काठमाडौं, मंसिर ५ : सरकारले स्थानीय तहमा निर्माण गर्न लागेको पाँचदेखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको बाटो खोलेको छ ।
मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने लक्ष्यसहित कार्य अगाडि बढाएको सरकारले अस्पतालका लागि जग्गा नभएको स्थानमा सरकारी जग्गा लिजमा लिन सक्नेगरी कार्यनीतिमा संशोधन गरेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल सेवा पुर्याउने लक्ष्य समेटेको थियो । कोरोना महामारीपछि सरकारले सो कार्यलाई द्रूतसाथ अगाडि बढाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सो जानकारी दिनुभएको हो । सरकारका प्रवक्ता गुरुङका अनुसार, सरकारले स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने पाँचदेखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले लिजमा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी कार्यनीति संशोधन गरिएको छ ।
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ दफा १२ को उपदफा (३) पछि तर, “स्थानीय तह अन्तर्गत स्थापना हुने ५ देखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अस्पतालका नाममा नभएमा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले त्यस्ता अस्पतालको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न सक्नेछ” भन्ने प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश थप गर्न स्वीकृति दिएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्साको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिएको छ । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र एकीकृत जाँच चौकी (आइपीसी) को बीचमा रहेको करिब ६२ विघा क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको हो ।
त्यस्तै, सरकारले नेपाल शहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि करिव १८ अर्ब बैदेशिक ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित करिब १८ अर्ब रुपियाँ बराबरको प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्न बैठकले स्वीकृति दिएको हो ।
यसैगरी, सुर्खेत र विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिएको छ । सुर्खेतमा ३० विघा र विराटनगरमा १२६।४६ बिघा अधिग्रहण गर्ने योजना नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको छ ।
स्वीकृत, बढुवा, पदस्थापन
सरकारले नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७७, सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ र व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, स्वास्थ्य संस्था प्रत्यायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गरिएको छ ।
यस्तै, सरकारले अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समितिको अध्यक्ष पदमा उद्धवप्रसाद तिमल्सेनालाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल कानून आयोगको सचिवमा लीलादेवी गड्तौलालाई पदस्थापन गरेको छ ।
राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव गड्तौलालाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी आयोगको सचिवमा पदस्थापन गरेको हो । यसैगरी, डा। लोकनाथ पौडेल र नारायणप्रसाद शर्मालाई राजपत्राकित प्रथम (प्राविधिक) श्रेणीमा बढुवा गरेको छ । यसैगरी, नेपाली सेनाका सहायक रथी सन्तोष कुमार ढकाल समेत दुई सहायक रथी र चार महासेनानीको बढुवा गरिएको छ ।
त्यस्तै, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा ९१० बमोजिम आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिमा आर्थिक वर्ष २०७७-७८का लागि अधिकृतस्तरका दुई अस्थायी पदको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।
निष्कासन
सरकारले गैरकानूनी रुपमा लामो समयदेखि नेपालमा वसोबास गरिरहेका अष्ट्रेलियन नागरिक मार्क लेस्ली डेन्गेट र यमनका मोहम्मेद इस्माइल अम्मेद ओबाडीन र नसीम इस्माइल अम्मेद ओबाडीनलाई नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरुले बुझाउनु पर्ने बिलम्ब शुल्क मिनाहा गरी फिर्ता पठाउन लागिएको हो ।
