काठमाडौँ, कात्तिक २ : लगानीका स्रोतको विविधीकरण गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रमा व्यापक लगानी भित्र्याउने सरकारको योजनाले अझै सन्तोषजनक स्वरूप पाएको देखिँदैन । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, १० हजार मेगावाट स्वदेशमा खपत गर्ने र बाँकी निर्यात गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको घोषणा लगानीकै अभावमा व्यवहारमा नउत्रने हो कि भन्ने खतरा छ ।
सरकारको यो लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत् क्षेत्रमा ४० अर्ब डलर लगानी आवश्यक हुन्छ तर नेपालको वित्तीय क्षेत्रको कुल लगानी क्षमता नै ३५ अर्ब डलर छ । त्यसमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रमा १० प्रतिशत मात्र लगानी भयो भने पनि ३.५ अर्ब डलर मात्र हुने देखिन्छ । नेपालभित्रको पुँजीबाट मात्र त जलविद्युत्को अपेक्षित विकास सम्भव नै छैन, प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ विज्ञ रामकृष्ण खतिवडा भन्नुहुन्छ, “नेपालको जलविद्युत् आयोजनालाई अब विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक बनाउनै पर्छ ।”
पूर्वाधार निर्माणको काममा सरकारले आफ्नै मात्र स्रोत परिचालन गरेर पुग्दैन । निजी क्षेत्रलाई समेत परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री शैलजा आचार्यको अगुवाइमा २०४९ सालको विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रको सहभागितालाई ढोका खोलेको हो । यसबाट विदेशी निकायको अनुदान सहायतामा उद्योग, कारखाना तथा केही पूर्वाधार विकास मान्ने पञ्चायतकालीन अभ्यासको क्रमभङ्गता नेपालको प्रजातन्त्रको अभ्युदयले गरिदिएको थियो । फलस्वरूप सरकारले फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट सुरु गरेको ११० वर्षे इतिहास समक्ष २०५७ सालदेखि व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन थालेको निजी क्षेत्रले उछिनेको छ । अहिले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ६५ प्रतिशत छ ।
आशा विदेशीको, भर स्वदेशीमै
करिब सात सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा आपूर्ति गरिरहेको नेपालको निजी क्षेत्र अहिले तीन हजार मेगावाटका आयोजना बनाइरहेको छ । अर्को चार हजार मेगावाट निर्माणमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा पुगेको छ भने सात हजार मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमति लिएर बसेको अनुमान छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालको निजी क्षेत्रको उत्साह
सकारात्मक छ तर लगानीका स्रोतहरूको विविधीकरण गर्न नसक्ने कमजोरी निजी क्षेत्रमा रहेको स्वीकारोक्ति पनि यस क्षेत्रकै सरोकारवालाको छ ।
नेपालको जलविद्युत्मा प्रतिमेगावाट उत्पादन लागत औसत २० करोड रुपियाँ मानिन्छ । यस हिसाबले निजी क्षेत्रले आफैँ पनि विदेशी लगानी ल्याउन सक्नुपर्ने अवस्था छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गको बुझाइ छ, “देशभित्रको मात्र पैसा चलाएर अब हुँदैन र पुग्दैन पनि ।” निजी क्षेत्रले सामान्यतः कुल लागतको ७५ प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत स्वपुँजी र ५ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयरका आधारमा लगानी जुटाएका हुन्छन् तर यसले लगानीका स्रोतको केन्द्रीकरण हुने र त्यसले खतरा निम्त्याउने देख्नुहुन्छ, उपाध्यक्ष गर्ग ।
‘हामी सार्वजनिक बचतलाई ऋणका रूपमा खपत गर्दछौँ । सेयर पनि जनताकै पैसा हो । यो परनिर्भरताको सीमा पुग्न लागिसकेको छ । यो बढी हुँदा, वित्तीय स्वास्थ्य कसैको पनि बिगँ्रदा भोलि अरूलाई पनि ठूलो असर पर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार अब लगानीको प्रारूप परिवर्तन गर्नैपर्छ र विदेशी लगानीकर्ता ल्याउनैपर्छ । अझ अर्को जटिलता के पनि छ भने कतिपय प्रवद्र्धक लगानी तथा आयोजना व्यवस्थापनमै चुक्दा आयोजना नै जीर्ण बन्ने र उत्पादकत्व नहुने खतरा बढेको छ ।
यसो हुँदा वित्तीय क्षेत्रको ऋणसमेत जोखिममा पर्ने अवस्था आउँछ । कतिपय लगानीकर्ताले स्वपँजीसमेत अप्रत्यक्ष ऋण नै प्रयोग गर्दा जोखिम वहन क्षमता र रुचि लगानीकर्तामा रहँदैन किनकि उनीहरूले वास्तविक स्वपुँजी नै लगानी गरेका हुँदैनन् । नेपालका करिब तीन सय प्रवद्र्धकले हालसम्म करिब चार सय आयोजना बनाएका छन् । तीमध्ये कतिपय रुग्ण बन्नुमा योसमेत कारक रहेको विश्लेषकको मत छ ।
वित्त व्यवस्थापन विज्ञ खतिवडा भने यसमा केही सुधार आएको देख्नुहुन्छ । अब विद्युत् उत्पादक पाका पनि बन्दै छन्, १० प्रतिशत ऋण जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाले नेपालका बैङ्क, वित्तीय संस्थाले पनि यसको अनुगमन क्षमता बढाउँदै लगेका छन्, खतिवडाले भन्नुभयो । ऋण लगानी गर्न प्रवद्र्धकको क्षमता, प्रयोग हुने उपकरणको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने खुबी वित्तीय क्षेत्रले राख्न थालेका छन् ।
कतिपय आयोजनामा हजारौँको सङ्ख्यामा नै प्रवद्र्धक हुने र उनीहरूबीच नै विवाद हुँदा आयोजना अगाडि बढ्न नसक्ने समस्या पनि कायमै देखिन्छ । झोलामा आयोजना बोक्ने तर लगानी क्षमता नराख्ने कमजोर प्रवद्र्धकहरू संस्थागत बलिया प्रवद्र्धक आएपछि भने ओझेलमा पर्ने र आयोजना बन्नेमा निश्चितता हुने अवस्था आउने छ ।
कहाँ अड्कियो विदेशी लगानी ?
