सुधीर शर्मा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा भनाइ केही समययता नेकपावृत्तमा चर्चित थियो– मलाई हटाउन खोजियो भने कुर्सी भाँचभुँच पारेर मात्र छाड्छु ! त्यो दिन २०७७ पुस ५ गते रहेछ । उनले कुर्सी त छाडेनन्, तर त्यसलाई भाँच्ने क्रम भने थालेका छन् ।
आइतबारको ‘मेनु’मा तीनवटा कुरा परेका छन् : संविधान मिचेर प्रतिनिधिसभाको विघटन । त्यसलाई आँखा चिम्लेर राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन । पुरानो मिति राखेर, फिर्ता लिन्छु भनेको अध्यादेश देखाउँदै संवैधानिक अंगहरूमा असंवैधानिक नियुक्ति ।
भलै यो नयाँ अनिश्चितताको आरम्भ मात्र हो, जुन क्रम निर्धारित गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र सायद ओली झसंग हुनेछन्, आफू निमित्त नायक बनेको पत्तो पाउनेछन् । राजनीतिमा यस्तो भइरहन्छ । खास गरी सत्ता–अहंकार बढेपछि निमित्त नायक बनेको थाहै नहुँदो रहेछ । राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा गरेको संसद् विघटनलाई ‘कू’ भनेर अलग ठान्ने हो भने पनि पछिल्लो समयका तीनवटा नजिर हाम्रासामु ताजै छन् : २०५१, २०५९ र २०६९ सालका ।
२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिलेकै जस्तो सत्ता–अहंकारको सिकार भएका थिए । त्यस बेला उनले संसद् विघटनको आत्मघात रोजेर हुँदा–खाँदाको बहुमत गुमाए, मुलुकले भने अस्थिरताको नयाँ चक्र भोग्नुपर्यो । अन्ततः त्यो माओवादी युद्ध फस्टाउने प्रस्थानविन्दु बन्न पुग्यो ।
२०५९ सालमा अर्का प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेजस्तै पार्टीसँगको झ्वाँकै–झ्वाँकमा गरेको संसद् विघटनले २०४७ सालको संविधान नै खायो । आफू शाही डिजाइनमा परेको उनले ज्ञानेन्द्र राजाको ‘कू’ पछि मात्र पत्तो पाए । २०६९ जेठ १४ को मध्यरात शीतलनिवास जाँदै गर्दा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पनि लागेको हुँदो हो— संविधानसभा आफैं भंग गर्दै छु । तर परिणामले त्यो देखाएन, न त उनले तोकेको मितिमा चुनाव हुन सक्यो ।
ओलीले कोइराला, देउवा वा भट्टराई कसको बाटो लिने हुन्, वा महेन्द्रकै पदचाप पछ्याउने महत्त्वाकांक्षा पालेका हुन्, एकाध दिनमा प्रस्ट भइहाल्छ । आइतबारे कसरत हेर्दाचाहिँ उनी सके वैशाखमा, नत्र ‘अलि पछि अनुकूलतामा’ चुनाव गरेर एकलौटी शासन चलाउने आत्मरञ्जनामा देखिन्छन् । निकटवर्तीलाई उनले ‘सुरक्षा अंग, अदालत र भारतलाई म्यानेज गरिसकेको’ सन्देश प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मत र मनसाय के हो, त्यो नागरिक तहमा समेत छर्लंग भइसकेको छ ।
यस दृष्टिबाट हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने लुई–शैलीको अहम्मा मुग्ध छन्, तर यथार्थमा उनी कामचलाउ प्रधानमन्त्री मात्र होइन, कामचलाउ राजनीतिक पात्र बन्नेतर्फ अग्रसर छन् । त्यो किनभने, उनको शक्तिको स्रोत संसद् र संसदीय दल थियो । उनलाई जनबल त्यसैबाट प्राप्त थियो । त्यसलाई नै रसातलमा पुर्याएपछि तत्क्षण त सबै शक्ति आफूमा केन्द्रित रहेको भ्रम उनमा पलाएको होला, केही शक्ति–अभ्यास गर्न पनि खोज्लान् । आफ्ना राजनीतिक विरोधीलाई तह लगाउन अख्तियारको अस्त्र सम्भवतः उनले लोकमान शैलीमा ब्युँताउने कोसिससमेत गर्लान् । तर ती सबै क्षणिक हुनेछन् ।
खासमा सत्ता–शक्ति आइतबारदेखि नै सिंहदरबार अघिल्तिरका अनिर्वाचित अंगहरूतर्फ सर्न थालेको छ । त्यसै पनि कुनै शक्ति रिक्ततामा रहँदैन, त्यो कतै न कतै स्थानान्तरित भइहाल्छ । पुस ५ को बिहानसम्मका शक्तिशाली ओलीसँग अब टेक्ने–समात्ने वैधानिक निर्वाचित आधार केही पनि बाँकी छैन, उनी न्यायालयको मुख ताक्नुपर्ने र जंगी अड्डाको टेको खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सम्भवतः अब उनको नियति–निर्धारकको भूमिकामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा देखा पर्नेछन् । यो प्रसंगको व्याख्या अलि तल गरौंला । अहिलेलाई भने ओली–कदमले ल्याउने तत्कालका परिणाम के होलान् भन्नेतर्फ हेरौं ।
