विराटनगर, भदौ १६ : सरकारी र निजी कम्पनीले उत्पादन गर्ने सेनिटाइजरको कच्चा पदार्थमा राजस्वको फरक–फरक प्रावधान तोकिएपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या भएको उद्योगीले गुनासो गरेका छन् । एउटै प्रकारका मालवस्तु उत्पादन गर्ने सरकारी र निजी लगानीका उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमा विभेद गरिएको भन्दै उद्योगीले गुनासो गरेका हुन् ।
सेनिटाइजर उद्योगको कच्चा पदार्थ स्पिरिटमा प्रतिलिटर ६५ रुपियाँ अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ । सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि स्पिरिट मुख्य कच्चा पदार्थ हो ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले सेनिटाइजरमा लाग्ने कच्चा पदार्थमा कुनै राजस्व तिर्नु नपर्ने प्रावधान छ । यही कारणले निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको व्यवसायीले दाबी गरेका हुन् । सेनिटाइजरमा ७० प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा अनिवार्य राखिएको हुनुपर्छ ।
हिमगिरि हाइजिन प्रालि एवं मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले सेनिटाइजरको उत्पादन र कारोबारमा समस्या परेको बताउनुभयो । सरकारले एकै प्रकारका उद्योगलाई भिन्नाभिन्नै र पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको उद्योगी मुन्दडाको आरोप छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमा सेनिटाइजर उद्योगलाई कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क र मूअकर नलाग्ने घोषणा गरिएको थियो तर आर्थिक ऐनमा निजीका लागि भनेर लेखिएन, मुन्दडाले भन्नुभयो, “सरकारी उद्योगसरह निजी क्षेत्रले सेनिटाइजर उद्योग राजस्वको छुट नपाए पनि राजस्वको प्रावधान समान भइदिएको भए हुन्थ्यो ।”
स्वास्थ्य विभागमा दर्ता भएका सेनिटाइजर उद्योगले मात्र कच्चा पदार्थमा छुट पाउने प्रावधान छ । नेपाल औषधि लिमिटेडले यस्तो सुविधा पाउनुको कारण त्यही प्रावधान हो, मञ्जरी आयुर्वेदिक उद्योगका सञ्चालक गोपाल काफ्लेको भनाइ छ । साबुन र सरफ उत्पादन गर्ने उद्योगलाई औषधि उत्पादन गर्ने अनुमति दिन नमिल्ने मतसमेत उद्योगीबीचमै बाझिएको छ ।
साबुन तथा सरफ उत्पादन गर्दै आएका उद्योगले नै सुरुका दिनमा सेनिटाइजर उत्पादन गर्न थालेका थिए । उद्योगी महेश सोनीले आफ्नो पपुलर उद्योगको सेनिटाइजर उत्पादन युनिटलाई औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गराउन पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो तर विभागले पनि औषधि उत्पादक उद्योगसरह नै मान्यता दिएर अन्य उद्योगलाई स्वीकृति दिने कि नदिने भन्नेमा निष्कर्ष दिन सकेको छैन । त्यसले गर्दा सरकारी सुविधा उपभोग गर्न समस्या भइरहेको उद्योगीको भनाइ छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रका सेनिटाइजर उद्योगलाई मात्र अन्तःशुल्क र मूअकर लिएका कारण एक लिटर सेनिटाइजरको उत्पादनमा ९० रुपियाँ लगानी बढेको सोनीले जानकारी दिनुभयो । त्यही राजस्व सरकारी कम्पनीले बुझाउनु नपर्ने भएका कारण प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको निजी उद्योगीको गुनासो छ ।
मन्जरी आयुर्वेदिक उद्योगका सञ्चालक काफ्लेले अन्तःशुल्कका लागि अनुमति लिएका कतिपय उद्योगले स्पिरिट दुरुपयोग गर्ने गरेको दाबी गर्नुभयो । ७० प्रतिशत अनिवार्य स्पिरिट रहनुपर्ने कतिपय सेनिटाइजरमा त्यो मापदण्ड नभए पनि अनुगमन नहुँदा सेवाग्राही ठगिने गरेको उद्योगी काफ्लेको भनाइ छ ।
साबुन उत्पादन गर्दै आएका उद्योगले नै सेनिटाइजर उत्पादन गर्न थालेकाले सानो लगानीका उद्योग मारमा परिरहेको अर्का उद्योगीहरूको गुनासो छ । औषधि उत्पादनसँग असम्बन्धित उद्योगलाई औषधिजन्य वस्तु उत्पादनको अनुमति दिन नमिल्ने उनीहरूको जिकिर छ ।
तर अर्का उद्योगी अमित शारडाले नेपाल गुणस्तरीय सेनिटाइजरमा आत्मनिर्भर भएकाले निर्यात गर्ने अनुमति दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । आवश्यकताभन्दा बढी सेनिटाइजरको उत्पादन भइरहेकाले निर्यात गर्न चाहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले नीतिगत निर्णय नसच्याउँदासम्म सेनिटाइजर निर्यातको सम्भावना छैन ।
सरकारले सेनिटाइजरको पैठारी पनि रोक्नुपर्ने र निर्यातको बाटो खोल्नुपर्ने माग उद्योगी शारडाको छ । नेपालमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र मूअकर तिरेर सेनिटाइजर पैठारी गर्न सकिन्छ, अर्का उद्योगी मुन्दडाले भन्नुभयो, “नेपालका सेनिटाइजर उद्योगलाई नै बलियो बनाउने नीति चाहिँ छैन । ”
सेनिटाइजरको बट्टामा भन्सार महसुल ३० प्रतिशत, अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत र मूअकर तथा बिर्कोमा भन्सार महसुल २० प्रतिशत, अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत र मूअकरसमेत बुझाउनु पर्दै आएको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
