काठमाडौँ, भदौ १७ : सहकारिताको मर्म र ऐन तथा नियमावली पनि विपरीत सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक र नेतृत्व तह नै सहकारी संस्थाको सञ्चालक बस्ने क्रम रोकिएको छैन ।
सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम बनेको नियमावली २०७५ को नियम ८१ ले सहकारीमा कस्ता सदस्य बन्न सक्ने र समितिमा रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त नियमअनुसार सरकारी कर्मचारी, चुनाव जितेको वा लाभको पद धारण गरेको व्यक्ति सहकारीको सञ्चालक बस्न पाइँदैन ।
तर बागमती प्रदेश सभाका सदस्य राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मनमोहन मेमोरियल अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य तारा लामा तामाङ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको सञ्चालक हुनुहुन्छ । किसान आयोगका सदस्य रवीन्द्र केसी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक हुनुहुन्छ । यी केही उदाहरण मात्र हुन् ।
नियमले निश्चित अवधि दिएर त्यस्तो पद छाड्नका लागि छ महिनाको समय पनि दिएको छ तर त्यस्तो अवधि बितिसक्दा पनि पद नछाडेको विषयमा प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे भने ‘यी गलत कुरा’ भएको दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यकारी भूमिका उचित हुँदैन भन्ने कुरा हो । ऐनले छेकेको छैन, नियम बनाएर नचाहिँदा नचाहिँदा कुरा ल्याउनु हुँदैन । नियमावली एउटा मान्छे (मन्त्री)ले ल्याएको हुन्छ, ऐन संसद्ले बनाउँछ । संसदले बनाएको ऐनलाई व्यक्तिले ब्याक गर्न सक्दैन ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य तारा लामा तामाङले पनि यस विषयमा असहमति जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बस्न मिल्दैन भन्ने कुरै छैन । एउटै पृष्ठभूमिमा बस्नु हुँदैन स्वार्थ बाझिन सक्छ । जस्तो ः म सहकारीमन्त्री भएँ भने सहकारीको सञ्चालक बस्नु राम्रो हुँदैन तर सहकारीभन्दा बाहिरको पदमा रहेका सहकारी सञ्चालकमा बस्न नहुने कुरा हो भने त सहकारी नै रित्तिन्छन् ।”
सहकारीविज्ञ भने यस दाबीमा असहमत हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको विशेषज्ञ सञ्चालक इन्दिरा पन्त भन्नुहुन्छ “ऐनभन्दा माथि कोही हुनुहुँदैन तर ऐनलाई आफ्नो सुविधाअनुसार पनि व्याख्या गरिनु हुँदैन । लेखिएको कुरा कार्यान्वयन त हुनुपर्छ ।”
राजनीतिक नेतृत्व तह मात्र होइन सहकारीका अभियन्ता पनि दोहोरो तेहोरो सुविधामा छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका अध्यक्ष केबी उप्रेती ललितपुरस्थित हाम्रो सगरमाथा सहकारीको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ नेफ्स्कुनको पनि सल्लाहकार हुनुहुन्छ । उहाँको भनाइ बेग्लै छ, “एउटा व्यक्ति एउटै प्रकृतिको एउटै तहमा पाउँदैन । बहुउद्देश्यीयमा छ भने बचत तथा ऋण सहकारीमा बस्न पाउँछ । नियमावली दुई वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने भएकाले त्यसको पनि समय छ ।”
लाभको पद धारण गरेको व्यक्ति सहकारीको सञ्चालकमा बस्न पाइँदैन तर विद्यालयका हेडमास्टरदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधि सहकारीका सञ्चालक बसिरहेको सहकारी विभागको तथ्याङ्क छ । तर, सहकारी विभागले नियमावली कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । सञ्चालक पन्त भन्नुहुन्छ, “निर्वाचित भएका व्यक्ति सहकारीमा बस्नु राम्रो हुदैन । सांसद सहकारीमा बस्नै नमिल्ने भन्ने कुरा त हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि सांसदहरू सहकारीमा रहेको देखिन्छ तर नियममा लेखिएपछि कार्यान्वयन त हुनुपर्छ ।”
तर सहकारी विभागले भने ऐन नियम कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन नियमित हुँदै आएको जनाएको छ । विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे भन्नुहुन्छ, “नियमावलीअनुसार सरकारी लाभको पदमा रहेका व्यक्ति सहकारीको सञ्चालनमा बस्न पाइँदैन नियमले त्यही भन्छ । नियम विपरीत भएको उजुरी वा जानकारी आयो भने हामी नियमावलीमा भएको कुरा कार्यान्वयन गर्छौं । तर उजुरी कसले गर्ने भन्नेमै समस्या छ ।”
