काठमाडौँ, भदौ २१ : कोरोना बीमाको मापडदण्डमा भएको व्यवस्थाअन्तर्गत बीमा दाबीका लागि हाल भएको व्यवस्थामा थप परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । कोरोना बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आज बीमा समितिले बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल बीमक सङ्घलगायत संस्थाका पदाधिकारीबीच छलफल गरेको हो ।
बीमा दाबीका लागि स्वास्थ तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत निकायबाट पिसिआर परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण पोजेटिभ प्रमाणित भएमा दाबी योग्य हुने व्यवस्थाका बारेमा छलफल भएको थियो । छलफलमा आज सम्ममा बीमा कम्पनीमा प्राप्त दाबीमध्ये स्वास्थ्यमन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पिसिआर परीक्षण भएका दाबीलाई सात दिनभित्र भुक्तानी दिने सहमति भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायभन्दा बाहेकको प्रयोगशालाबाट प्राप्त दाबीको विस्तृत छानबिन गर्न बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी सो समितिको सुझावका आधारमा निर्णय गर्दै जाने सम्बन्धमा बैठकमा सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी प्रयोगशालालाई पनि कोरोना परीक्षण गर्न अनुमति प्रदान गरेको अवस्थामा के कस्तो ‘अन्डरराइटिड’ प्रक्रिया अवलम्बन गरी मापदण्ड संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्ष र निजी क्षेत्रसमेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी सुझाव सङ्कलन समिति गठन गर्ने र प्राप्त सुझावका आधारमा कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ को संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।
कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ संशोधन नभएसम्मका लागि कोरोना बीमालेख खरिद गरेका बीमितलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा पिसिआर परीक्षण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
छलफलमा परिसङ्घका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिई पूर्वाधार सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थालाई पिसिआर परीक्षण गर्न दिएमा निजी क्षेत्रले प्रभावकारीरुपमा कार्य सम्पन्न गरी सरकारलाई सहयोग पु¥याउने बताउनुभयो ।
