नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार जनप्रतिधिमूलक संस्थाको सर्वोच्च निकायको रुपमा सङ्घीय संसद् क्रियाशील छ । संविधान कार्यान्वयन गराउन र केही कमजोरी भए सुधार गर्ने निकायका रुपमा समेत यही संस्थालाई लिइन्छ । संसद् नागरिकका भावना, अपेक्षा तथा सुखदुःख सुन्ने निकाय हो । संविधान कार्यान्वयन, नागरिकका अपेक्षा र चाहनाको सम्बोधन गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप रक्तसञ्चार गराउने निकायका रुपमा रहेको यस संस्था नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर संस्था हो । जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा पहिलो पटक बनेको वर्तमान संविधानले परम्परागत संसदीय प्रणालीभन्दा माथि उठ्ने प्रयास गरेको छ । संविधान दिवसका अवसरमा संविधान कार्यान्वयन, जनअपेक्षा तथा सङ्घीय संसद्को पछिल्लो भूमिकालगायत विषयमा सङ्घीय संसद्का सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग राष्ट्रिय समाचार समितिका समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश :
संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको कार्यान्वयनको अवस्थालाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्था सङ्घीय संसद्को सभामुखको हैसियतले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
संविधान कार्यान्वयनको गति तीव्र रुपमा अगाडि बढेको छ । संविधानसँग बाझिएका कानून निर्माण गर्ने र केही खारेज गर्ने काम पनि यसबीचमा भए । पछिल्ला तीन वर्षमा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका धेरै कानून बने र कार्यान्वयनमा पनि आए । अहिले सबैलाई स्पष्ट भएको छ संविधान कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर । तीनवटै तहका सरकार गठन भई उनीहरु क्रियाशील छन् । सङ्घीय संसद्ले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहलाई समन्वय गर्ने अन्तरसमन्वय विधेयक, २०७७ समेत पास गरिसकेको छ । त्यसले थप सहजता पैदा गरेको छ । त्यो कानून आफैँमा निकै महत्वपूर्ण छ । विगतमा कतिपय कामहरु अड्किएका थिए । त्यसका साथै अहिले काम गर्न सहज भएको छ । कानूनकै अभावमा तीन वटै तहका सरकारलाई काम गर्न खासै समस्या छैन ।
नियमावली र कार्यविधि बनाउने विषय बाँकी छन् । महत्वपूर्ण काम भनेको दुई पटक त संविधान संशोधन गरी समयसापेक्ष र जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । पहिलो संशोधनमा समानुपातिक सिद्धान्तलाई थप व्याख्या गर्दै स्पष्ट पार्ने काम भयो । दोस्रोमा नेपालको नक्शालाई सच्याउने काम भयो । यो आफैँमा ठूलो महत्वको विषय हो ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता पनि थप व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन भएको छ । सङ्घीय संसद्मा ३३.८३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । स्थानीय तहमा पनि प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था भएका कारण त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएको छ । सोही तहमा महिला त्यसमा पनि दलित समुदायको महिलाको सहभागितालाई पनि विशेष भूमिकासहितको सहभागिता गराइएको छ । प्रदेश र सङ्घीय संसद्मा पनि समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्त लागू भएको छ । समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका अन्तरसरकार समन्वय गर्ने केही कानून निर्माण हुन बाँकी रहेका कारण काम गर्न समस्या भयो भन्ने प्रदेश सरकारहरुको गुनासो छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
केही विषय बाँकी छन् । कतिपय बाझिएका कानूनहरु पनि छन् । जरुरी रहेका कानून यसअघि नै निर्माण भइसकेका छन् तर केही कानून बन्न बाँकी छ । सोही कारण काम नै रोकिएको भने छैन । खासगरी नियमावलीहरु बन्न बाँकी छन् । यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हेर्दा केही संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न बाँकी छन् जुन संविधानमा नै स्पष्ट तवरले महत्वका साथ किटान गरिएको छ । संविधानले यति समयभित्र गर्नुपर्छ भनेर तोकेका काम पूरा भएका छन् । एक वर्ष, तीन वर्ष भनेर तोकेको, मौलिक हकलगायतका कानून निर्माण भएका छन् । अब भने व्यावहारिक कार्यान्वयनको मात्रै खाँचो छ । त्यसका लागि हामी सबैको साझा प्रयत्न जरुरी रहन्छ । हामी त्यसका लागि क्रियाशील छौँ ।
संविधान निर्माणको क्रमदेखि नै आफूहरुको माग सम्बोधन भएन भनेर गुनासो गरिरहेका समूह, वर्ग र क्षेत्रले उठाएका विषयलाई कुन तवरले समेट्न सकिएला ?
