काठमाडौँ, असोज ८ : गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउण्डेशन र इन्स्टिच्युट अफ रबर एण्ड जात्रोफा रिसर्च–नेपाल, (युएसए)बीच व्यावसायिक रबर खेती अनुसन्धान तथा उत्पादन गर्नका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । फाउण्डेशनका अध्यक्ष सुजाता कोइरालाको उपस्थितिमा इन्स्टिच्युटका कार्यकारी निर्देशक तिलक भण्डारी र फाउण्डेशनको विज्ञान तथा प्रविधि विभागका निर्देशक डा ताराप्रसाद बन्जाडेले आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो ।
दुबै संस्थाले पाँच वर्षमा हजारांै हेक्टर जमीनमा रबर खेती गर्ने, कृषकको जीवनस्तर सुधार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा विद्यार्थीलाई यस खेतीको अनुसन्धान गराउने र सयौं युवा उद्यमी तयार पार्ने उद्देश्यले छिट्टै काम शुरु गर्ने गरी समझदारी भएको फाउण्डेशनले जनाएको छ । वर्षमा टायर ट्यूब र रबरजन्य कच्चा पदार्थ आयातमा हुने गरेको करीब रु ११ अर्बको खर्चलाई कम गरी रबर उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकिने सम्भावना रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
सो अवसरमा फाउण्डेशनका अध्यक्ष कोइरालाले कोभिड–१९ पछि नेपाल र विश्वलाई आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो सङ्कट उत्पन्न भएको अवस्थामा स्वदेशमै हजारौं युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अवसरको उपयोग गर्ने गरी अमेरिकी संस्थासँग समझदारी भएको बताउनुभयो । इन्स्टिच्युटका कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले मुलुकमा रबर खेतीको थप अनुसन्धान र व्यावसायिक रुपमा उत्पादन गरी करीब ५०० रबर उद्योगलाई स्थायी रुपमा स्वदेशमै कच्चा पद्घार्थ उपलब्ध गराउन सकिनेछ भन्नुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्देशनमा २०४९ मङ्सिरमा गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेडको स्थापना र रबर कृषकहरु समेतको प्रतिनिधत्व रहने गरी नौ सदस्यीय रबर विकास समिति गठन भएको थियो । कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयले २०७५ सालमा गठन गरेको कार्यदलको सिफारीसबमोजिम २० हजार ४०० हेक्टरमा झापा, मोरङ, सुनसरी र इलाममा व्यावसायिक खेती हुने निश्चित भएको र अन्य उदयपुर, सप्तरी, मकवानपुर, चितवन, नवलपुर, गोरखा, लमजुङ र तनहुँ गरी आठ जिल्लामा यसको खेती हुन सक्ने प्रमुख सम्भावना रहेको जनाएको छ ।
