काठमाडौँ, पुस २ : जलस्रोतको बहुआयामिक, समन्यायिक एवं दिगो विकास तथा बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ सरकारले ‘राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७’ सार्वजनिक गरेको छ । झण्डै चार वर्षको अथक मेहेनत र सम्वद्ध सरोकार भएका व्यक्ति समूह र निकायको साझा प्रयासमा नीति सार्वजनिक गर्न सकिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो ।
नीतिले देशमा उपलब्ध जलस्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र बहुउपयोगी विकास एवं दिगोरूपमा उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि योगदान पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै नीतिको उद्देश्यमा राष्ट्रिय जल उपयोगको बहुआयामिक आवश्यकताको सहज परिपूर्तिका लागि समुचित प्रयोग गर्ने, राष्ट्रिय जल उपयोगको बहुआयामिक आवश्यकताका सहज परिपूर्ति गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
मन्त्री पुनले सार्वजनकि गर्नुभएको नीतिको उद्देश्यमा जलस्रोतको बहुआयामिक तथा समान्यायिक विकास र उपायोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा योगदान पु¥याउने, जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र नियमन गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान तथ्य एवं प्रमाणका आधारमा गरिनेछ । यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा जलस्रोतको संरक्षण, विकास तथा उपायोग गर्ने, नागरिकका आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने जलस्रोतजन्य सेवा सुविधा सहज सुलभ, सुपथ र समन्यायिक तवरले उपलब्ध हुने गरी जलस्रोत क्षेत्रको विकास गरिने भएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुने गरी जलस्रोतको विकास र उपयोग गर्ने र जलउत्पन्न विपद्को न्यूनीकरण एवं प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य नीतिले राखेको छ । नीतिले ११ वटा रणनीतिहरु तय गरिएको छ । त्यसमा नदी बेसिन गुरुयोजनाको आधारमा जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई प्राथमिकता दिइने छ । यसैगरी जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि उचित संस्थागत व्यवस्था गर्दै जलस्रोत संरक्षण र विकासमा निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति राखिएको छ । त्यस्तै, जलस्रोत क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, सम्बन्धित संस्था तथा जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने नीतिको रणनीति रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र दायित्व स्पस्ट गरी जलस्रोतको उपयोग गर्ने, जलस्रोत आयोजनाहरुबाट प्रभावित क्षेत्र तथा समुदायको सुरक्षा एवं संरक्षण गरिनेछ ।
सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वातावरणीय पक्षमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुने गरी उपयोग गर्ने र जलजन्य विपद्हरुको नियन्त्रण एवं न्यूनीकरण गर्ने रणनीति पनि राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिमा समावेश छ । मन्त्री पुनले वृहत अन्तरक्रियाबाट पहिलोपटक राष्ट्रिय जलस्रोत नीति तय गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्राकृतिक सम्पदालाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ र आगामी दिनमा कसरी भावी पुस्तालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषय समेटिएको उहाँको भनाइ छ ।
सङ्घीय संविधान जारी भएपछि जलस्रोतको उपयोगका लागि तीनवटै तहबाट हुने र गरिने काम कारवाहीअनुसार नै नीति तयार पारिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । जलस्रोतलाई सिँचाइ, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ नीतिले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सागरकुमार राईले नीतिले जलस्रोतको प्रयोग समान्य अवस्थामा र विशिष्ट अवस्थामा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
