काठमाडौँ, भदौ २८ : नेपाल कवाडी सङ्घले संस्थाको सिफारिस र वाणिज्य विभागको अनुमति विना व्यवसाय सञ्चालन गर्दा राजस्व गुम्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कानुनीरुपमा कवाडी व्यवसाय सञ्चालन गरी व्यवस्थित गराउन पटकपटक गरिएको मागको सुनुवाई नहुँदा अझै पनि कतिपय व्यक्तिले दर्ता विना नै कवाडी आयात–निर्यात गरिरहेको सङ्घले जनाएको छ । त्यस्ता गतिविधि रोक्न सङ्घले सरकारसँग माग गरेको हो ।
सङ्घले यसअघि गृह मन्त्रालयमा निवेदन नै दिएर संस्थाको सिफारिस र वाणिज्य विभागको अनुमति विना कवाडी सङ्कलन गर्न नदिन अनुरोध गरेको थियो । सोही पत्रको आधारमा विसं २०७६ मा गृह मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार आवश्यक कारवाहीका लागि सङ्घीय मालिमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदनसहित पठाएको थियो । गृह मन्त्रालयले संस्थाको सिफारिसको सन्दर्भमा भने एकाधिकार बढ्न जाने जनाउँदै उक्त व्यवस्था लागू गर्न नसकिने जनाएको छ ।
सङ्घीय मालिमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मागअनुसार सङ्घको सिफारिस र वाणिज्य विभागको अनुमतिमा व्यवसाय दर्ता गरी सञ्चालन गर्र्ने वातावरण निर्माणमा कानुनअनुसार आवश्यक कारवाहीका लागि भनेर उपत्यकाको तीन जिल्ला र काभ्रेपलाञ्चोकका स्थानीय तहमा परिपत्रसमेत गरेको थियो । मागको अझै सुनुवाई हुन नसकेको सङ्घले जनाएको छ । सङ्घ २०४७ सालमा स्थापना भएको थियो ।
नयाँ समिति चयन
नेपाली कवाडी सङ्घको हालै भएको केन्द्रीय साधारणसभाले पञ्च तामाङ लामाको अध्यक्षमा केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । साधारणसभाले सङ्घको उपाध्यक्षमा श्रीराम घले लामा, सचिवमा तीलकप्रसाद बाँसकोटा र कोषाध्यक्षमा उपेन्द्र शाहलाई चयन गरेको छ । तीन वर्षे कार्यकालका लागि सदस्यमा दिनेश शाह, मानबहादुर घर्तिमगर, राजेन्द्र शाह, धर्मेन्द्र जयसवाल र राकेशकुमार जयसवाललाई चयन गरिएको सङ्घले जनाएको छ ।
