काठमाडौं, पुस १२ : अघिल्लो आर्थिक वर्षको कात्तिकको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ऋणको ब्याजदर औसत साढे २ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । लामो समयदेखिको अधिक तरलताका कारण बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधारदर घटेकोलगायत कारण ब्याजदरमा कमी आएको बैंकरहरू बताउँछन् ।
गत कात्तिकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने ऋणको भारित औसत ब्याजदर ९.५२ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो २.५५ प्रतिशत विन्दुले कम हो । २०७६ कात्तिकमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.०७ प्रतिशत थियो । एक वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दरमा झण्डै २ प्रतिशत विन्दुले कमी आएको छ । २०७६ कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर ९.५० प्रतिशत रहेकामा गत कात्तिकमा ७.५७ प्रतिशत कायम भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको ब्याजदर अझै घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । लगानीका अन्य क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनिनसकेकोलगायत कारण पनि कर्जाको ब्याजदर अझै घट्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘मंसिरमा बैंकहरूको निक्षेप धेरैले घटेको छ, यसले आधार दर पनि घट्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘त्यसपछि स्वतः कर्जाको ब्याजदर पनि घट्नुपर्छ ।’
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पनि गत शुक्रबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । जसमध्ये अल्पकालका लागि विभिन्न औजारमार्फत करिब ९० अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले बजारबाट तानेको छ । साथै १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताका रूपमा छ । राष्ट्र बैंकले छोटो समयका लागि बजारबाट पैसा तानेकाले त्यसको परिपक्वको अवधि सकिएपछि फेरि प्रणालीमै फर्किनेछ । आउँदा दिनमा कर्जा माग धेरैले नबढे वित्तीय प्रणालीमा पुनः अधिक तरलता कायम हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
कोभिडका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएकाले यो अवस्थामा कर्जाको ब्याजदर धेरै नबढोस् भन्ने उद्देश्यले अधिक तरलताको अल्पकालीन व्यवस्थापन भइरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । ‘मुलुकको आर्थिक स्थिति सामान्य भएको अवस्थामा सबैतिर कर्जाको माग बढ्ने भएकाले अहिलेको अधिक तरलता उपयोग हुन्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘कर्जासँगै निक्षेपको ब्याजदर धेरै तल नजाओस् भन्नेमा पनि हामी सचेत छौं ।’ निक्षेपको ब्याजदर धेरै तल झर्न नदिन सोही अनुरूपका नीतिगत व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए ।
आर्थिक गतिविधि बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा प्रवाह पनि बढ्न थालेको छ । लकडाउनका कारण गत साउनमा कर्जा प्रवाह ठप्पजस्तै थियो । सो अवधिमा लगानीमा रहेको कर्जा पनि असुली भएपछि असारको तुलनामा साउनमा कुल कर्जा करिब १७ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो । सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएपछि भदौदेखि बढ्न थालेको कर्जा प्रवाहमा असोजमा राम्रो वृद्धि देखिएको थियो । जसअनुसार भदौमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप ३४ अर्ब र असोजमा १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कात्तिक र मंसिरमा कर्जा प्रवाह झनै बढेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत कात्तिकमा थप १४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र मंसिरमा ८१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यससँगै गत मंसिर मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ३५ खर्ब १० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ र निक्षेप ४१ खर्ब ४६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छ ।यस्तै गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा निक्षेपको ब्याजदर औसत १.५ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । २०७६ कात्तिकमा ६.८१ प्रतिशत रहेको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर गत कात्तिकसम्म ५.३१ प्रतिशत कायम भएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कल निक्षेपबाहेक अरू निक्षेपको ब्याजअन्तर ५ प्रतिशतभन्दा कम नबनाउन निर्देशन दिएको छ । जसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेप र साधारण निक्षेपको ब्याज अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा कम नगराउनु भन्ने हो ।
बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा धेरै र साधारण बचतमा कम मात्र ब्याज दिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था ल्याएको हो । तर निक्षेपको ब्याजदर धेरै तल नजाओस् भन्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्यविपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेपको ब्याज नै धेरैले कम गरेका छन् । जसकारण केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा साधारण निक्षेपको ब्याजदर १.५ प्रतिशत पनि छ । करिब चार वर्षपछि निक्षेपको ब्याजदर पुनः ऋणात्मक भएको छ । चार वर्षअघि करिब दशकपछि निक्षेपको ब्याजदर मूल्य वृद्धिदरभन्दा बढी भएको थियो । अहिले फेरि निक्षेपको ब्याजदर पुरानै अवस्थामा आएको हो । बजारको मूल्य वृद्धिदरभन्दा निक्षेपको ब्याजदर कम भएको अवस्थालाई ऋणात्मक ब्याजदर भनिन्छ ।
निक्षेपको ब्याजदर कम हुँदा निक्षेपकर्ता बचत गर्न निरुत्साहित हुन्छन् । बैंकमा बचत नगर्दा सर्वसाधारणको हातमा नगद धेरै हुन्छ । नगद धेरै हुँदा अनुत्पादक (अनावश्यक) क्षेत्रमा बढी खर्च हुन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा नगद प्रवाह हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्दैन । बैंकमा पैसा राख्दा कम ब्याज पाइने भएपछि भारतलगायत राष्ट्रमा पुँजी पलायनको सम्भावना रहने जानकारहरू बताउँछन् ।
२०७६ कात्तिकमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर ३.८३ प्रतिशत रहेकामा २०७७ कात्तिकमा ०.७९ प्रतिशत कायम भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर ०७६ कात्तिकमा २.५९ प्रतिशत रहेकामा ०७७ कात्तिकमा ०.१४ प्रतिशत कायम भएको छ । मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा लिइने औसत अन्तर–बैंक ब्याजदर ०७७ कात्तिकमा ०.१६ प्रतिशत कायम भएको इकान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ ।
