सञ्जीव उप्रेती
माइतीघर मण्डलामा बृहत् नागरिक समाजको भेलामा सहभागी हुन जाँदा मस्तिष्कमा एउटै कुरा ओहोरदोहोर गरिरहेको छ, ‘कतै इतिहासको पांग्रा उल्टो घुम्दै पुनः २०६२/६३ कै सेरोफेरामा फर्किएको त होइन ?’ त्यसबेला पनि सडकमा आन्दोलनकारीहरूको भीड थियो ।
सडकछेउमा सुरक्षाकर्मीहरूको भ्यान, लौरो, बन्दुक बोकेका सिपाहीहरू र सत्ताको केन्द्रमा एउटा अर्कै तानाशाह ∕२०६२/६३ को आन्दोलन सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रको पक्षमा गरिएको आन्दोलन थियो । अधिनायकवादी राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको स्थापना गर्नु जनआन्दोलनको लक्ष्य थियो ।
नारी, दलित, जनजाति, मधेसीलगायतका सबै सीमान्तकृत समूहहरूको राज्यका संरचनाहरूमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सामाजिक न्यायको आदर्शसित गाँसिएको लक्ष्य पनि थियो । अहिले डेढ दशकपछि हामी फेरि लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायकै पक्ष लिँदै अधिनायकवादको विरोधका निम्ति सडकमा छौँ । इतिहास अगाडि बढ्नु साटो एउटै गोलाकार वृत्तमा घुमिरहेको छ । पात्रहरू फरक छन् तर प्रतिगमनको कथानक उस्तैउस्तै ।
यस कथानकको सार बुझ्न लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका आदर्शहरूबीचको कृत्रिम विभाजन र विरोधाभास छिचोल्नु आवश्यक छ । यस पंक्तिकारको विचारमा उक्त कृत्रिम भाष्यको निर्माण दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरु भएको शीतयुद्धको दौरान भयो । पुँजीवादी पश्चिमी ब्लक र साम्यवादी सोभियत ब्लकबीचको शीतयुद्धको दौरान पश्चिमी मिडिया, रिसर्च इन्स्टिट्युट र गैरसरकारी संस्थाहरूले लोकतन्त्र र उदारवादी पुँजीवाद एकातिर छ तथा साम्यवाद र अधिनायकवाद अर्कोतिर र दुईबीच सदाकालीन संघर्ष चलिरहन्छ भन्ने किसिमको कृत्रिम विरोधाभाषी वैचारिकीको उत्पादन तथा विश्व्यापीकरण गरे ।
यसै किसिमको विचारअन्तर्गत लोकतन्त्र र मानवाधिकारको संकथन उदारवादी पुँजीवादको ‘सफ्ट पावर’ को रूपमा अघि सारिए भने साम्यवादलाइ स्टालिनकालीन अधिनायकवादसित जोडियो । शीतयुद्धको समाप्तिपछि पनि लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायबारेको यही पुरानो आउटडेटेड र विरोघाभाषी विचारधारा संसारका प्रायः सबै भागमा अझै चलायमान छ । नेपालकै कुरा गर्दाचाहिँ जनमानसमा प्रायः गरी कांग्रेसीहरू लोकतान्त्रिक हुन् र वामपन्थीहरू सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्नेहरू भन्ने किसिमको सामान्य, अति सरलीकृत बुझाइ छ । के यस किसिमको बुझाइ आकाशबाट झरेको नैसर्गिक, अपरिवर्तनशील सत्य हो वा मानवले नै विशेष ऐतिहासिक/आर्थिक/प्राविधिक कालखण्डमा गरेको अस्थायी र अपुरो विश्वदृष्टि ?
