काठमाडौँ, कात्तिक ६ : कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । धान भित्र्याउने बेलामा सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यअनुसार किसानले मूल्य नपाएको गुनासो आउन थालेपछि त्यसलाई कडाइसाथ पालन गराउन निर्देशिका जारी गरिएको हो ।
सरकारले यस वर्ष धान रोपाइँ हुनुभन्दा पहिले नै मोटा धानको प्रतिक्विन्टल दुई हजार ७३५ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८८५ रुपियाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो । यो निर्देशिकाबमोजिम सरकारले तोकेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यअनुसार सहकारीहरूले खरिद गर्ने छन् । किसानको धान खरिद गरेबापत सरकारले खरिदकर्ता सहकारीलाई अनुदान दिने भएको छ ।
यो निर्देशिकाबमोजिम न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने खरिदकर्ता (सहकारी)लाई उपज लोड र अनलोड, ढुवानी, प्याकेजिङ बोरालगायतको खर्च व्यवस्थापनका लागि खरिद गरिएको धानको प्रतिक्विन्टल ११२ रुपियाँका दरले सरकारले उपलब्ध गराउने छ ।
यसअन्तर्गत सहकारीलाई एक सिजनमा अधिकतम पाँच हजार मे. टनसम्मका लागि मात्र सहुलियत उपलब्ध गराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । एउटै सहकारीले यो परिमाणभन्दा बढी खरिद गर्नुपरे जिल्ला कार्यान्वयन समितिको सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले कृषि मन्त्रालयले तोकेको मूल्यमा किसानले धानको बजार पाउने व्यवस्थाका लागि सहकारीहरूलाई सहयोग दिने निर्णयसँगै निर्देशिका पनि पारित गरेको मन्त्रालयका उपसचिव डा. गङ्गादत्त आचार्यले बताउनुभयो । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले ल्याउनुभएको ‘सुरक्षित कृषि–सुनिश्चित बचत’का पाँच नीतिगत आधारमध्ये न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानको उत्पादन बिक्री हुने व्यवस्था गरिएको छ । मूल्य निर्धारण एवं उपजहरू भण्डारणमार्फत कृषि उपजको बजार मूल्य स्थिरता कायम गर्ने निर्देशिकाको उद्देश्य रहेको छ ।
निर्देशिकाबमोजिम सञ्चालन हुने धान खरिद कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा समन्वयका लागि प्रदेशअन्तर्गतको जिल्लास्थित कृषि हेर्ने कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको हुन्छ ।
त्यस्तै निर्देशिकाबमोजिम सञ्चालन हुने धान खरिद कार्यक्रमको नीतिगत मार्गदर्शनको कृषि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति पनि गठन हुनेछ । खरिदकर्ताबाट खरिद भएको धानको परिमाणसहितको विवरण उत्पादक कृषकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । उत्पादक कृषकबाट धान खरिद भएको १५ दिनभित्र खरिदकर्ताले सम्बन्धित कृषकको बैङ्क खातामा रकम भुक्तानी दिनुपर्ने छ ।
करिब १७५ सहकारीले करिब डेढ लाख मेट्रिक टन धान खरिद गर्नसक्ने आशय मन्त्रालयमा व्यक्त गरिसकेको उपसचिव आचार्यले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अब मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी सबै सहकारीलाई आह्वान गर्नेछ । धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी भए बिचौलियाका कारण किसानलाई हुने घाटा रोकिने विश्वास लिएको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