हो केही प्रश्नहरु छन्, केही गुनासा पनि छन् । तराई–मधेशकेन्द्रित पार्टीका प्रश्न पनि छन् । अन्य केही समूह पनि छन् । हामीले साझा सहमतिका आधारमा केही विषयलाई पहिलो संविधान संशोधनकै क्रममा पनि सम्बोधन गरेका छौँ । पछिल्लो पटक दोस्रो संशोधन पनि भयो । निशान छापमा भएको नक्शालाई सच्याएका छौँ ।
हामीले नेपालका भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेका छाँै । यो आफँैमा महत्वपूर्ण विषय हो । नेपाली जनतालाई खुशी दिने र एकाकार बनाउने विषय पनि छ । यस्तै मधेशवादी दलले उठाएका विषयका सन्दर्भमा पनि छलफल भइरहेको छ । सदनमा पनि त्यसले प्रवेश पाइरहेको छ । राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा पनि छलफल भइरहेको छ । खासगरी सत्तारुढ पार्टी र प्रधानमन्त्रीले नै संविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा गरिनेछ भन्दै आउनुभएको छ । मलाई के लाग्छ भने पार्टी र सरोकारवालाको बीचमा गहन छलफल गरेर आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढीकरण गर्ने तथा मजबुत बनाउने हिसाबले आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्न पहलकदमी गर्नुपर्छ । मैले पनि राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा यसका बारेमा छलफल गरेर निष्कर्षमा जानुपर्छ भन्दै आएको छु । छलफल पनि भइरहेको छ ।
संविधान निर्माण भएको पाँच वर्षपछि अहिले आएर हेर्दा जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधानले जनअपेक्षालाई केकति सम्बोधन ग¥यो भन्ने लाग्छ ?
सङ्घीय संसद्ले गर्नुपर्ने काम नियमित रुपमा नै भइरहेको छ, जुन गर्नैपर्छ । अन्य काम पनि नियमित रुपमा नै भइरहेको छ । सदनमा जनताले आफ्ना आवाज पर्याप्त मात्रामा उठोस् भन्ने चाहेका छन् । सोहीअनुसार हामी क्रियाशील भइरहेका छौँ । जनताले हाम्रा आवाज सदनमा उठेका छन्, हाम्रा आवाजको सम्बोधन भएको छ भन्ने ठानेका छन् तर जनताको माग सम्बोधन गर्न अझै हामीले सबैभन्दा ठूलो महेनत गर्नुपर्छ । हाम्रो संविधान मौलिक खालको छ । हाम्रो संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि मौलिक खालको नै थियो । हाम्रो संविधानमा लोकतन्त्रका पछिल्ला आयामहरुसमेत समेटिएका छन् । लोकतन्त्रका विकसित भएका नयाँ मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई समेत समावेश गरिएको छ ।
यस अर्थमा यो नयाँ प्रयोग पनि हो । नयाँ प्रयोगमा हामी प्रवेश त गरेका छौँ । प्रयोगका सन्दर्भमा थप प्रभावकारी बनाउनुप¥यो । सङ्घीय संसद्को कामकारवाहीबाट नेपाली जनताले आफ्नो हृदयका आवाज आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत उहिरहेको छ भन्ने कुराको गहिरो अनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्नेछ । त्यसमा सांसद, सभामुख, सङ्घीय संसद् सचिवालय सबै परिचालन हुनुपर्छ । सङ्घीय संसद् सबैको अभिभावक हो । प्रदेश तहमा पनि यस्तै संरचना छ । प्रदेशको संसद्मा पनि नियमित छलफल हुने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने वातावरण छ । प्रदेशका सदनका प्रमुखहरुसँग वार्ताको क्रममा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तवरले कुराकानी पनि भइरहेको छ । भौतिक रुपमा नै उपस्थित भएर हामीले छलफल, अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेका थियौँ, त्यो हुन सकेको छैन । अब यो योजना अवस्था सामान्य हुनेबित्तिकै कार्यान्वयन गर्ने योजनामा छौँ ।