लोकतन्त्र आफैंमा अपूर्ण र निरन्तर विकास भइरहने अवधारणा हो । यदि समाजका सबै सीमान्तकृत समूहहरूलाई वास्तविक अर्थमा न्याय उपलब्ध भएन भने उक्त समाजमा लोकतन्त्रको खाली ‘उदारवादी अभिनय’ मात्र चलिरहन्छ । त्यस्तै गरेर समसामयिक विश्वमा लोकतन्त्रबिनाको साम्यवाद वा समाजवादको कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
हो, सोभियत संघमा १९२० को दशकमा र चीन तथा अन्य साम्यवादी कहलिएका राष्ट्रमा बीसौँ शताब्दीको मध्यपछि अधिनायकवादी सत्ता र शासकहरू स्थापित भएको सत्य हो । सामन्तवादलाई ढालेपछि राज्यशक्ति सर्वसाधारण जनतामा हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा राज्य–राष्ट्रमा हस्तान्तरित हुन पुग्यो । यसको फलस्वरूप त्यही शक्तिको प्रयोग गर्दै कम्युनिस्ट कहलिएका राज्यहरू आफैं अधिनायकवादी बन्दै गए ।
तर, बुझ्नुपर्ने विषय के छ भने जसरी पुँजीवाद व्यापारिक पुँजीवाद, औद्योगिक पुँजीवाद, एकाधिकार पुँजीवाद र बहुराष्ट्रिय पुँजीवादकाका विभिन्न चरणहरू हुँदै नयाँ–नयाँ स्वरूपमा रूपान्तरित हुँदै गएको छ, त्यसरी नै समाजवादी विचारधारा र अभ्याससमेत साथसाथै परिवर्तित हुँदै जाँदै छ । नयाँ प्रविधिहरूको द्रुत विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियाले पुँजीवाद, समाजवाद र साम्यवादबारेका विचार र अभ्यास दुवैलाई थप परिवर्तन गर्दै लैजानेछ । अहिलेको संसार प्राविधिक/वैचारिक परिवर्तनको संघारमा छ । यदि आणविक युद्ध, ग्लोबल वार्मिङका परिणाम र वातावरणको तहसनहसबाट मानव जातिको भविष्यलाई जोगाउनु छ भने मानव समाजहरू लोकतान्त्रिक र न्यायिक दुवै हुनुपर्छ । लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका आदर्श तथा ती दुवै आदर्शसित जोडिएका दैनिक अभ्यास र व्यवहारको संयोजनमार्फत नै हामी समाजवादको मार्गमा समेत उन्मुख हुन सक्छौँ ।
अब फेरि माइतीघर मण्डलामा चलिरहको नागरिक आन्दोलनतिरै फर्कन्छु । जसरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनताका डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, खगेन्द्र संग्रौला, श्याम क्षेष्ठलगायतका अन्य विचारक, लेखक र अभियन्ताहरू नागरिक समाजको ब्यानरअन्तर्गत लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको पक्षमा सडकमा ओर्लिएका थिए, अहिलेको नागरिक आन्दोलन पनि त्यसकै निरन्तरता हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । किनकि २०६२/६३ मा झैँ अहिले फेरि पनि यी दुवै आदर्शको खुला अवज्ञा र अपहेलना गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको संसद् विगठनको आदेश असंवैधाानिक र अनैतिक दुवै छ, त्यसैले यो अलोकतान्त्रिक छ । थुप्रै कानुनवेत्ताहरूले संसद् विगठनको कार्य संविधानविपरीत छ भनेर दिएका बयानहरू सार्वजनिक भइसकेकाले यहाँ तिनको पुनरावृत्ति गरिरहनु आवश्यक छैन । संसद् विगठनको आदेश असंवैधानिक हुनुको साथसाथै अनैतिक पनि छ । ६२/६३ को जनआन्दोलनले सार्वभौमिकतालाई दरबारबाट जनतामा हस्तान्तरित गर्यो । जनताको प्रतिनिधित्व संसद्को तल्लो तहले नै गर्छ । त्यसैले यसलाई प्रतिनिधिसभा भनिन्छ । उक्त सभालाई विगठन गर्दा जनता के चाहन्छन् भनेर सोध्ने प्रयत्न गरिएन । प्रतिनिधिसभाकै सांसदलाई सोध्नुपर्थ्यो– तपाईंहरू संसद् विगठन गर्न चाहनुहुन्छ वा हुन्न ? सांसदहरूलाई सोध्नु भनेको जनता वा तिनका प्रतिनिधिलाई सोध्नु हो । तर, त्यसो गर्नु