कृष्ण खनाल
सञ्चार जगतमा २०१७ पुस १ काण्डको चर्चा भइरहेथ्यो । निश्चय पनि त्यो २००७ सालको क्रान्तिलाई उल्टाउने प्रतिक्रान्ति थियो । त्यसको साठी वर्षपछि पाँच दिनको अन्तरालमा अलि फरक शैलीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीको बहुमत सरकारविरुद्ध प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधान–अतिरिक्त कदम चाले । सतहमा सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व उत्कर्ष थियो । अल्पमतमा धकेलिएपछि ओलीले संविधानको भित्तै फोरेर यो कदम चालेका हुन् भन्ने मात्र अनुमान थियो । तर पृष्ठभूमिमा बाह्य चलखेल पनि प्रकट हुन थालेका छन् ।
घटनापछि भारतीय सञ्चारमाध्यममा ‘नेपालमा चिनियाँ कूटनीति असफल भयो, प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको एकताका लागि पद छोड्ने चिनियाँ परामर्श मानेनन्, बरु ताजा जनादेशका लागि चुनावको विकल्प रोजे’ भन्ने खालका प्रतिक्रिया देखिए । अर्को छिमेकी चीनले एक साताभित्रै पार्टीको उच्चस्तरीय टोली काठमाडौं पठायो । चिनियाँ टोलीको चार–चार दिन लामो बसाइ र प्रमुख नेताहरूसँग भेटघाटले नेपालको राजनीतिमा चीनको प्रत्यक्ष सरोकार र प्राथमिकता छ भन्ने पुष्टि गर्यो । छिमेकीहरू मात्र होइन, नेपालको वर्तमान राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि निकै बढेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । तसर्थ पुस ५ को बाह्य आयाम निकै परसम्म तन्किने अनुमान गर्न थालिएको छ । अगाडिको राजनीति प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना वा चुनावमा मात्र सीमित हुनेछैन भनेर यसले अनेक आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।
सबैभन्दा पहिले, यसको आन्तरिक राजनीतिक एवं संवैधानिक पक्षलाई हेरौं । झन्डै एक शताब्दीयता नेपालको राजनीतिमा सात अंकमा पर्ने दशकीय चक्रको निरन्तरतालाई नियतिजन्य परिघटनाका रूपमा हेर्ने धारणा बनेको छ । १९७७ सालमा मकै पर्व र प्रचण्ड गोर्खा, १९९७ सालमा प्रजापरिषद् काण्ड, २००७ सालमा क्रान्ति, २०१७ सालमा प्रतिक्रान्ति, २०४६/४७ सालमा आन्दोलन, २०५८ सालमा नारायणहिटी दरबार काण्ड र २०५९ सालमा ज्ञानेन्द्रतन्त्र एवं २०७७ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई हेर्दा नेपालको राजनीतिमा प्रत्येक दशकीय चक्रको एउटा काकताली सूत्र निकाल्ने गरिन्छ । म यो सूत्रको पछि लाग्दिनँ । तर हाम्रो राजनीतिमा रोटेपिङजस्तै घटना–प्रतिघटना दोहोरिरहेका छन् । २००७ सालपछि त आवरणमा केही हेरफेरबाहेक कुनै तात्त्विक परिवर्तन नै हुन सकेको छैन भने पनि हुन्छ । आन्दोलन र परिवर्तनका बावजुद राजनीतिले कहिल्यै अलि भरपर्दो आकारै लिन सकेन ।
पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनलाई हाम्रो सन्दर्भमा संसदीय प्रणालीमा हुने स्वाभाविक घटनाका रूपमा लिन मिल्दैन । उस्तै देखिए पनि यसको तुलना विगतमा गरिएका विघटनहरूसँग पनि जोड्न सकिन्न । हो, बेलायती ढाँचाको ‘वेस्टमिन्स्टर मोडल’ को संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई ताजा जनादेशका निम्ति चुनावमा जाने सुविधा हुन्छ, तर हामीले त्यो मोडललाई हुबहु अपनाएका छैनौं । संविधान निर्माणका बेला दुवै संविधानसभामा २०४८–५९ सालको अनुभवलाई हेरेर संसदीय प्रणालीमा अस्थिरता ज्यादा भयो, कुनै पनि सरकार संसद्को कार्यकालभरि अड्नै सकेन भनेर निकै आलोचना भएको थियो । यसलाई लक्ष्य गरी तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले संयुक्त रूपमा स्थिरता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न भनेर ‘सुधारिएको संसदीय प्रणाली’ को विकल्प अघि सारे । त्यसमा केही नयाँ तत्त्व थपियो । पहिलो, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेको र अर्को सरकार पनि गठन गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने । दोस्रो, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव जतिखेर पनि लान नपाइने । तर संविधान लेखनको मसी सुक्न नपाउँदै यसका प्रमुख निर्मातामध्येका एक नै ध्वंसक बन्न पुगेका छन् ।
संसदीय प्रणाली पनि सबै देशमा समान रूपको छैन । युरोपमै नर्वे, स्विडेन लगायतमा ‘वेस्टमिन्स्टर मोडल’ भन्दा निकै भिन्न परम्परा छ । त्यहाँ बेलायती ढाँचाको संसद् विघटन र मध्यावधि चुनावको प्रावधान छैन । इजरायलमा दुई वर्षबीच चौथोपटक संसदीय चुनाव हुँदै छ, जसको सन्दर्भ अहिले ओलीको कदमलाई पुष्टि गर्न नेपालमा पनि उठाउन थालिएको छ । त्यहाँ कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्रीले नयाँ चुनावको निर्णय गर्न सक्छन् तर चुनावबाट अर्को संसद् गठन नभएसम्म पुरानो संसद् कायमै रहन्छ । चुनावमा जाने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ । तसर्थ हाम्रो प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट जारी आदेशमा उद्ध्रृत गरिएका संविधानका धाराहरू र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ दुवै नेपालको वर्तमान संविधानको हकमा मेल खाँदैनन् ।
यस अर्थमा विघटनको यो कदम संविधानको भित्ता फोरेर निस्केको छ । अहिले यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । अदालतले यसलाई टालेर संविधानलाई निर्माताको उद्देश्यअनुरूप पुनःस्थापित गर्न सक्छ । संविधानको व्याख्याताका रूपमा अदालतको त्यो भूमिका अहिले सर्वाधिक अपेक्षा गरिएको बेला हो । पुनःस्थापना हुँदा संविधान सच्चिन्छ, अन्यथा हामी २०४७ सालकै संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक प्रणालीमा फर्किनेछौं । विघटनलाई सदर गर्नु भनेको अदालतको ढोकाबाट संविधानको संशोधन गरेसरह हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले फोरेको भित्तोले ढोकाको मान्यता पाउनेछ । त्यसपछि सुरु हुन्छ, पुनः त्रिशंकु संसद्, सरकार अदलबदल र पार्टी विभाजनको खेल । त्यसो त, अब संसद् पुनःस्थापना हुँदैमा त्यो खेल रोकिँदैन, प्रदेशहरूमा प्रारम्भ भइसक्यो ।