हामी सङ्घीयतामा गयौँ । त्यसले फाइदा गरेको छ । हामीले विभिन्न खालका महाविपत्तिको सामना गरिरहेका छौँ । पछिल्लो पटक कोरोनाको विपत्तिले हामीलाई सताएको छ । त्यसको प्रतिरोधका लागि स्थानीय तहले साह्रै महत्वपूर्ण काम गरेको छ । एकाध स्थानमा भनेबमोजिमको काम नभएको, अर्थात् जनताको अपेक्षाअनुसार काम नभएको भन्ने गुनसो पनि आएका छन् तर आमरुपमा स्थानीय तहले काम नै गरेका छन् । अहिले स्थानीय तह नभएको भए, महामारीका समयमा धेरै मात्रामा क्षति हुन्थ्यो । स्थानीय तहले देशैभरि पहलकदमी लिएका छन् र काम पनि मौलिक तवरले नै गरेका छन् । महामारीको समयमा दिनरात नभनी खटेर जनताको सुखदुःखमा साथ दिएका छन् । यसले जनतामा के परेको छ भने सङ्घीयता त आवश्यक रहेछ, ठीक रहेछ । हामीले ठीक गरेका रहेछौँ भन्ने जनतालाई पनि परेको छ । हामी सबैलाई पनि त्यो महसुस भएको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार गठन भएको स्थानीय तहले नै प्रभावकारी काम गरे पनि प्रदेश सरकारहरुका विषयमा केही जिज्ञासा भने बाँकी छन् । उनीहरुले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने गुनासा पनि सँगै आएका छन् । यसलाई कसरी लिनुपर्ला ?
जति समन्वय हुनुपथ्र्याे, त्यो भएको छैन । यो कुरा सही नै हो । पछिल्ला दिनमा परिस्थितिको प्रतिकूलताका कारणले हामीले हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका गर्नुपर्ने कुराहरु पनि गर्न गाह्रो भइरहेको छ । प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखको बैठक बोलाउने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने, कमजोरी सुधार गर्ने, आवश्यक समन्वय गर्ने काम गर्न बाँकी छ । उहाँहरुका अनुभव, जनताका बीचमा जाँदा र साक्षात्कार गर्दा पाएको अनुभवलाई हामीले पनि ग्रहण गर्न सकिन्छ । हामीले अभ्यास गरेका विषयलाई जानकारी दिने, दिशानिर्देशन गर्ने कुरा जुन तवरले हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । परिस्थितिजन्य कारणले त्यसो भइरहेको छ । आत्मगत कारणले होइन । हामीले योजना, कार्यक्रम पनि बनाएका थियाँै ।
अर्कातर्फ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बीचमा जुन खालको समन्वय हुनुपर्ने थियो, त्यो अझै राम्रो हुनुपर्छ । सरकारहरु आआफ्नै तवरले अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारका बीचमा भएको विवादका पछाडि पनि समन्वयको अभाव नै हो । स्थानीय तह त पहिलेदेखिकै संरचना हो । त्यसको सार र रुप मात्रै परिवर्तन भएको हो । सङ्घीय र स्थानीय सरकार विगतका अनुभवका आधारमा पनि अगाडि बढ्न सकेका छन् तर प्रदेश सरकार मौलिक भएकाले यसमा केही समस्या आउनु स्वाभाविक छ । त्यो समस्या क्रमशः समाधान भएर जान्छ । अलमलका परेको हो कि भन्ने देखिन्छ । जनताका आवाजलाई सबै तहको संसद्मा समन्वय गरेर जानुपर्छ । हामीले नीतिनिर्माणका हिसाबले जनताका आवाजलाई समेटेर छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारका तर्फबाट पनि तय भएका नीति, नियमलाई कार्यान्वयन गराउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारहरुले हामीले अधिकार पाएनौँ, सङ«घीय सरकारले आफ्नो एउटा एकाइका रुपमा मात्रै हे¥यो भन्ने गुनासो पनि आएको छ ? यसलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा कहाँकहाँ हो समस्या, त्यो पत्ता लगाएर समाधानको दिशामा जानुपर्छ । उहाँहरुले उठाएको प्रश्नअनुसार संविधानका अक्षर र भावनाअनुसार छलफल गर्नुपर्छ । उहाँहरुले भनेका कुरा संविधान अनुसार छन् कि छैनन्, संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्नका लागि कतै कमी भएको छ कि सङ्कुचन भएको छ कि वा कुनै अप्ठ्यारो पो भएको छ कि, त्यो हेर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला राम्रो संवाद हुनुपर्छ । तीनै तहका बीचमा समन्वय गरेर समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ । उठेका प्रश्नहरु केकति सही छन्, केकति प्रभावकारी छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । ती कुराको छानबिन र विश्लेषण गरेर देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्पष्ट रुपमा समस्याको पहिचान र समाधानको तत्परता देखाउनुपर्छ । सङ्घीय संसद्को हिसाबले गर्नुपर्ने काम हामी गर्छौँ ।