साटो अधिनायकवादी शैलीमा सीधै प्रतिनिधिसभा विगठन गर्ने ‘आदेश’ पो आयो, जनतामा निहित सार्वभौमिकतालाई पूर्ण रूपले अस्वीकार गर्दै ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदम लोकतन्त्रको आदर्श मात्र नभएर सामाजिक न्यायको आदर्शप्रति पनि उत्तिकै असंवेदनशील छ । हुन त यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने खास कारण देखिँदैन, किनकि खासगरेर सन् २००८ पछि दलित, नारी, जनजाति, मधेसीलगायत संरचनामा तल परेकाहरूको अधिकारलाई कटौती गर्दै लैजाने प्रपञ्च र प्रयासहरू निरन्तर चलिरहेकै छन् । त्यसका लागि केपी ओली मात्र जिम्मेवार छैनन् । माधव नेपाल र प्रचण्डलगायतका कम्युनिस्ट कहलिएका नेताहरू पनि जिम्मेवार छन् । देश प्रतिगमनको बाटोमा लागेका बेला टुलुटुलु हेरिरहने, सबल प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न नसक्ने नेपाली कांग्रेस पनि जिम्मेवार छ । अहिले संसद्को विगठन केपी ओलीले गरेको हुनाले नागरिक आन्दोलन उनको आदेशको विरोधमा सडकमा उत्रिएको हो । प्रचण्ड, नेपाल, देउवा वा कुनै पनि व्यक्ति वा राजनीतिक दलको समर्थनका निम्ति उत्रिएको होइन ।
सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा प्रश्न उठ्छ— के कोरोना महामारीबाट आक्रान्त अहिलेको समय बहुमतको सरकार ढालेर चुनाव गराउने समय हो ? भर्खरै उखु किसानहरूको आन्दोलन टुंगिएको छ । सरकारले २१ दिनभित्रमा किसानहरूले चिनी मिलहरूबाट पाउनुपर्ने रकमको भुक्तानी हुनेछ भनेर गरेको प्रतिबद्धतापछि हाललाई आन्दोलन टुंगिएको हो । यस्ता प्रतिबद्धता विगतमा पनि गरिएका थिए । यसपल्ट पनि पूरा गरिन्छन् वा गरिँदैनन् भनेर हेर्न बाँकी नै छ । यसैबीचमा बैंकले जग्गा लिलाम लागेको अवस्थामा पुसको जाडोमा आन्दोलनका निम्ति मधेसबाट काठमाडौं आएका नारायण राय यादवको हृदयाघातले मृत्यु भयो । योभन्दा दुःखान्त कुरा सभ्य कहलिएको, प्रतिनिधिसभा नै नभएको, चुनावमा जान लालायित हालको ‘पागल’ समाजमा अरू के हुन सक्छ ?
युद्ध, भूकम्प, महामारीजस्ता प्रकोपहरूका दौरान संरचनाको पिँधमा रहेकैहरूको जीवन सबैभन्दा बढी पिल्सिन्छ । रोग–व्याधि, भोकमरी र मानसिक तनावले पनि त्यही समूहका मानिसलाई बढी पिरोल्छ । हो, कोरोनाको प्रभावले अहिले सबैको जीवन पक्कै अस्तव्यस्त भएको छ । तर, इतिहासले देखाएको छ— यस्ता विपत्ति आउँदा सबैभन्दा बढी बिजोग तल्ला वर्गका श्रमिक, गरिब किसान, ज्यालादारी मजदुर र संरचनाको पिँधमा रहेका दलित, नारी र अन्य सीमान्तकृत समूहकै हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा चुनावमा खर्च हुने हरेक रुपैयाँले पिँधमा रहेकाहरूको गाँस, बास, कपास र औषधिमा खर्च हुने बजेटको एकएक रुपैयाँ घटाउनेछ । कोरोना भ्याक्सिनमा खर्च हुनुपर्ने रकम चुनाव दौरान कार्यकर्ताहरूलाई खर्च बाँड्ने काममा प्रयोग हुनेछ ।
यो सबै बिर्सेर अहिले ओली र देउवाजस्ता नेताहरू चुनाव गराउन लालालित भएका देखिन्छन् । आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले (आवधिक चुनावका आफ्नै समस्या छन् तर त्यो अर्कै छलफलको विषय हो) चुनावबाट पन्छिने वा जनतासामु जान डराउने भन्ने कुरै उठ्दैन । तर, साथसाथै प्रश्न उठ्छ— के महामारीको संक्रमण विकराल बन्दै गएको हालको अवस्थामा नेताहरूको चुनावप्रतिको लालसाले संरचनाको पिँधमा परेकाहरूको पीडालाई बेवास्ता गर्दै सामाजिक न्यायको आदर्शमै प्रहार त गरिरहेको छैन ?