झट्ट हेर्दा आइतबारे दुर्घटनाको लक्ष्य संसद् विघटन देखिए पनि यसको पहिलो तारोचाहिँ सत्तारूढ नेकपाको विभाजन हो । विघटन त ब्युँतिन पनि सक्छ, तर विभाजन रोकिने सम्भावना अब एकदम कम छ । जब प्रधानमन्त्री ओली आफैं आफ्नो पार्टी टुक्र्याउन तयार भए, वा भनौं यही बाटोलाई मात्र उनले हालको समस्या समाधानको एकल सूत्रजस्तो ठान्न थाले, नेकपा विभाजनका निम्ति लालायित पक्षले खासै कसरत गर्नैपरेन ।
यसको पहिलो प्रयत्न यस वर्षको आरम्भदेखि नै भएको थियो, जब पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले सरकारविरुद्ध जेहाद छेडेका थिए । त्यस बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार ढाल्न भारत सक्रिय भएको गम्भीर आरोपसमेत लगाएका थिए । अनि भारतीय मिडिया सरकारविरुद्ध जसरी खनिए, प्रचण्ड–माधव स्वयं ओलीको रक्षार्थ खडा हुनुपर्ने अवस्था आयो । उनीहरू सरकार ढाल्न चाहन्थे, तर कसैको इसारामा उभिएको देखिन चाहँदैन थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उनीहरूको प्रत्याक्रमण त्यहीँबाट भुत्ते भयो ।
दोस्रो प्रयत्न, प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै महत्त्वाकांक्षामार्फत प्रकट भयो । जब उनले आफूविरुद्ध भित्री–बाहिरी मोर्चाबन्दी भएको देखे, भारतीय सेनापति नरवणेदेखि ‘रअ’ प्रमुख गोयल र भाजपा विदेश विभाग प्रमुख चौथाइवालेसँग समेत गोप्य वार्ताको सिलसिला पूरा गरे, अनि उनमा आत्मविश्वास एकाएक बढ्यो । जंगी अड्डासँगको सकारात्मक सम्बन्धलाई पनि उनले राम्रोसँग तौलिए । संवैधानिक परिषद्का विवादास्पद निर्णयमा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि तान्न सफल भए । अनि सबैलाई ‘म्यानेज’ गरिसकेको निष्कर्ष निकालेर अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरे— संसद्विरुद्ध । खासमा त्यो प्रहार आफैंविरुद्ध थियो, जसलाई उनले कुनै बेला पक्कै महसुस गर्नेछन् ।
यो विन्दुमा आइपुगेपछि नेकपाको विभाजन अवश्यम्भावी हुन गएको छ । नेकपाको ठाउँमा नेपाली कांग्रेस वा अर्को कुनै पार्टी भएको भए पनि यही हुन्थ्यो । तर अहिले नेकपा किनभने, यो मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित छ । र, यसको विभाजन नभई अस्थिरताको नयाँ सुरुआत सम्भव छैन भन्ने कुरा गएको तीन वर्षले देखाएको छ । त्यसैले यो अनिवार्य हुन गएको हो ।
अस्थिरताको यो गोलचक्कर वैशाखमा गर्ने भनिएको निर्वाचनसम्म मात्र हो वा लम्बिएर अँध्यारो सुरुङतर्फ जान्छ, त्यसको ठोकुवा गर्नु हतारो होला । तर हाल प्रकट प्रवृत्तिहरूले केही अनुमान गर्न सकिने आधार भने दिएका छन् । अहिलेको परिदृश्य हेरौं : मुख्य सहरहरूमा राजावादीहरूको अस्वाभाविक प्रदर्शन चलिरहेको छ । विप्लवपन्थी माओवादीहरूको हिंसात्मक उपस्थिति अचानक देखिएको छ । यी दुवै समूह वर्तमान संविधानको चर्का विरोधी हुन् । यससँगै हिन्दूवादी कट्टरपन्थ मौलाएको छ । संघीयताविरोधी धार संगठित हुँदै छ । र, आम जनता अत्यधिक निराश अवस्थामा छन् । सबै नेता र सबै दलप्रति उनीहरूको आक्रोश छ । अहिलेको ओली–कदमले यसमा घिउ थप्ने काम गरेको छ ।
यी सबैको संकेत हो— विगत पाँच वर्षदेखि मात्र अभ्यास भइरहेको वर्तमान संविधानको जग मजबुत भइसकेको छैन । यसमा प्वाल पार्ने काम मुख्य दलका मुख्य नेताहरूबाटै भइरहेको छ । कांग्रेसबाट धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध र प्रधानमन्त्री ओलीबाट संघीयताविरुद्ध बेलाबखत प्रकट हुने अभिव्यक्तिले संविधानको मूलभूत अवधारणालाई नै हिर्काइरहेको छ । धर्मनिरपेक्षता र सम्भवतः गणतन्त्रसमेतको मामिलामा सीमापारिका सत्तासीनहरूको चासो पनि अचेल निकै झल्कन्छ । त्यसैले मुलुकको दिशा उल्टोतिर फर्काउन चाहनेलाई अहिलेको संसद् विघटन स्वर्णिम अवसर हो । उनीहरूले जति सकिन्छ, अस्थिरतालाई लम्ब्याउन खोज्ने हुन्, ओली–शैलीको महत्त्वाकांक्षालाई बढावा दिने हुन् ।
