारणाका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रले प्रमुख भूमिका खेले पनि सरकारले प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकारको ७०५ भन्दाबढी राजस्वको हिस्सा निजी क्षेत्रको भएको र सेवा तथा रोजगरी र्सिजनामा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका भए पनि निजी क्षेत्रप्रति सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग नगरेको आरोप लगाउनुभएको थियो ।