राजनीतिक रूपमा पनि पुस ५ को यो कदम संसदीय प्रणालीमा हुने दलीय सत्ताको खेल मात्र हो भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । हामीसँग एउटा संविधान त छ, तर संवैधानिक प्रणाली बस्न पाइसकेको छैन । राजनीतिक स्थिरता भनेको प्रणालीको स्थिरता हो । संगतिपूर्ण राजनीतिक संस्कृति निर्माण हो । त्यसका आधारमा हामी मुलुकको राजनीतिक गति (कोर्स) को अनुमान गर्न सक्छौं । तर संविधानमा व्यवस्था नै नभएको प्रतिनिधिसभा विघटनले अगाडिको राजनीति अनुमान गर्न सकिने (प्रेडिक्टेबल) र विश्वासिलो भएन । त्यसो भए के यो प्रतिगमन वा प्रतिक्रान्तिको सूत्रपात हो ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । त्यो बाटामा ओली टोलीको पनि भविष्य छैन । यो त केपी शर्मा ओलीको नालायकी हो, विद्रूप नेतृत्वको उपज हो । कमजोर संवैधानिक प्रणाली र अस्थिर राजनीतिको सूत्रधार हो, यसमा सन्देह छैन । तर यसको न्यायिक र राजनीतिक दुवै समाधान सम्भव छ ।
क्रान्ति गर्न नेतृत्व, संगठन र जनता चाहिन्छ । प्रतिक्रान्ति गर्न केही चुकुल फुस्काए पुग्छ । २०१७ पुस १ केवल एउटा चुकुल खुस्काएर मात्र आएको थिएन । त्यसले समग्र परिवर्तनलाई नै उल्टाएको थियो । २००७ सालको क्रान्तिको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई निषेध गरेर आएको थियो । यद्यपि त्यस बेला राजा महेन्द्रले पनि तत्कालीन संविधानको धारा ५५ उपयोग गरेका थिए । असोज १८ (२०५९) र माघ १९ (२०६१) का कदमहरू सत्र सालकै चाहना र पाइलामा भए पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका धेरै सीमा थिए । केही चुकुल मात्र फुस्काइएका थिए, तर यो कार्य राजतन्त्रकै लागि घातक सिद्ध भयो । ओलीको अवस्था त त्योभन्दा पनि सीमित छ । तसर्थ उनको कदम एउटा राजनीतिक दुर्घटना मात्र हो ।
अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा कसको पक्षमा कति छन्, विघटन र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता कुन पहिले भएको थियो, राष्ट्रपतिले उद्धरण गरेका संविधानका दफा–उपदफामा के छ, पहिले गिरिजाप्रसाद र मनमोहनको समयमा भएका विघटनमा अदालतको फैसला के भएको थियो जस्ता प्राविधिक र अराजनीतिक कुरामा बढी छलफल भएको देखिन्छ । यथार्थमा यो नेकपाको विभाजन हो, निर्वाचन आयोगसँग यसको कानुनी पुष्टि गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । तर यहाँ मूल प्रश्न प्रणालीको छ, संवैधानिक–राजनीतिक गन्तव्यको छ जुन अहिले सर्वोच्च अदालतले मात्र निर्देश गर्न सक्छ ।
प्रणाली त्यसै बन्दैन, जिम्मेवारीमा बसेकाले कठोर निर्णय लिन सक्नुपर्छ । नेपालको राजनीतिमा गल्ती र अपराध गर्ने मान्छे दण्डित हुन सकेको छैन । दण्ड दिने साहस अहिलेसम्म कसैले देखाउन सकेको छैन । बरु प्रणाली बनाउन प्रयत्न गर्नेहरू दण्डित भएका छन्, भत्काउनेहरूको वाहवाही छ । हामी २०१७ सालमा संसद् भंग गरेर संसदीय प्रणालीलाई नै समाप्त गर्ने राजा महेन्द्रलाई ठूलो राष्ट्रवादी, राजनीतिक स्थिरताको द्योतक भनेर अहिले पनि गुणगान गर्दै छौं । बेलायतमा संसद् भंग गर्ने राजालाई मृत्युदण्ड दिएर संसदीय प्रणालीको विकास भएको हो । तर हामीकहाँ कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीमै भेटिन्छन् ज्ञानेन्द्रपथ र महेन्द्रपथका पोष्यपुत्रहरू, अझ नेतृत्वदायी हैकममा । थेसिस–एन्टिथेसिस नै नछुट्टिने राजनीतिमा प्रणालीको कसरी कल्पना गर्ने ?