प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारबाट स्रोतसाधन र अधिकार पाएनौँ भन्दै आएका छन् ? यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
नेपालमा सङ्घीयता नयाँ प्रयोग भएको हुनाले शुरुशुरुमा गर्दै जाने क्रममा केही समस्या आउन सक्छन् । नयाँनयाँ हुँदा केही समस्या आउनु स्वाभाविक हो । त्यस्ता समस्यालाई चाँडै समाधान गर्नुपर्छ । दिशानिर्देश गर्ने विषयमा केही समस्या वा कमजोरी भएको छ कि जस्तो लाग्छ । सङ्घीय संसद्का तर्फबाट त हामीले नीति, योजना, कार्यक्रम सबै बनाएका छाँै । परिस्थितिजन्य कारणले गर्दा काम गर्न सकिएन । अझ कार्यपालिकाका हकमा बढी लागू हुन्छ । नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रभावकारिता नै आवश्यक पर्छ । समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा समस्याहरु हल हुन्छन् ।
सङ्घीय सरकारले बढी नीतिनिर्माण तर्फ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । संविधानले दिएका अधिकार पूर्ण रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अन्य सरकारले पनि आफूले पाएको अधिकारअनुसार धमाधम काम गर्नुपर्छ । माथिबाट के निर्देशन आउला भने जस्तो होइन, आफ्नै सिर्जनशीलतामा काम गर्नुपर्छ । विगतको जस्तो अहिलेको प्रदेश र स्थानीय सरकार एउटै सरकारका एकाइ होइनन् । यो त संविधानले नै प्रष्ट व्यवस्था गरेको र अधिकारसमेत दिएको फरक सरकार हो तहगत सरकार हो । निकाय जस्तो आदेशको प्रतीक्षा गर्ने होइन । सङ्घीय सरकारबाट राय, सुझाव र सल्लाह लिन सकिन्छ । तलबाट पनि समन्वयका लागि पहल गर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारले पनि अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ । सिर्जनात्मक तवरले काम गर्न सकिन्छ ।
हामीले नेपालको संविधानमा धेरै मौलिक हक समावेश गरेका छाँै । त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानून पनि बनाएका छौँ तर कार्यान्वयनको तहमा हेर्दा प्रभावकारी नभएको भन्दै जनस्तरबाटै गुनासो आइरहेको छ ? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो अहिलेको सन्दर्भमा सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण प्रश्न हो । अहिले कोभिड –१९ को महाव्याधिको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौँ । नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस बास र कपासको हकलाई प्रष्ट रुपमा बढी महत्वमा राखेको छ । त्यसमा स्वास्थ्यको कुरालाई विशेष जोड दियौँ । महामहारीमा सबै नागरिकलाई सहल र सरल रुपमा सेवा प्रदान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने थियो, त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ । यो वास्तवमा धेरै पीडाको विषय छ । हामीले सुनिरहेका छाँै, दिनदिनै अस्पताल खोज्दाखोज्दै नागरिकको मृत्यु भएको छ । हामीले मौलिक अधिकारको सबैभन्दा महत्वका साथ लिइएको खान नपाएर आत्महत्या गरेको भन्ने समाचार पनि आएको छ । यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । हामीले भनेका छाँै, कोही भोकै मर्दैन कोही भोकै पर्दैन ।
