काठमाडौँ, भदौ २२ : गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वित्तीय प्रगति ६० प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशतमा सीमित रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र हासिल गर्नेगरी विभिन्न नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । अन्तिम त्रैमासमा कोभिड–१९ महामारी र अन्य प्राविधिक कारणले आव २०७६/७७ मा लक्ष्यको पूर्ण प्राप्तिमा चुकेको मन्त्रालयले महामारीकै बीच पनि नयाँ गन्तव्य तय गरेको हो ।
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीजस्तो चर्चित र महŒवपूर्ण जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न गत आवमा प्राविधिक व्यवधान सिर्जना भए पनि यो वर्ष सो आयोजना सम्पन्न गरेको उपलब्धि हासिल गर्नैपर्ने दबाबमा मन्त्रालय परेको छ । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा विद्युत् उत्पादन १६०० मेगावाट थप गरेर तीन हजार पु¥याउने लक्ष्य तोकेको छ । हाल जडित क्षमता १४०१ मेगावाट रहे पनि तामाकोसीलगायत सरकारी र निजी क्षेत्रले निर्माण सम्पन्न गर्ने अवस्थामा पु¥याएका आयोजनालाई तीव्रता दिएर त्यो लक्ष्य भेट्ने अपेक्षा मन्त्रालयको देखिन्छ ।
यद्यपि गत आवमा एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप गर्ने अपेक्षा १४९ मेगावाटमा सीमित भएको थियो । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत विस्तारको लक्ष्यमा गत आवमा निराशा हात लागेपछि चालू आवका लागि भने मन्त्रालय संयमित हुन खोजेको छ । गत आवमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वार्षिक २४५ युटिनबाट ४३६ पु¥याउने भनियो तर २६० मै सीमित रहन पुग्यो । यसपटक गत वर्षका लागि तोकिएको लक्ष्यभन्दा पनि घटाएर ३६० सम्म पुग्ने आकलन मन्त्रालयको छ ।
गत आवमा ४० जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने भनिएकामा १५ जिल्लामा सम्पन्न भएको थियो तर अहिले यो विषयलाई मन्त्रालयले कार्ययोजनामा समेटेको देखिँदैन । यद्यपि गण्डकी बागमती, प्रदेश २ र प्रदेश ५ मा पूर्ण विद्युतीकरण हुने उल्लेख छ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट विद्युत् पहुँच प्राप्त हाल ९०.०१ रहेकामा यसलाई चालू आवको अन्त्यसम्ममा ९६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल चार हजार २५२ सर्किट किलोमिटर रहेको ६६ केभी प्रसारण लाइन पाँच हजार ७३० पु¥याउने र ३३ केभीतर्पm छ हजार पु¥याउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । प्रसारण र वितरण प्रणालीमार्पmत हुने गरेको चुहावट १४.०७ प्रतिशतबाट घटाएर १३.५ मा सीमित गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जातर्फ १५ हजार घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान र ५० हजार बायोग्यास प्लान्ट निर्माण यस वर्षको कार्ययोजनामा समेटिएको छ । उता सिँचाइका क्षेत्रमा पनि महŒवपूर्ण प्रगति हासिल गर्ने अपेक्षा मन्त्रालयले राखेको देखिन्छ । मन्त्रालयको कुल बजेटको २५ प्रतिशत मात्र बजेट पाएको यो क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार, तटबन्ध निर्माण, भूमिगत सिँचाइ विस्तार र मौसमी केन्द्र स्थापना प्राथमिकतामा परेका छन् ।
गत आवमा तीन हजार पाँच सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा थप गरिएकामा यसपटक ३० हजार हेक्टर थप हुने अपेक्षा राखिएको छ । यसो हुँदा मुलुकभर सिँचाइयोग्य जमिनको परिमाण १५ लाख सात हजार हेक्टर पुग्नेछ । पाँच लाख दुई हजार हेक्टरमा मात्र बाह्रैमास सिँचाइ पुग्दै आएकामा अब ४१ हजार हेक्टरमा यो सुविधा थप गरिने मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणमा उल्लेख छ ।
ठूला तथा मझौला स्तरका नदीमा अबको एक वर्षमा ५० किलोमिटर तटबन्ध थप भएर एक हजार ११० किलोमिटर पु¥याउने ध्येय मन्त्रालयको छ । यस वर्ष नै १७ वटा स्वचालित मौसम मापन केन्द्र, दुई मौसमी राडार र २० स्वचालित जलमापन केन्द्र स्थापना गरिसक्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको कार्ययोजना छ ।