माइतीघर मण्डलामा बृहत् नागरिक आन्दोलनको पहिलो भेलामा भाग लिएर घर फर्किएपछि केही मित्रहरूले फोन गरे, अरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश पठाए— अहिले ओलीको संसद् विगठनको आदेशको विरोध गर्नु भनेको प्रचण्ड र माघव नेपाललाई समर्थन गर्नु हो । नागरिक समाजले सधैं बीचमा तटस्थ भएर बस्नुपर्छ, कुनै एउटा पक्षको समर्थन गर्नु हुँदैन ।
मित्रहरूका कुरा सुन्दै जाँदा लाग्यो— वास्तवमै इतिहास फेरि दोहोरिन लागेको रहेछ । ६२/६३ को आन्दोलन दौरान यस्तै प्रश्नहरू अन्य धेरै मानिसको मनमा झैँ मेरो मनमा पनि उठेका थिए । यस्तै प्रश्न उठाउँदै मैले कान्तिपुरमा ‘बीचका व्यथा’ शीर्षकमा एउटा लेख पनि लेखेको थिएँ । त्यसबखत लागेको थियो, नागरिक आन्दोलनमा लागेकाहरूले कुनै एक पक्षको सर्मथन नगरी बीचमै बसेर सोच्नुपर्छ, लेख्नु–बोल्नुपर्छ ।
अहिले आएर लाग्दै छ, मेरो त्यसबेलाको विचार अपूर्ण रहेछ । हो, पुँजीवाद (थेसिस) र साम्यवाद (एन्टी थेसिस) बीचको बल–प्रतिबल र घर्षणबीचकै धरातलमा हुन्छ भन्ने कुरा सत्य हो । उक्त घर्षणमार्फत उदाउने समाजवादका स्वरूप तथा अभ्यासहरूसमेत बीचमै घटित हुने मामिला हुन् । नागरिक समाज कुनै पनि नेता वा राजनीतिक दलको पछि लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि सत्य हो । यी विचारहरूसित म अझै सहमत छु । तर कुनै व्यक्ति, नेता, समूह वा विशेष राजनीतिक दलप्रति तटस्थ रहे पनि लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार र समाजवादजस्ता आदर्शप्रति तटस्थ रहन सकिँदैन । रहनु पनि हुँदैन ।
लोकतन्त्र र अधिनायकवाद वा सामाजिक न्याय र अन्यायबीच संघर्ष हुँदा तटस्थ भएर बस्नु भनेको अधिनायकवादलाई समर्थन गर्नु हो, अन्यायलाई सघाउनु हो । नागरिक आन्दोलनमा लागेकाहरूको काम न्याय र अन्यायबीचको संघर्षका दौरान बीचमा बसेर रेफ्रीले जस्तो सिटी बजाइरहनु होइन । तिनको काम अधिनायकवादलाई अधिनायकवाद र अन्यायलाई अन्यायकै रूपमा पहिचान गरेर न्याय र लोकतन्त्र दुवैका पक्षमा लगातार संघर्ष गरिरहनु हो । ६२/६३ को आन्दोलन दौरान स्वतःस्फूर्त रूपमा जागेको नागरिक समाज यी दुवै आदर्शका पक्षमा संगठित भएको थियो । अहिलेको नागरिक आन्दोलन पनि यी दुवै (विरोधाभासी नभएर एकअर्कार्का परिपूरक) आदर्शहरूकै पक्षमा छ । (इकान्तिपुर अनलाइन)