संविधानले प्रदत्त गरेको समाजवादउन्मुख राज्यको अभ्यासमा भएकाले हामीले नागरिकका सामान्यभन्दा सामान्य समस्या समाधान गर्न पहल गर्नैपर्छ । सबैले समान रुपमा अवसर पाउने वातावरण बनाउनैपर्छ । निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । त्यहाँ धनी, गरीब भनेर भेदभाव गर्न पाइँदैन र मिल्दैन तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । हामीले अझै गम्भीर भएर, जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त अन्य काम पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । विभिन्न आयोगहरुको पदपूर्ति बाँकी छ । संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्नुपर्छ । जनताको खान पाउने र उपचार गर्न पाउने अधिकार तथा शिक्षा पाउने अधिकारलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साधन र स्रोत कम भए पनि क्रमशः लागू गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
विगतमा गणतन्त्र, संविधानसभाका लागि बलिदान दिएका, अङ्गभङ्ग भएका मानिसहरुसँगै आमनागरिकले पनि खोजे जस्तो प्रतिफल पाउन नसकेको आभास भइरहेको छ । हाम्रो कमजोरी कहाँ भयो ? त्यसलाई कसरी सच्याउन सकिन्छ ?
चुनौती निकै ठूलो छ । हाम्रो देशमा मात्रै नभई अन्यत्र पनि फरकफरक खालका चुनौती छन् । हाम्रा स्रोतसाधन कम छन्, त्यो साँचो हो । चुुनौती जुन खालको देखिएको छ, त्यसको तुलनामा स्रोतसाधन कम छन् । हामी सबैले जनतालाई विश्वास दिलाउनुप¥यो । हामीले काम गरिरहेका छाँै, प्रक्रियामा लागेका छौँ । परिवर्तनको मर्मअनुसार, जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्न निष्ठापूर्वक इमान्दार भएर सबै लागिराखेका छाँै भनेर जनतालाई विश्वास हुने गरी काम गर्नुपर्छ । जनताको विश्वास प्राप्त गरेपछि उनीहरुले नै सहयोग गर्छन् । स्रोतसाधनको कमी त होला तर मुख्य कुरा जनताको विश्वास हो ।
विगतका जनयुद्ध, जनआन्दोलनमा शहीद भएका, बेपत्ता, घाइते योद्धाका सपना पूरा गर्न लागेको कुरा हामीले व्यवहारमा देखाउनुपर्छ । हामी उहाँहरुको सपना पूरा गर्न लागिपरेका छौँ भन्ने विश्वास पैदा गराउनुप¥यो । हामीले प्रमाणित गर्नुपर्छ । सामान्य अवस्थामा जनताले खासै रुपमा सरकारको खोजी गर्दैन । असामान्य अवस्थामा भने सरकारको खोजी गर्छन् । हामीले पनि जनतालाई सुखदःुखमा साथ दिन्छौँ, सेवादेखि बाहेक अरु केही हुन सक्दैन भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छौँ । तपाईँहरुका लागि हामी समर्पित छौँ र आवश्यक परे हामी सबै थोक गुमाउन तयार छौँ भन्ने खालको भाव जनतामा दिन सकियो भने ती चुनौतीहरुको एक एक गरी समाधान गर्न सकिन्छ ।
परिवर्तनका लागि ज्यान दिने, बेपत्ता नागरिक तथा घाइते योद्धाका परिवारको भावनाअनुसार काम गरेको खण्डमा वा भनाँै, आमनागरिकको हितमा जब हामी काम गर्छाँै, उनीहरु पनि स्वतः खुशी हुन्छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका स्वाभाविक रुपमा उच्च ओहोदामा बसेका हामीहरुको नै हुन्छ । सरकार, संसद् सबैले जनतालाई काम हुँदैछ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्छ । कामको फेहरिस्त पेश गरेर होइन, जीवनव्यवहारबाट पुष्टि गर्नुपर्छ । कर्मबाट विश्वास दिलाउनुपर्छ । सारमा मेरो कुरा के हो भने यस्तै महसङ्कटको समयमा नै इतिहासको रचना हुन्छ । चुनौतीलाई स्वीकार गरेर निष्ठापूर्वक काम गर्न तयार हुनुपर्छ ।
संविधानमा लिपिबद्ध विषयलाई व्यावहारिक रुपमा नै कार्यान्वयन गर्दै जाने र त्यसमा नागरिकले पनि सहयोग गरून् भन्ने नै हो तपाईँको भनाइ ?
