बंगलादेशबाट पैंचो मलको सम्भावना टर्दै

  कार्तिक २०, २०७७

काठमाडौँ, कात्तिक १९ : कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले बङ्गलादेशबाट सापटी ल्याउने भनिएको रासायनिक युरिया मल त्यहीबाट खरिद गर्ने भएको छ । कृषि मन्त्रालयले बङ्गलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन युरिया पैँचो ल्याउन सम्पूर्ण तयारी गरिसकेकामा उताबाट सापटीमा होइन खरिद गरेर लैजाँदा नै राम्रो र सस्तो हुने भनेपछि मन्त्रालयले खरिदका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो ।

खरिद गरेर ल्याउन सस्तो र छिटो आउने भएकाले खरिद गर्ने कि भनी प्रक्रिया सुरु गरेकामा त्यसको अझै टुङ्गो नलागेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव योगेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग युरिया मल पैँचो लिने विषयमा कुरा गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पनि कृषि मन्त्रालयलाई पैँचो नै ल्याउन सहमति दिएको थियो ।

सहमति दिएपछि कृषि मन्त्रालयले त्यसको जानकारीसहितको पत्र बङ्गलादेशलाई पठाएको थियो तर उताबाट पैँचो दिन पनि तयार रहेको तर खरिद गर्दा नै राम्रो हुने आशयको पत्र पठाएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो । त्यसपछि पनि आफूहरूले सरकारले पैँचो लिने निर्णय गरिसकेका हुनाले पैँचो नै लिने भनी पुनः पत्र नै पठाएको तर उताबाट फेरि खरिद गर्दा नै राम्रो र कम झन्झटिलो हुने भन्ने आशयको पत्र पठाएपछि आफूहरूले खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार कृषि मन्त्रालयबाट मङ्गलबार नै प्रस्ताव लैजाने तयारी थियो तर मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै बसेन । अब बस्ने अर्को बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी छ । बैठकले बङ्गलादेशबाट जीटुजी माध्यमबाट मल खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि मात्र अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाएर मल ल्याउने प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बङ्गलादेशबाट युरिया मल पैँचोमा ल्याउने कि खरिद गरेर ल्याउने त्यसको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्नेछ ।”

युरिया मल ल्याउने ठेक्का पाएका दुई कम्पनी सैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र होनिको मल्टिपल प्रालिले समयमा मल नल्याएपछि कृषि मन्त्रालयले किसानको आवश्यकता टार्न बङ्गलादेशबाट पैँचोमा मल ल्याउन पहल गरेको थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले स्वयं आफ्ना समकक्षी प्रधानमन्त्री हसिनासँग कुराकानी गर्नुभएको थियो तर अहिले पनि त्यहाँबाट मल आउने कि नआउने निश्चित भएको छैन । बङ्गलादेशबाट आउने युरिया मल गहुँ तथा तरकारी बालीका लागि प्रयोग गर्ने सोच सरकारको थियो तर अब खरिद प्रक्रियामा गएपछि गहुँ तथा तरकारी बालीका लागि प्रयोग हुने सम्भावना एकदम कम देखिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया