काठमाडौँ, पुस ५ : कानुनबमोजिम बक्यौता फस्र्योट नगर्ने दूरसञ्चार कम्पनीको स्वामित्व सरकारले लिनसक्ने भएको छ । अनुमति पत्र प्राप्त दूरसञ्चार कम्पनीले बुझाउनुपर्ने शुल्क तोकिएको समयमा पनि फस्र्योट नगरेको अवस्थामा त्यस्तो कम्पनीलाई नियन्त्रणमा लिनसक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिएको हो ।
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबार दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ पारित गर्दै सेवा प्रदायकको कार्यालय, भवन, यन्त्र, उपकरण, दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना तथा फ्रिक्वेन्सी नियन्त्रणमा लिने बाटो खुला गरेको हो । अन्तिमपटकका लागि बक्यौता फस्र्योट गर्ने अवधि पनि नाघेमा प्राधिकरणले सात दिनको पूर्वसूचना दिएर कम्पनीको स्वामित्व सरकारमा ल्याउन सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको यो नियमावलीले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अनुमति पत्रविहीन अवस्थाका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई समेत नियन्त्रणमा लिनसक्ने छ । नियन्त्रणमा लिनुअघि अनुमति पत्रविहीन सेवा प्रदायक भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो सूचना तीन दिनभित्र सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।
तोकिएको अवधिभित्र नवीकरणको प्रक्रियामा नगएर बहाल अवधि समाप्त भएको दिनदेखि सम्बन्धित कम्पनीको दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण भएको मानिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
बक्यौता भुक्तान गर्नुपर्ने प्राधिकरणको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने र अनुमति पत्रविहीन अवस्थाका सेवा प्रदायकको स्वामित्व व्यवस्थापनमा प्रस्ट पार्न नियमावली तयार गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताउनुभयो । यसरी सरकारले नियन्त्रणमा लिइसकेको अवस्थामा पनि सम्बन्धित कम्पनीको सेवा नियमित गर्ने प्रक्रियालाई पनि नियमावलीले स्पष्ट पारेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नियमावलीले अनुमति पत्रविहीन सेवा प्रदायक भए पनि उपभोक्ताले प्रयोग गर्दै आएको सेवालाई प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार सोही सेवा प्रदायकले केही समयका लागि सञ्चालन भने गर्नसक्ने छन् । त्यस्तै बक्यौता फस्र्योट नगरेर प्राधिकरणको स्वामित्वमा आएको दूरसञ्चार कम्पनी अन्य दूरसञ्चार कम्पनीसँग परामर्श गरेर दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीलाई नियन्त्रणमा लिएको अवस्थामा त्यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणले कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिको समूह तोकी आवश्यक सर्त र निर्देशन दिनसक्ने छ । सोही समूहले निर्धारण गरेको सर्तबमोजिम अनुमति पत्रविहीन सेवा प्रदायकको सम्पत्ति छ महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । कम्पनीको अन्य दायित्व फस्र्योट गर्न कानुनबमोजिम लिक्विडेटरसमेत नियुक्त गर्नेसक्ने अवस्था नियमावलीले प्रदान गरेको छ ।
यसरी सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेपछि रकम असुल उपर गरी बाँकी सम्पत्ति सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई फिर्ता दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । यसरी सम्पत्ति फिर्ता भएको अवस्थामा उक्त सेवा प्रदायकको फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता भएको मानिने छ । अनुमति पत्रको अवधि समाप्त हुनुअघि दुई वर्षअगाडि सम्बन्धित सेवा प्रदायकले प्राधिकरणलाई सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि सेवासँग सम्बन्धित विवरण पेस गर्नुपर्ने छ ।
सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरेर दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिन व्यवस्थापन समूहसमेत गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । व्यवस्थापन समूहले तयार गरेको कागजातका आधारमा सरकारमा फिर्ता भएको फ्रिक्वेन्सी र सम्पत्ति पुनः हस्तान्तरण गर्न सञ्चालनमा रहेको दूरसञ्चार कम्पनीलाई बोलकबोलमा सहभागी गराएर उपलब्ध गराउन सकिने भएको छ । बोलकबोलमा पनि सहभागी नभएको अवस्थामा छ महिनाभित्र सम्पत्ति तथा फ्रिक्वेन्सी खरिद गर्न बोलपत्र पेस गर्न खुला प्रतिस्पर्धा गराउनसमेत सकिने छ ।
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले फागुन मसान्तभित्र बक्यौता नबुझाए अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा यो नियमावलीले त्यसको प्रक्रियाका लागि बाटो स्पष्ट गरेको छ । यसबाहेक तोकिएको अवधिमा नवीकरण नगरे त्यस्तो अवस्थामा हुनसक्ने रिक्ततालाई पनि नियमावलीले कानुनी प्रक्रियाको आधार प्रदान गरेको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
