काठमाडौँ, असोज १० : विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि गत माघमा नै ग्लोबल टेन्डर गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माणको काम अझै सुरु गरेको छैन ।
तीन महिनाको मूल्याङ्कन अवधि राखेर गत चैत अन्तिमसम्म ठेक्का सम्झौता गर्नेगरी बोलपत्र आह्वान भएकामा नौ महिनासम्म पनि सो काम पूरा भएको छैन । बोलपत्रको मूल्याङ्कन भइरहेको र अझ एक महिना लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन परियोजना प्रबन्धक सागर ज्ञवालीले ‘बिड इभालुएसन’ भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार देशभर ५० वटा स्टेसन निर्माणका लागि १३ वटा कम्पनीले प्रस्ताव गरेका छन् ।
एउटाको करोडभन्दा बढी पर्ने
एउटा चार्जिङ स्टेसनको लागत करोड रुपियाँभन्दा माथि पर्ने देखिन्छ । प्रबन्धक ज्ञवालीका अनुसार १४२ किलोवाटको डीसी चार्जर ल्याइने छ र एउटा चार्जरको मूल्य करिब ३० लाख रुपियाँ पर्दछ । तीनवटा चार्जरसहित अन्य पूर्वाधारसमेतको लगत करोडभन्दा बढी पर्ने जनाइएको छ ।
एउटा चार्जिङ स्टेसनमा एकैपटक तीनवटा सवारीसाधन चार्ज गर्न मिल्छ । एउटै स्थानबाट बस, कार सबै सवारी चार्ज हुने छन् । साना सवारीसाधन सामान्यतः ३० देखि ४५ मिनेटमा पूर्ण चार्ज हुनेछ तर “ठूला बसहरूलाई पूर्ण चार्ज हुन बढीमा दुई घण्टा लाग्नेछ । पूर्ण चार्ज भएपछि तीन सय किलोमिटर गुड्छन्,” ज्ञवालीको भनाइ छ ।
पुरानो र महँगो भएको दाबी
विद्युतीय बस सञ्चालन गरिरहेको सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले भने प्राधिकरणले ल्याउन लागेको पुरानो र ढिलो तथा महँगो प्रविधि रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुपरचार्जिङ मेसिन बजारमा आएको धेरै भइसक्यो । २२ लाखमा पाइन्छ, त्यो मेसिनले दुुई घण्टामा चार्ज हुने बसलाई ४५ मिनेटमा पूर्ण चार्ज गर्छ तर प्राधिकरणले दुई घण्टा लाग्ने पुराना प्रविधिको मेसिन ल्याउँदै छ ।”
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरी सञ्चालनको नीति लिएपछि चार्जिङ स्टेसनको निर्माण कार्य अघि बढाइएको हो । प्राधिकरणले एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी), दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक)को सहयोगमा ६० करोड रुपियाँ लागतमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन लागेको हो । चार्जिङ स्टेसन देशका विभिन्न स्थानमा रहने छन् । ५० मध्ये सातवटा प्रदेशमा पाँच÷पाँचवटा, काठमाडौँ उपत्यकामा पाँच गरी बागमती प्रदेशमा १३ वटा रहने छन् ।
बागमती प्रदेशमा प्रक्रिया सुरु
बागमती प्रदेश सरकारले गत साता मात्र विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने चार्जिङ सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रदेशभर विद्युतीय सवारी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आवश्यकीय स्थानमा चार्जिङ सेन्टर निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले जानकारी दिनुभएको थियो ।
यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य, सुरक्षित, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाउन निजी साझेदारी माध्यमबाट विद्युतीय यातायात प्रणाली सञ्चालन गरी आगामी २०८५ सालभित्र प्रदेशका ठूला सहरबाट पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई विस्थापन गर्नेगरी काम सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो । पहिलो चरणमा सरकारले धुलिखेलबाट बनेपा, काठमाडौँ, धादिङ, चितवन, हेटौँडा, सिन्धुली हुँदै धुलिखेलका रुटमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ ।
१५० ठाउँमा प्रस्ताव
२०७६ असोज ९ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मुख्य सडक तथा राजमार्गमा जोडिएका व्यापारिक भवन, सुपरमार्केट, सिनेमा हल, पार्क, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय, होटल तथा रेस्टुरेन्टका पार्किङ स्थलमा स्टेसन राख्न इच्छुक संस्थालाई निवेदन दिन आग्रह गरिएको थियो । ज्ञवालीले भन्नुभयो, “स्थानका लागि १५० वटा पत्र आएका छन् । ती स्थानीय तहबाट आएका हुन्, स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरिहेका छन् । ”
सुविधा सम्पन्न स्टेसन
चार्जिङ स्टेसन सुविधा सम्पन्न हुने छन् । त्यसका साथै मोबाइल एप्सबाट चार्ज गर्ने समय र स्थान बुक गर्न सकिने छ । सवारीसाधन जार्च गर्ने अवस्थामा पुगेपछि पालो कुरेर बस्नु पर्दैन । कहाँसम्म पुग्ने हो, कुन ठाउँमा उसलाई सुविधा हुन्छ, त्यहाँ पहिल्यै मोबाइल एप्सबाट आफ्नो समय बुक गर्न सकिन्छ । स्टेसनमा यात्रु फ्रेस हुने, खाना, खाजाको व्यवस्था हुनेछ । खाजा, खाना खाने समयमा जार्च गर्न सकिने भएकाले यात्राको समय बढी हुँदैन ।
चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएपछि थप सात हजार एक सय किलोवाट विद्युत् खपत हुने अनुमान छ । एउटा स्टेसनमा १४२ किलोवाट विद्युत् आवश्यक पर्दछ तर चार्ज गर्ने गाडीको सङ्ख्याले पनि खपत निर्धारण गर्नेछ । ५० वटा एकैपटक सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि विद्युत् आपूर्तिको अवस्था हेरी सञ्चालन गरिने भएको छ ।
चार्जिङ शुल्क
विद्युत् निर्धारण आयोगले प्रतियुनिट चार रुपियाँ ६० पैसा तोकेको थियो तर प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेको अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताउनुभयो । निजी स्तरबाट सञ्चालन भएका विद्युतीय बसले प्रतियुनिट आठ रुपियाँ ४० पैसा तिर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले अन्यमा राखेर सो रकम लिइरहेको थापाको भनाइ छ । जसअनुसार एउटा बस पूर्ण चार्ज गर्न करिब ११ सय रुपियाँ लाग्ने गर्छ ।
