काठमाडौँ, भदौ २१ : नेपालीको रोजगारीको गन्तव्य मुलुकहरूमा लकडाउनका कारण बन्द भएका उद्योग, व्यवसाय सुचारु भए संगै नेपाली कामदारको माग आउन थालेको व्यवसायीहरुले बताउन थालेका छन् ।
रोजगारीको गन्तव्य मलेसिया लगायत खाडीका मुलुकबाट नेपाली कामदारको माग आउन थालेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरे बताउनुहुन्छ । मापदण्ड बनाएर कामदार रोजगारीको लागि विदेश पठाउने वातावरण सरकारले बनाउन जरुरी रहेको अध्यक्ष गैरे बताउनुहुन्छ । लकडाउन भन्दा पहिला भिसा लागेर रोजगारीमा जान रोकिएका कामदारको संख्या एक लाख भन्दा बढी रहेको व्यवसायी गैरे बताउनुहुन्छ ।
यसैगरि एक लाख २८ हजारको हाराहारीमा पूर्वश्रमस्वीकृति ल्याइएको संख्या रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । सरकारले मापदण्ड बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पढाउन श्रम मन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकाय सँग छलफल गरिरहेको अध्यक्ष गैरे बताउनुहुन्छ ।
सरकारले केहि दिन अघि मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरि सकेको छ । सरकारले हिजोको जस्तै गरेर आजको अवस्थामा जस्तो पायो त्यस्तो मुलुकमा कामदार पठाउन व्यवसायीलाई दिन नहुने वैदेशिक रोजगारका जानकारको भनाई छ ।
श्रम मन्त्रालयले एउटा मापदण्ड बनाएर कामदार पठाउने वातारण बनाउन सके देश र कामदारको लागि फाईदा हुने वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुविलास पण्डित बताउनुहुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सवै सुरक्षामा ध्यान दिएर उसको सवै कुराको ग्यारेण्टी गरेर कामदार पठाउन रोजगार विज्ञ पण्डितको सुझाव छ ।
कोरियालले नेपाली कामदारको माग गरेको छ तर कामदार कोरिया जान नपाएर आन्दोलन गरेका अवस्था छ । तिनीहरुलाई मापदण्ड बनाएर पठाउन आवश्यक रहेको पण्डित बताउनुहुन्छ ।वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई जानुभन्दा अघि विदेशमा पहिलाको जस्तो सजिलो अवस्था छैन् । विभिन्न कुरामा ध्यान दिएर काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ भनेर उनीहरलाई परामर्श दिएर पठाउन सकिने उहाँको भनाई छ ।
नेपालमा सवैलाई रोजगारी दिने अवस्था तत्कालको लागि नरहेकोले विदेशमा जान खोज्ने कामदारको लागि वातावरण बनाउन अहिलेको आवश्यकता रहेको रोजगार विज्ञ पण्डित बताउनुुहुन्छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मध्यपूर्वका उप–संयोजक राजेन्द्र अर्याल खाडीमा अर्थतन्त्र धराशायी भएको अवस्था रहेको बताउनुहुन्छ । कम्पनीको अवस्थाको अध्ययन नगरी कामदार पठाउन हतार गर्नु दुर्घटना निमत्याउनु भएको उप–संयोजक अर्याल बताउनुहुन्छ ।
विगतमा पनि केही वैदेशिक रोजगार कम्पनीले हचुवाको भरमा कामदार पठाउँदा कतिपय कामदारहरू पीडित बनेको तथ्यहरूले देखाएको अर्यालको भनाई छ । कडाइका साथ वैदेशिक रोजगारी ऐन अनुसार जिम्मेवारी बहन गर्न, गराउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । अर्काे यथार्थ, यो महामारीले केही कम्पनीहरू उठ्नै नसकिने गरी थलिने पक्का भएको अर्याल बताउनुहुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा बिना अध्ययन पुनः कामदारहरू पठाउनु वा आउनु भनेको जोखिमपूर्ण हुने उप–संयोजक अर्याल बताउनुहुन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहाल हामीले नीतिगत रुपमा श्रम स्वीकृती दिने एउटा कुरा भए पनि सम्बधित मुलुकको रोजगारदाताले कामदार लैजान्छन् वा लैजानन् उनीहरुको निर्भरताको कुरा भएको बताउनुहुन्छ ।
सम्बधित देशका आ–आफनै कानुन छन् तत्कालका लागि नेपालले श्रम स्वीकृती दिएको अवस्था रहेको उहाँबताउनुहुन्छ । रोजगारदाता मुलुकले नेपाली कामदारको माग गरेर सवै प्रक्रिया पूरा गरेमा कामदार विदेश पठाउन सकिने महानिर्देशक दहाल बताउनुहुन्छ ।
कामदार समस्यामा नपरुन ठगिमा नपरुन भनेर श्रम स्वीकृति दिँदा नो अब्जेक्शनको व्यवस्था गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । श्रम स्वीकृति खुले पनि पहिलाको जस्तो धेरै कामदार जाने स्थिति तत्काल नरहेको महानिर्देशक दहाललाई उद्धृत गर्दै गोरखापत्र अनलाइनले जनाएको छ ।