काठमाडौँ, भदौ २३ : पछिल्लो समय कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ब्याज दर कोरिडोर कार्यविधि संशोधन गरेको छ ।
अल्पकालीन ब्याज दरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याज दर स्थायित्व कायम गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७४ को मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था बमोजिम ब्याज दर कोरिडोर पद्धतिको सुरुवात भएको थियो ।
कार्यविधिको पहिलो संशोधन गरी कार्यान्वयनमा रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत व्यवस्थामा गरिएका परिवर्तनलाई समावेश गर्दै राष्ट्र बैङ्कले ब्याज दर कोरिडोरसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ (दोस्रो संशोधन, २०७७) गरी सोमबार सर्कुलरमार्फत जानकारी गराएको छ ।
संशोधित कार्यविधिमा नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपो दर घटाइएको छ । यसअघि ३.५ प्रतिशतमा रहेको रिपो दरलाई ३ प्रतिशतमा झारिएको छ । ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा एक साता अवधिको निक्षेप सङ्कलनको दर १ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसअघि तल्लो सीमा २ प्रतिशत थियो ।
मौद्रिक नीतिका उद्देश्य तथा वित्तीय बजारको अवस्थालाई ध्यानमा राखी तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचनाले इङ्गित गर्ने तरलताका आधारमा ब्याज दर कोरिडोरमार्फत तरलता प्रवाह तथा प्रशोचन गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
