काठमाडौँ, पुस ६ : वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी कम्पनीले नेपाल र मलेसिया सरकारबीचको नयाँ श्रम समझदारीले मलेसियाबाट नेपाली श्रमिकको माग आउन छोडेको दाबी गरेका छन् । यो धारणा सरकारी निकायको सँग विवादास्पद छ ।
व्यवसायीले नयाँ समझदारीपछि मलेसियामा चार÷पाँच हजारभन्दा बढी श्रमिक नेपाली श्रमिकको माग नआएको र नेपाल मलेसियासँगको एमओयू असफल भएको भन्दै आएका छन् । व्यवसायीले मलेसियासँग श्रम समझदारी हुँदा पर्याप्त छलफल नभएको एकोहोरो र सस्तो नियम ‘शून्य लागत’ लादिएको र यो अन्यायपूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई बाइपास गरिएको परिणाम हो भन्दै आएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठले नेपाल र मलेसियाको समझदारीपछि मलेसियाबाट नेपाली श्रमिकका लागि आउने माग बङ्गलादेश र भारततिर ‘डाइभर्ट’ भएको दाबी गर्नुभयो ।
यता मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार नेपाल र मलेसिया सरकारीबीचको नयाँ एमओयू कार्यान्वयनमा आएको चार–पाँच महिनाको बीचमा ७३ हजारभन्दा बढी श्रमिकको माग प्रमाणीकरण गरिसकेको छ । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले समझदारीपछि पनि केही महिना अलमल भए पनि चार-पाँच महिनाको बीचमा नेपाली श्रमिकको माग बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मलेसियामा माग बढिरहेका बेला कोभिड–१९ को असर देखिएको त्यसपछि रोकिएको अहिलेसम्म खुलेको छैन । अब केही समय पछि खुल्छ र पहिलेजस्तै माग आउँछ, यस विषयमा हामी विश्वास दिलाउन सक्छौँ ।” रोजगारदाता कम्पनी सञ्चालक वा कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्तिसँग श्रम समझदारीअनुसार श्रमिक ल्याउन तयार भएको भनेपछि मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने गरिएको राजदूत पाण्डेले जानकारी दिनुभयोे ।
साथै उहाँले वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीको गर्दै आएको कुरामा कुनै पनि सत्यता नभएको भन्दै मलेसियामा नेपालीलाई मात्र सेक्युरिटी गार्डका लागि लिने गरिएको छ जसले गर्दा डिमान्ड घट्ने अवस्था नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । रोजगारदाताले तोकिएको सर्तअनुसार सुविधा नदिएमा माग प्रमाणीकरण रोक लगाउँदै दूतावासबाट कम्पनी ब्लक गर्ने राजदूत पाण्डेको भनाइ छ ।
नयाँ श्रम समझदारीमा आधा महिना बराबरको तलब व्यवसायीले रोजगारदाता कम्पनीबाट सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ तर धैरेजसो कम्पनीले यसअघि देखि नै एक महिनाको सेवा शुल्क लिँदै आएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “व्यवसायीले दुई सरकारबीचको समझदारी भएका बेलामा यसबारेमा नभनेकाले आधा महिनाको मात्र दिने भनिएको हो । यसले हाल व्यवसायीलाई आधा घाटा भएको छ । यसलाई एक महिनाकै कायम गराउन दूतावासले पहल गर्न सक्छ ।”
म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट पैसा लिने र रोजगारदाताबाट पनि पैसा लिने गरेको जानकारीमा दूतावासमा आएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न रोजगारदाता विभिन्न कम्पनीमा गएर श्रमिकसँगको कुराकानी भिडियो बनाएर पठाउन सकिने भएकाले यसतर्फ व्यवसायी सचेत हुनुपर्ने राजदूत पाण्डेको भनाइ छ ।
नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच दुई वर्ष पहिले तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको नेतृत्वमा शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक मलेसिया पठाउने विषयमा श्रम समझदारी सम्पन्न भएको हो । यस विषयमा व्यवसायीले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका थिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा आएका उजुरी हेर्ने हो भने अहिले पनि मलेसिया जाने श्रमिकसँग व्यवसायीले दुई लाखदेखि सात लाख रुपियाँसम्म लिएको पाइएको छ । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले शून्य लागतमा पठाउने भनेर समझदारी गरिएका मलेसियाका लागि सात लाख रुपियाँसम्म लिने म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाहीस्वरूप तत्काल कारोबार रोक्का गरेका जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा ४५ वटा कम्पनीको कारोबार
गरिएको छ ।