संविधानमा लेखिएका कुरा त हामीले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ, त्यो हाम्रो ड्युटी हो । त्यसबाट कोही उम्किन पाउँदैन । सङ्कटको समयमा नै हामीले नयाँनयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्छाँै भन्ने हो । यस्तै बेलामा काम गर्न कहीँकतै बाधा भएको खण्डमा संविधानलाई पनि नयाँस्तरमा विकास गर्न सकिन्छ, समृद्ध बनाउन सकिन्छ । संंविधानअनुसार काम गर्नुपर्छ । सङ्कटअनुसार काम गर्नुपर्छ । नयाँ कुराको जन्म पनि हुन्छ । जब हामी जनताप्रति समर्पित भएर काम गर्न थाल्छौँ तब जनताले पनि सहयोग गर्छ ।
संविधान कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा सङ्घीय संसद्को सभामुखको हैसियतले तपाईँको स्वमूल्याङ्कन चाहिँ कस्तो रहन्छ ?
संविधानले प्रदत्त गरेअनुसार नै विषयहरु अगाडि बढिरहेका छन् । सङ्घीय संसद्लाई थप जीवन्त बनाएर जाने मेरो प्रतिबद्धताअनुसार थप काम गरिरहेका छौँ । सङ्घीय संसद्लाई जनताप्रति थप उत्तरदायी बनाएर लैजान लागिपरेका छौँ । संविधानमा भएका कतिपय विषय लागू भएका छन्, केही हुने क्रममा छन् । समग्रमा हामी सकारात्मक दिशामा नै छौँ । कमीकमजोरी भएको भए सच्याएर जानुपर्छ । सबैलाई विश्वास दिलाएर काम गर्न सकियो भने राम्रो नतिजा हासिल हुन सक्छ ।
संविधान दिवसका अवसरमा नेपाली जनतालाई के कस्तो सन्देश दिनुहुन्छ ?
हाम्रो संविधान जनताका मूलभूत भावनालाई समेट्न सफल भएको छ । यसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका सबै आयामहरु समेटेको छ, नयाँ राज्य व्यवस्था निर्माण गर्नेतर्फ लागेको छ, समाजवादउन्मुख छ । प्रस्तावनाको मर्मअनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । समाजवादको मूल मर्म भनेको सबैले खान पाउनुपर्छ, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी पाउनुपर्छ भन्ने हो । त्यसमा कुनै पनि भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्ने हो । यो अनिवार्य शर्त हो । समान रुपमा सबैले अवसर पाउनुपर्छ । सबैलाई समान रुपमा अवसर प्रदान गर्नका लागि सङ्कल्प गर्ने दिन हो संविधान दिवस भन्ने लाग्छ मलाई । विगतका कमीकमजोरीको समीक्षा गर्ने र आगामी दिनमा त्यसलाई हटाएर एक पटक जनतातर्फ फर्केर, उनीहरुको अपेक्षालाई सम्झेर थप प्रतिबद्धता जनाउने दिन हो । हामी थप इमान्दार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