त्यसै पनि हाम्रो सामाजिक–राजनीतिक प्रवृत्ति नै स्थिर रहन नसक्ने किसिमको छ । सात दशकमा सातवटा संविधानको अभ्यास गर्नुपर्ने कुरा नै आफैंमा असामान्य हो । निरन्तर संविधान र व्यवस्थाको परिवर्तन हाम्रो नियति बन्दै आएको छ । फेरि त्यो चक्र यति चाँडो आउन खोजेको हो भने त्यो पक्कै पनि दुःखद परिणामहरू लिएर आउनेछ । अझ यसका निम्ति प्रधानमन्त्री स्वयंको कदमले सहजीकरण गर्यो भने त्यसभन्दा ठूलो दुर्भाग्य केही हुनेछैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै पार्टी र आफ्नै सहकर्मी नेताहरूप्रति ठूलो गुनासो छ, आफूलाई काम गर्न दिइएन भन्ने । त्यसको निरूपण दलभित्रै खोज्ने हो । संसद्भित्रै खोज्ने हो । यसैलाई समाप्त पारेर विजेता बन्न खोज्ने महत्त्वाकांक्षा आत्मघाती कदमसिवाय केही होइन । सत्ताको खेलमा आफू पराजित हुने देखेपछि खेलमैदान नै ध्वस्त पारिदिनु बुद्धिमानी पनि होइन । यद्यपि यसको अन्तर्यमा एमाले–माओवादीको नटुंगिएको एकता प्रकरण पनि छ । खासमा दुई पार्टीको एकता भयो, तर दुई नेता (ओली–दाहाल) बीच सोचको एकता हुन सकेन । त्यसैले ‘नेकपा छ, र छैन पनि’ को अवस्था सदैव रह्यो । यसले पनि अहिले उत्प्रेरकको भूमिका खेल्यो ।
यहाँनेर सबभन्दा विवादित भूमिका राष्ट्रपति भण्डारीको रह्यो, दुई हिसाबले । प्रथमतः उनले शीतलनिवासलाई पार्टी विवाद मिलाउने र गुट व्यवस्थापन गर्ने अखडा बनाइन्, जो सत्ताको सरासर दुरुपयोग हो । दोस्रो, उनी सदैव बालुवाटारको विस्तारित अंग मात्र भइन् । संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारले भनेकै कुरा गर्ने हो, तर सरकारले भनेको कुरा संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर निर्क्योल गरेर मात्र लालमोहर लगाउने हो । उनी यो जिम्मेवारीमा गम्भीर रूपले चुकेकी छन्, जसले दुर्घटनालाई तीव्रता दिन मद्दत पुर्यायो । त्यसभन्दा बढी, राष्ट्रपतीय संस्थाको साख स्वाट्टै घटाउने काम गर्यो ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जस्ता जननिर्वाचित संस्थाहरूले संविधानको साझा दुरुपयोग गरेपछि अब यो विषय ढिलोचाँडो न्यायालयमा पुग्नेछ । यसअघि भनिएझैं, प्रधानमन्त्रीको भाग्यको फैसला अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गर्ने अवस्था आउनेछ । त्यसैले नियतिले उनको भूमिका बढाइदिएको छ ।
पहिलो संविधानसभाको विघटन हुँदा शासकीय रिक्ततालाई हल गर्ने होइन, त्यसैको प्रमुख पात्र बन्ने महत्त्वाकांक्षा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले देखाएका थिए । त्यस बेला भएको अदालतको राजनीतीकरणका दुष्परिणाामहरू हालका श्रीमान्हरूलाई अवगतै छ । अहिले पनि ‘अराजनीतिक प्रकृतिको चुनावी सरकार’ का प्रस्तावहरू सतहमा आउन सक्छन् । आइसकेका पनि होलान् । त्यो अस्थिरतालाई लम्ब्याउने र मुलुकलाई माथि संकेत गरिएका संविधानइतर परिदृश्यमा प्रवेश गराउने चालसिवाय केही हुनेछैन । त्यसबाट न्यायालय जोगिनुपर्छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले २०६९ साल होइन, २०५१ सालतर्फ फर्केर हेर्नु उचित हुनेछ, जुन बेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले राजनीतिक रोमाञ्चमा गरिएको संसद् विघटनलाई बदर गरिदिएका थिए र मुलुक अर्को अस्थिरताको चक्रमा प्रवेश गर्नबाट जोगिएको इकान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ ।
