काठमाडौँ, भदौ १६ : कतार सरकारले आप्रवासी श्रमिकको तलब वृद्धि र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कतारले कानुन नं. १८, २०२० कार्यान्वयन गर्दै आप्रवासी श्रमिकले रोजगारदाताको अनुमति नलिइकनै पनि अबदेखि रोजगारी परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्थाको निर्णय गरेको हो । आइतबार अर्थात् ३० अगस्ट २०२० का दिन यी विषय समेटिएका दुई कानुनमा कतारका अमिरले हस्ताक्षर गरेसँगै कानुनमा रूपान्तरण भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)ले कतार सरकारले गरेको यस निर्णयको स्वागत गर्दै यसलाई ऐतिहासिक परिवर्तन संज्ञा दिएको छ । साथै आईएलओले कतार सरकारको यस प्रकारको निर्णयले कतारको श्रम बजारमा नयाँ युग सुरु हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेको छ ।
आईएलओले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न आफूले काम गरिरहेको रोजगारदाताको अनुमति चाहिने व्यवस्था खारेज तथा खाडी क्षेत्रमा नै भेदभावरहित न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गरेको जनाएको छ । पछिल्लो समयमा सन् २०२२ मा हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजनालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको कतारले आइतबार जारी गरेका दुई कानुनलाई त्यसैका उपलब्धिका रूपमा पनि लिइएको छ ।
यसैगरी कतार सरकारको निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ (आईटीयूसी)ले खाडी क्षेत्रमै न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरेर कतारले ऐतिहासिक काम गरेको भन्दै त्यस निर्णयको स्वागत गरेको छ । कतारले लागू गरेको नयाँ कानुनले रोजगारदाताको आप्रवासी श्रमिकमाथिको नियन्त्रण सदाका लागि अन्त्य हुने आईटीयूसीले विश्वास लिएको छ ।
यसअघि नै स्पोन्सरसिप प्रणाली (कफाला) हटाउने घोषणा गरिसकेको कतारले यसैगरी कानुन नं. १७, २०२० लागू गर्दै न्यूनतम तलब तोकेको छ । सो कानुनअनुसार अब कतारमा न्यूनतम तलब एक हजार रियाल हुनेछ । यो निर्णय सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ महिनाभित्रमा लागू हुने व्यवस्था छ । यो निर्णय सबै श्रमिकलाई लागू हुने जनाइएको छ ।
यसैगरी कतारमा हरेक श्रमिकलाई आवासका लागि प्रतिमहिना पाँच सय रियाल तथा खानाका लागि तीन सय रियाल थप दिनुपर्ने छ । यससँगै कतारमा खाना तथा आवाससहित न्यूनतम तलब एक हजार आठ सय रियाल हुनेछ । सन् २०१७ जुन ९ देखि छिमेकी मुलुकको कडा नाकाबन्दी खेपिरहेको कतारले यस निर्णयसँगै ती मुलुकलाई गम्भीर चुनौती पनि दिएको छ । आफ्नो मुलुकको श्रम कानुनमा महŒवपूर्ण परिवर्तन गर्दै जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)ले ‘ऐतिहासिक’ भनिसकेको छ ।
तीन लाख नेपाली लाभान्वित हुन्छन् : राजदूत भारद्वाज
कतारका लागि नेपाली राजदूत डा. नारदनाथ भारद्वाजले कतार सरकारले रोजगारी परिवर्तनका लागि रोजगारदाताको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) आवश्यक नपर्ने र आप्रवासी श्रमिक समेतलाई न्यूनतम नयाँ ज्याला तोकेर खाडी मुलुकमै राम्रो काम गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले कतार सरकारको यस प्रकारको निर्णयले कतारमा कार्यरत तीन लाख नेपाली श्रमिकले लाभ लिनसक्ने बताउनुभयो । सन् २०१९ को अक्टोबरमा कतारका अमिरले आफ्नो मुलुकमा स्पोन्सरसिप प्रणाली (कफाला)को अन्त्य तथा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला तोकिने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङले कतार सरकारको पछिल्लो निर्णयले नेपालीसहित सबै आप्रवासी श्रमिकलाई ठूलो राहत हुने बताउनुभयो । नयाँ न्यूनतम ज्याला लागू गर्ने कानुन लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विषय भएकाले कतार सरकारको प्रतिबद्धता अनुसारको कानुन कार्यान्वयनमा भएमा आप्रवासी श्रमिकलाई रोजगारदाता परिवर्तन गर्न सहज हुने र जसले शोषण गर्ने रोजगारदाताबाट श्रमिकले मुक्ति पाउने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले आप्रवासी श्रमिकमाथि हुने गरेको शोषणको अन्त्यका लागि नयाँ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता औँल्याउनुभएको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
