काठमाडौँ, भदौ ३० : सहकारी संस्थाले उत्पादनशील र विपन्न वर्गका लागि विशेष कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । सहकारी विभाग न्यूनतम कर्जा सापटको २० प्रतिशत वा संस्थागत पुँजीको ५० प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम उत्पादनशील क्षेत्र र विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्णय गर्ने तयारीमा छ ।
घरजग्गा, सवारी साधनलगायतका अनुत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुँदा उत्पादन र रोजगारी नबढाएको विभागले जनाएको छ । सहकारीले मूल्य मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप काम गर्न नसक्दा सहकारी आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको भन्दै विभागले यस्तो निर्णय गर्न लागेको हो ।
विपन्न र उत्पादनशील क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने नीति लिन लागेको विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । केही सहकारीले यसको आलोचना गरे पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र, उत्पादन र रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विभागको दाबी छ ।
विपन्न वर्ग भन्नाले न्यून आय भएका, सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, फरक ढङ्गले सक्षम व्यक्ति, मजदुर तथा भूमिहीनलाई बुझिन्छ । त्यस्तै विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जा भनी विभागले परिभाषा गरेको छ । रजिस्ट्रार डा. पाण्डे भन्नुहुन्छ, “विपन्न वर्गमा निश्चित कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने अवस्था निर्माणका लागि काम आरम्भ भएको छ । हामी सबै सरोकारवालाको रायसुझाव लिएर निर्णय गर्छौं । यसले सहकारिताको भावना र मर्मलाई थप संस्थागत गर्नेछ । ”
