काठमाडौँ, भदौ १४ : सङ्घीयताको मर्मअनुरूप जलस्रोतको प्रयोगमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार स्थापित गर्नेगरी सरकारले जलस्रोत (व्यवस्थापन तथा नियमन) ऐन २०७७ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा विभिन्न तहको अधिकारदेखि एकीकृत रूपमै नदी जलाधार प्रणाली संरक्षण, क्षमता पहिचान, वैज्ञानिक र अधिकतम उपयोगिता सिर्जना गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
मस्यौदामा मुलुकभित्र रहेको जलस्रोतमाथि राज्यको स्वामित्व र अधिकार स्थापित गर्ने र उपयोगिता विस्तार गर्नेगरी विभिन्न सैद्धान्तिक आधारसमेत स्थापना गर्न खोजिएको छ । प्रस्तावमा नदी जलाधारको विस्तृत गुरुयोजना बनाउनुपर्ने र सोअनुरूप मात्र उपयोगिता सिर्जना गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारीका अनुसार जलस्रोतको उपयोग र संरक्षण आधुनिक र विश्व अभ्याससँग तादात्म्य हुनेगरी नयाँ ऐनको मस्यौदा गरिएको हो । नेपालको मुख्य प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम र बुद्धिमतापूर्ण खपत र संरक्षण गरेर लाभ लिन सक्नेगरी यो मस्यौदा बनाएको छौँ, उहाँले भन्नुभयो, “अझै परिष्कृत गर्ने कुरा आएमा ती पनि समावेश गर्नेछौँ ।”
आर्थिक, समाजिक तथा पर्यावरणीय हिसाबले संवेदनशील नदी डाइभर्सनजस्ता अन्तरबेसिन स्थानान्तरण कार्यलाई पनि यो मस्यौदाले कानुनी आधार दिन खोजेको छ । यस्ता कार्यबाट प्राप्त हुने लाभमा स्थानीयवासीको समेत हिस्सेदारी रहने मस्यौदामा उल्लेख छ । यद्यपि लाभको बाँडफाँट र हिस्सेदारी के कस्तो रहने भन्ने पक्ष ऐनमा नराखी नियमावलीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।
पानी उपयोगको प्राथमिकीकरण गर्दै खानेपानी र घरेलु प्रयोगलाई पहिलो र त्यसपछि क्रमिक रूपमा पशुपालन तथा मत्यपालन, सिँचाइ, जलविद्युत् र खानी तथा औद्योगिक उपयोगलाई राखिएको छ । जल यातायात, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरक्षण, पर्यटनलाई त्यसपछिको प्राथमिकतामा राखिएको छ । जल उपयोगको प्राथमिकता कार्यान्वयन भए नभएकोलगायत यससँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि छुट्टै प्राधिकरणको व्यवस्था राखिएको छ ।
तीन तहका सरकारबाहेक अन्यले जलस्रोतको उपयोगिता सिर्जना गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि निजी भूमिमा रहेको जलसम्पदा, सामूहिक खानेपनी, पानीघट्ट, स्थानीय आवगमनका लागि डुङ्गा सञ्चालनका लागि भने अनुमति लिनु नपर्ने उल्लेख व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमिगत जलस्रोतको चरम उत्खननलाई रोक्ने उद्देश्यले घरायसीबाहेकका प्रयोजनको उपयोगका लागि केन्द्र सरकारकै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । खानी तथा औद्योगिक उपयोग पानीजहाज सञ्चालनका लागि पनि मन्त्रालयकै सचिवको क्षेत्रकाधिकारमा राखिएको छ । माछापालन, पशुपालन, पर्यटनसम्बन्धी अनुमति प्रदेश सरकार र घरेलु उपयोग र जल यातायात सञ्चालनको अनमुति स्थानीय सरकारले दिनसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
सिँचाइ प्रणाली वा आयोजना विकास र सञ्चालनका लागि तराईमा पाँच हजार, पहाडमा एक सय हेक्टरभन्दा बढी सिँचाइ प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन केन्द्र सरकारअन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव छ । प्रदेश सरकारले तराईमा दुईदेखि पाँच हजार र पहाडमा ५० देखि एक सय हेक्टरसम्मका आयोजना हेर्नेछ भने यीभन्दा कमको जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई नै छाडिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार हिमाली क्षेत्रमा केन्द्र सरकारका कुनै सिँचाइ आयोजना हुने छैनन् ।
भूमिगत पानीको प्रयोग र संरक्षण गर्न छुट्टै परिच्छेद नै राखिएको छ । भूमिगत पानी उपयोगको अनुमति दिएको भए पनि पानीको मात्रा घट्दो अवस्थामा पुगेको, जोखिम सिर्जना हुन लागेको, वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल प्रभाव आएको देखिएमा जुनसुकै समयमा अनुमति पत्र खारेज गर्न सकिने अधिकार मन्त्रालयले राखेको छ ।
यस्तो जलस्रोत संरक्षणका लागि सामयिक रूपमा स्रोतको परीक्षण गर्ने, कम भएको देखिएमा पुनः भरण गर्नुपर्ने र त्यस्तो स्थानमा सिमेन्ट तथा कङ्क्रिट संरचना निर्माणमा रोक लगाउन सकिनेसम्मको व्यवस्था मस्यौदामा छ । प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा भएको भूमिगत पानी उपयोगको तथ्याङ्क विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान पनि प्रस्ताव राखिएको छ ।
जल उपयोगका लागि निर्मित बाँधको सुरक्षासम्बन्धी प्रबन्ध निर्माणकर्ता आफैँले गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ । यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने क्षतिको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था भने नियमावलीमार्पर्फत गर्न खोजिएको छ । जलस्रोत ऐनले जलचर प्राणीको रक्षाको प्रावधानलाई पनि समेटेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलचर संरक्षण ऐन २०१७ लाई समेत खारेज गर्नेगरी यो ऐनको मस्यौदा बनाइएको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