नेपालको जलविद्युत् विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक क्षेत्र पनि हो तर जति आकर्षक मानिएको छ त्यसअनुरूप व्यवहारमा आउन सकेको छैन । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीजस्ता केही ठूला आयोजनामा ठूलै परिमाणमा विदेशी लगानी आउँदै छ ।
अपर मस्र्याङ्दी, नलगाड, अपर तमोरजस्ता आयोजनामा पनि विदेशीले चासो देखाइरहेका छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको स्वरूपमा विदेशी लगानी ल्याउन लगानी बोर्डलगायतका जिम्मेवार निकायको सक्रियता पनि देखिन्छ तर अपेक्षाकृत उपलब्धि भने हात लागेको छैन । यसमा सरोकारवालाले ठम्याएको मुख्य समस्या हो हेजिङ, त्यसपछि बजार र नाफाको सुनिश्चितता ।
इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य भन्नुहुन्छ, “यी तीन कुरामा विदेशी लगानीकर्तालाई सुनिश्चित बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसो हुँदा उनीहरूको चासो र उत्सुकता लगानीमा परिणत गर्न समस्या हुने थिएन । विदेशी मुद्रामा लगानी ल्याउने तर डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदै जाँदा सिर्जना हुने नोक्सानी भरणपोषण गर्न हेजिङ फन्ड आवश्यक हुने देखिएको छ । सरकारले यसमा निश्चित काम गरे पनि मूर्त रूप भने पाइसकेको छैन ।
उता नेपालको विद्युत्को बजार के हो भन्ने नै अन्योल छ । अपेक्षाकृत रूपमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढ्न नसक्नु र विदेश निर्यातको पहलले पनि अझै सार्थकता नपाउँदा लगानीकर्ता हच्कने अवस्था रहेको आचार्यको ठम्याइ छ । त्यस्तै विद्युत् उत्पादक प्रतिस्पर्धी हँुदा खरिदकर्ता पनि प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने उहाँको ठम्याइ छ ।
उत्पादक धेरै आऊ भन्दै छौँ तर खरिदकर्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मात्र छ । उत्पादकले पनि बढी मूल्य कहाँ पाइन्छ भनेर खोज्ने वातावरण बन्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो । सरकारको प्रयास सार्थक बन्ने अपेक्षा उहाँको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रधानमन्त्रीदेखि ऊर्जामन्त्री सबैले हामीलाई उत्साहित बनाउँदै आउनुभएको छ । वातावरण बनाउन हामी पनि सक्रिय हुनुपर्छ । सरकारको अग्रतामा हाम्रो साथ भए हामी विदेशी लगानी ल्याउन सक्छौँ ।”
विश्लेषक खतिवडाको नजरमा लगानीकर्तालाई प्रवद्र्धन गर्ने वातावरण अझै बनाउनुपर्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “निजी क्षेत्रलाई परियोजना दिने अनि आफू नियामक बनेर हेर्ने चलन छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । स्वदेशी होस् या विदेशी निजी क्षेत्रले नाफा कमाउने, राज्यमा समृद्धि हुने र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने परियोजनामा राज्यका निकायले पनि आफू प्रवद्र्धक भएको सोच्नुपर्छ ।”
विकास आयोजना अब सार्वजनिक–निजी साझेदारीकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने मत लगानी बोर्डको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट भन्नुहुन्छ, “निजी क्षेत्रको पुँजी र व्यवस्थापनमा विज्ञता तथा सरकारको नीतिगत सहयोग दुवैैलाई एकसाथ उपयोग गर्न सकिने अवधारणा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) नै हो, यो अत्यन्तै सहज बाटो हो ।”
लगानीकर्तालाई सहज सेवा दिन सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अगाडि ल्याएको छ । त्यसैगरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायत हालका केही वर्षमा सरकारले ल्याएका कानुनबाट नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको छ । लगानीकर्ताका समस्या समाधानमा बोर्ड तथा सरकार गम्भीर रहेको भनाइ उहाँको छ ।
नयाँ कानुनी व्यवस्था गनुपर्ने वा ऐनमा भएका कुनै कमीकमजोरी त्यसलाई अझ परिमार्जन गर्ने प्रयास पनि हामीले गर्छाैं, उहाँले भन्नुभयो । कतिपय नीति र कानुनमा सुधार गरिएको भए पनि लगानीका लागि अझै कानुनी सुधारको आवश्यकता छ । कुन परियोजनाका लागि कस्तो सहुलियत दिने भन्नेबारे पनि एकमत छैन ।
परियोजनाको विकास र कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न सरकारी निकायबीच पनि समन्वयको अभाव अझै रहेको देखिन्छ । यी अवस्था सुधार गर्न सरकारको हरदम सक्रियता रहने गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
