काठमाडौँ, पुस १८ : कोरोना प्रभावित उद्योग–व्यवसायका पुनरुत्थानका लागि ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा तथा पुनर्कर्जा पहुँच लक्षित वर्गमा पु-याउन अर्थ मन्त्रालयले पहल गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले कोभिड–१९ का कारण क्षति भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा तथा पुनर्कर्जाको पहुँच लक्षित वर्गमा पु-याउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले लक्षित वर्गमा कर्जा पु-याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क र नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनले आवश्यक वातावरण मिलाउने र प्रवाह गरिएको कर्जाको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ । बैठकले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताको अध्ययन गरी अर्को बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा १५औँ योजनाले तय गरेको लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल भए÷नभएको बेहोरासहित प्रस्तुति गर्ने निर्णय पनि भएको छ । बैठकले समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकाय र सङ्गठनमार्फत आएका गुनासाको सुनुवाइ गर्न राष्ट्र बैङ्क, बैङ्कर्स एसोसिएसन र सम्बद्ध व्यावसायिक सङ्घ–सङ्गठनबीच छलफल गरी समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
बैङ्किङ पहुँच नपुगेका चार स्थानीय तहमा यथाशीघ्र तोकिएको बैङ्कको शाखा स्थापना गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अनिवार्य रूपमा मिलाउने, नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारमा देखिएको हालको प्रवृत्ति, यसको स्थायित्व र यसले समग्र पुँजी बजारमा पार्ने प्रभावको सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यले गरेको गरिबी निवारण कोषअन्तर्गतका समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने र सहकारीद्वारा रोजगारी सिर्जना गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रगति आगामी बैठकमा पेस गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रको स्थायित्व, सुशासन र लगानी सम्बन्धमा सहकारी विभागले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निर्णय भएकोछ ।
यस्तै बैठकले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता र पुँजी लगानीको विवरण तयार गरी पठाउने निर्णय गरेको छ। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, अर्थ सचिव, सचिव (राजस्व), डेपुटी गभर्नर, नियमनकारी निकायका प्रमुखलगायतका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो।
