आफ्नो पार्टीको अन्तर्कलह व्यवस्थापन गर्न अक्षम भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक अस्त्र रोजेका छन् । संविधानले निषेध गर्दागर्दै पनि ‘आफ्नै अहम्को धारा’ प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीबाट भएको यो कदमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि उचित सोच–विचारबिनै अनुमोदन गरिदिएकी छन् ।
यो अस्त्र प्रयोगको वैधानिक पाटोमाथि कुनै विचार नपुर्याई, प्रमुख राजनीतिक दलहरूलगायत सरोकारवालासित परामर्शसमेत नगरी र नवस्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाउपर यसले पार्न सक्ने चोटहरूबारे ख्यालै नराखी राष्ट्रपतिबाट एकाध घण्टामै भएको ओली–कदमको अनुमोदन आपत्तिजनक छ । संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्नाको गलत र आधारहीन कारण प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको गल्तीमाथि नै लालमोहर लगाइदिएपछि अब सबैको आशा सर्वोच्च अदालततर्फ सोझिएको छ ।
सर्वप्रथम त, करिब दुई तिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्रीले यो कदम चालेर आफूलाई सत्तासीन गराउने जनमतकै अनादर गरेका छन् । यसबाट दोस्रो जनआन्दोलनको भावना र नयाँ संविधानको मर्म तथा परिकल्पनामाथि नै कुठाराघात भएको छ । २०४७ सालको संविधानका कतिपय प्रावधानका कारण पनि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता हुर्किएको महसुस गरी त्यसमा सुधार ल्याउने अपेक्षा यो संविधानले राखेको थियो । सामान्यतया संसदीय व्यवस्थामा ताजा जनादेश लिने निर्णय लिनु प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भए पनि यो संविधानले त्यसमा रचनात्मक सुधार खोजेको थियो । त्यही भएरै, कतिपयले वर्तमान प्रणालीलाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था मान्ने गरेका पनि छन् । तर, ओली सरकारबाट यो नयाँ संविधानको उक्त आत्माको हुर्मत लिने काम भएको छ ।
वर्षैपिच्छे सरकार बदलिने राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र फेरि नदोहोरियोस् भनेर संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्धहरूमा जनआन्दोलनका अन्य मर्मका अतिरिक्त राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने प्रयाससमेत भएका हुन् । संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्नेदेखि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म तथा एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैका ४० प्रतिशत सदस्य संख्या अनिवार्य चाहिने संवैधानिक/कानुनी प्रबन्ध राजनीतिक स्थायित्वकै लागि गरिएका हुन् । राजनीतिक स्थिरताको बाटो भएर मुलुकमा सुशासनको स्थायित्व पनि भित्रियोस् भन्ने पवित्र कामनाका उपज हुन्– नागरिकको दबाब र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा इतिहासबाट सिकेर गरिएका यी व्यवस्थाहरू । र, गत चुनावमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले पनि विकासका लागि बहुमतको सरकार र स्थायित्वकै नारा अगाडि सारेको थियो, जसलाई बहुसंख्यक मतदाताले विश्वास गरेर मत दिएका थिए । तर, सुशासनका माध्यमबाट त उक्त जनअपेक्षा पूरा गरिएन नै, राजनीतिक स्थिरताको कामनामाथि पनि अहिले धावा बोल्ने काम भएको छ, त्यो पनि विधि र प्रक्रियामाथि बलात् आक्रमण गरेर ।
संविधानमा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने कुनै त्यस्तो प्रावधान नै छैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘संसद् विघटन’ भन्ने पदावली उल्लेख भए पनि वर्तमान सन्दर्भ त्यस्तो होइन । यो प्रावधानबमोजिम संसद् विघटन गर्न पाइने सर्त अलग्गै छ । संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ । कुनै दलले बहुमत नपाए दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ । कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नपाए वा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिल्ने अवस्था पनि नभए वा त्यसरी बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाए राष्ट्रपतिले अल्पमतको सरकार बनाउने व्यवस्था यसमा छ । त्यसरी बन्ने सरकारले पनि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा संयुक्त सरकार बन्न सक्ने अवस्था पनि नदेखिएमा वा त्यसरी बनेको सरकारले पनि विश्वासको मत नपाएमा मात्रै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा स्पष्टै उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको जस्तो संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ अनुसार संसद् विघटन गरिएको भन्ने व्यहोरा सर्वथा भ्रमपूर्ण छ । किनभने, यो सरकार न अल्पमतको हो, न यसमाथि संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई नयाँ सरकार बन्न नसकेको अवस्था नै अहिले छ । बरु आफ्नो पार्टीका तर्फबाट संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको थाहा पाएर त्यसलाई सामना गर्नबाट भाग्दै यो कदम चालिएको भने पक्कै हो । लोकतन्त्र र संविधानको मर्मप्रति अलिकति मात्रै विश्वास गर्ने हो भने, प्रधानमन्त्री विधि–विधानअनुसारै चल्नुपर्थ्यो/पर्छ । नेकपाको आन्तरिक झमेलालाई पार्टी पद्धतिभित्रै रहेर सल्टाउनुपर्थ्यो र संसद्मा पुगेको अविश्वासको प्रस्तावलाई संसदीय प्रक्रियाअनुसारै अघि बढ्न दिनुपर्थ्यो । यसरी विधि र पद्धतिको खिल्ली उडाउँदै केवल आफ्नो पद जोगाउने मूल्यमा संविधानकै चीरहरण गर्नु सरकार प्रमुखबाट भएको भयंकर ठूलो गल्ती हो ।
विडम्बना त, यो घटनाक्रममा प्रधानमन्त्रीबाट मात्रै होइन, राष्ट्रपतिबाट पनि उत्तिकै ठूलो त्रुटि भएको छ । सत्ता र शक्ति संघर्षको दौरान कार्यकारी प्रमुखले विवेक गुमाएर संविधानको पावन्दी नाघ्न पनि सक्छन्, तर त्यस्तो बेला मुलुकको राजनीतिक दिशालाई मूलबाटोबाहिर जान नदिन राष्ट्रप्रमुखको अहम् भूमिका हुन्छ । दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ, राष्ट्रपति भण्डारीमा त्यस्तो सुविचारित सोच कहिल्यै देखिएन । ओली प्रशासनका सबै निर्णयप्रति आँखा चिम्लिदिएको राष्ट्रपतिको विगतको व्यवहार हेर्दा यसपटक संसद् विघटन पनि तुरुन्तै गरिदिनु अनपेक्षित थिएन ।
तैपनि एकदमै जटिल प्रश्नको हकमा राष्ट्रप्रमुखबाट कतै पहिलेझैं बिनासोचविचार ‘टिकमार्क’ लगाइदिहाल्ने भूल हुँदैन कि भन्ने कताकति अपेक्षा भने थियो । तर त्यो भ्रम तोडिन धेरै समय लागेन । बिहान १० बजेतिर गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलाई अपराह्न हुँदा–नहुँदै राष्ट्रपतिले सदर गरिदिइन् । राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा संविधानको धाराको गलत जिकिरका अतिरिक्त ‘हाम्रो आफ्नै अभ्यास’ भन्दै अमूर्त टेको पनि लिन खोजिएको छ, जसको कानुनी र संवैधानिक औचित्य पुष्टि हुँदैन । विगतमा यस्तै परिस्थिति आउँदा तत्कालीन राष्ट्रप्रमुखद्वारा व्यापक राजनीतिक/न्यायिक परामर्श लिइएका दृष्टान्तहरू छन् । अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले यसबारे प्रमुख राजनीतिक दललगायत सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गर्नुपर्थ्यो । सत्तारूढ दलको आपसी छिनाझपटी मिलाउन वा त्यसमा साक्षी बस्न तयार हुने शीतलनिवासले देशमा संवैधानिक संकट आएको घडीमा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूसित छलफल गरी निकासको बाटो पहिल्याउन आनाकानी गर्नु हुँदैनथ्यो । संविधानको पालकका हिसाबले पनि यसो गर्नु राष्ट्रपतिको परम दायित्व थियो । संविधानमा स्पष्ट उल्लेख नभएको विषय भएकाले यसको उचित व्याख्याका लागि शीतलनिवासबाट न्यायालयकै राय खोजिएको भए, त्यो पनि सराहनीय अभ्यास नै हुन्थ्यो । तर राष्ट्रपतिले यो सब गर्न जरुरी ठानेकै देखिएन । परिणामस्वरूप यसले राष्ट्रपति संस्थाको साख त गिराएकै छ, कलिलो गणतान्त्रिक अभ्यासमाथि पनि ठूलो चोट पुर्याएको छ ।
राष्ट्रपतिले विवेक नपुर्याएकैले यो विषय अब स्वाभाविक रूपमा सर्वोच्च अदालत पुग्नेछ । आइतबार यसबारे केही रिट अदालत पुगेका पनि छन् । अब संवैधानिक प्रावधान र मर्मको रक्षा गर्ने कि, त्यसको बर्खिलापमा उभिएका प्रधानमन्त्रीकै इच्छालाई संसदीय परिपाटी वा कुनै अमुक बहानामा सदर गर्ने भन्ने विषय संवैधानिक इजलास प्रमुखसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक विवेकमा भर पर्छ । आशा गरौं, प्रधानमन्त्रीको यो असंवैधानिक कदमप्रति सर्वोच्चले बुद्धिमतापूर्ण निर्णय गर्नेछ । भारतीय संविधानका मस्यौदाकार भीमराव अम्बेडकरले भनेकै छन्, ‘संविधान जति नै राम्रो किन नहोस्, यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू खराब भए भने यो खराबै हुन्छ । संविधान खराबै किन नहोस्, यसलाई पालना गर्नेहरू असल भए भने यो असलै हुन्छ ।’ हाम्रो हकमा पनि यतिबेला, संविधानको पालना गर्नेहरू असल हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको इकान्तिपुर अनलाइनले आफ्नो विशेष सम्पादकीयमा उल्लेख गरेको छ ।
