काठमाडौँ, असोज २५ : रौतहटका उखु किसानले श्रीराम सुगर मिल्स प्रालिबाट तत्काल पाउनुपर्ने बक्यौता रकम रु ४१ करोड दशैँ पहिले नै पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवलाई आज ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उखु उत्पादक सङ्घले हाल कम्पनी बन्द रहेकाले उद्योग पुनः सञ्चालनको माग समेत गरेको छ ।
उद्योगबाट त्यहाँ कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीले पाँच महिनाको तलब-भत्ता तथा डेढ वर्षको सञ्चयकोष समेत गरी रु चार करोड पाउन बाँकी रहेकाले त्यसको पनि भुक्तानीको माग सङ्घले गरेको छ । किसानको भुक्तानी बाँकी रहेकै अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौटहटले गत साउनमा कम्पनी बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कम्पनी बन्द हुँदा किसान र कर्मचारी, श्रमिक सबैलाई समस्या भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । उद्योग बन्द हुँदा ३३० स्थायी श्रमिक, कर्मचारी र करिब साढे दुई सय करारका गरी झण्डै ६०० कर्मचारी बेरोजगार भएको सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामप्रमोदप्रसाद यादवले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उद्योग सञ्चालन हुँदा धेरैले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएपनि बन्द हुँदा ती व्यक्तिको समेत आयस्रोत खोसिएको छ ।
रौतहट जिल्लाका झण्डै १८ हजार किसानले उखु खेती गर्दै आएका छन् । उनीहरुले यसबाट वार्षिक अरबौँ आम्दानी गरेपनि अहिले उद्योग बन्द हुँदा यहाँ समस्या बढेको छ । यहाँका किसानलाई दैनिक छाक टार्न र सन्तानलाई पढाउन समेत समस्या भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सङ्घ र कम्पनीबीच पटकपटक सम्झौता भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । विसं २०७३ असोज महिनामा किसानको आव २०७१÷७२ को भुक्तानी दशैँ पहिले गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला कम्पनीले किसानलाई थोरै मात्रै भुक्तानी गरेको थियो । त्यसपछि २०७४ बैशाख र जेठमा किसानको भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएपनि अझैसम्म पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पछिल्लोपटक गत पुसमा कम्पनीले किसानसँग चिनी र स्प्रिट बेचेर बाँकी भुक्तानी गर्ने सहमति भएपनि केही रकम मात्रै भुक्तानी गरेको छ ।
आफूहरुले विगतमा भएका सम्झौताअनुसार नै बक्यौता रकम पाउनुपर्ने भन्दै सङ्घले विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएको छ । किसानको आव २०७१÷७२ को रु १२ करोड र आव २०७५÷७६ को रु २८ करोड ५० लाख रकम बाँकी छ । गत आवको रु ५० लाख समेत गरी बक्यौता रकम रु ४१ करोड छ । कार्यक्रममा विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्कालगायत उद्योग समिति र अन्य समितिका सांसद्हरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