चर्को राष्ट्रवादको आवरणमा ओली नेतृत्व र नेकपाको राजनीतिले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई निकै खलबल्याएको छ । नेकपाको राजमा नेपाल चीनतर्फ ढल्केको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बढिरहेको थियो । यो कुरा भारत र अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकहरूका लागि स्वाभाविक रूपमा पाच्य थिएन । पुस ५ को घटनाले स्थिति उल्टिएको हो कि भन्ने भ्रम पनि दिन्छ । के ओली अब ‘इन्डो–अमेरिकी’ ध्रुवतिर ढल्केका हुन् ? भारतीय कूटनीतिक मूल्याङ्कनमा चीनले प्रधानमन्त्री पदमा आफ्नो निरन्तरताभन्दा नेकपाको एकतालाई प्राथमिकता दिएबाट ओली भड्किए । चीन उनका लागि सहयोगी शक्ति रहेन । के त्यसो भए गत कात्तिक–मंसिरमा भारतका तर्फबाट ‘रअ’ प्रमुख गोयलदेखिको भ्रमणको सिलसिला यसकै पूरक थियो ? नितान्त निजी सत्तामा अन्धनेता आफ्नो अनुकूलताका लागि जता पनि पल्टिन सक्छ । ओलीको राजनीतिले त्यही पुष्टि गरेको छ ।
अब राजनीति कसरी अघि बढ्छ ? संसद् पुनःस्थापना हुन्छ वा चुनाव ? यी त प्राविधिक परिणाम हुन् । तर राजनीति कसरी जान्छ, त्यो निर्णायक कुरा हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले भारत र अमेरिकाको साथ मिल्नेमा त्यति शंका गर्नु नपर्ला । तर ओलीमाथि उनीहरूले पूरै विश्वास गर्न सक्तैनन् । अहिले ओलीको नेतृत्व पनि वैधताको संकटमा छ । कांग्रेसको साथ पाउँदा उनको विश्वसनीयता र वैधतालाई तत्काल केही भरथेग हुन सक्ला । तसर्थ उनी कांग्रेसलाई साथमा लिन मुखले जे पनि वाचा गर्न सक्छन् । तर त्यसको सर्वाधिक घाटा कांग्रेसले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले ओलीको अवस्था तेल सकिएको बत्तीजस्तै हो । युद्ध मोर्चामा गोला–बारुद सकिएको सिपाहीको जस्तो अवस्थामा छन् उनी । तसर्थ उनको अघिल्लो कदम के हुन्छ, अनुमान गर्न सकिन्न । उनले चुनाव टार्दै जाने बाटो पनि लिन सक्छन् । कांग्रेसले परिस्थितिको दीर्घकालीन र गम्भीर विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । हचुवा एवं अल्पकालीन फाइदाको हिसाबकिताबले कांग्रेस मात्र होइन, कसैको पनि हित गर्दैन । नेकपा विभाजनको चुनावी फाइदा कांग्रेसलाई हुन्छ नै, तर कांग्रेसको जनसमर्थन बढ्छ भन्ने जरुरी छैन । यसका लागि उसले आफ्नो विश्वसनीयतालाई जोगाउँदै थप प्रयत्न गर्नु जरुरी छ ।
अबको राजनीति र चुनावमा चीन पनि मौन बस्तैन । ओलीको रुझान परिवर्तन र नेकपा विभाजनबाट चीन आहत भएको छ । उसको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ, अनुमान गर्न त्यति सजिलो छैन । उसले नेपालमा खेल्ने ठाउँ भारतको तुलनामा सीमित छ । उसले जे गर्ने हो, सरकारी र कूटनीतिमै हो । त्यसैले उसका चालहरू अरू प्रत्यक्ष भएर आउन सक्छन् । विभाजनपछि अब नेकपा पनि उसका लागि त्यति भरपर्दो नहुन सक्छ । वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा चीनले महत्त्वाकांक्षी अन्तर्राष्ट्रिय नीति लिएको छ । हिमालय क्षेत्रमा सामरिक दाबी पहिलेभन्दा निकै सघन भएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा गुम्न लागेको साख निश्चय पनि उसका लागि सहज हुनेछैन । चीनले अब नेपालका सम्बन्धमा अख्तियार गर्ने नीति, कूटनीति हाम्रा लागि पनि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।
बदलिएको भूराजनीतिक समीकरणले नेपालमा गैरकम्युनिस्ट मत उत्साहित भएको छ । यसबाट कम्युनिस्ट–गैरकम्युनिस्ट ध्रुवीकरण बढ्न सक्छ । तत्कालको सत्ता र चुनावी लाभ–हानिको हिसाबकिताबले राजनीति बढी चलायमान हुन सक्छ । दुवैतिरबाट पैसाको चलखेल पनि बढ्न सक्छ । लोकतन्त्रको आधारभूत सवालमा विगत दुई–तीन दशकदेखि कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच विकसित भएको राजनीतिक सहमति र समझदारी बिथोलिने जोखिम पनि छ । लोकतन्त्रका हिमायती राजनीतिक शक्ति र प्रबुद्ध नागरिक समुदाय यस विषयमा अझ बढी सचेत र संवेदनशील हुनुपर्ने बेला छ । (इकान्तिपुर)
