काठमाडौँ, भदौ १२ : प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइएका सशर्त अनुदान रकम अन्यत्र खर्च गर्न नपाइने भएको छ । त्यस्ता परियोजनाको चौमासिक वित्तीय र भौतिक प्रगति विवरण सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य पठाउनुपर्ने अन्यथा अर्को निकासा रोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाइएका कार्यक्रमको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका शर्त पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “ससर्त अनुदानका रकम तोकिएकै परियोजनामा खर्च गरिनुपर्छ । परियोजनाको अनुगमन, लेखापरीक्षण र चौमासिक प्रतिवेदन सम्बद्ध निकायमा अनिवार्य पठाउनुपर्छ, अन्यथा अर्को निकासा रोकिनेछ ।” निषेधाज्ञा सरकारको रहर नभई बाध्यता भएको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा नागरिकसमेत जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सरकारले स्वीकृत गरेका अस्थायी दरबन्दी नयाँ सिर्जना गरिएका हुन् कि भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री डा. खतिवडाले नयाँ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको नभई लोकसेवाबाट पदपूर्ति नहुञ्जेलका लागि पुरानै दरबन्दी नवीकरण मात्र गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । विदेशबाट उद्धार गरिएका नेपालीले इच्छाएको होटलमा क्वारेन्टाइन बस्न पाइने तर नियोजित रूपमा महँगा होटलमा राखिएको पाइएमा त्यसमाथि छानबिन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
नियुक्ति/बढुवा/सरुवा
सरकारले सहन्यायाधिवक्ता पदमा ज्ञानप्रसाद भुजेललाई नियुक्त गरी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय धनकुटामा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्याललाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको समेत काम गर्ने गरी जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारले प्रमुख सेनानी सरोजकुमार अधिकारीसहित तीन प्रमुख सेनानीको बढुवा गरी पदस्थापन र महासेनानी दीपेशजङ्ग शाहसमेत १२ जना महासेनानीको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेपाली सेनाका प्राविधिक प्रमुख सुमित्रा मुलेपतिलाई प्राविधिक महासेनानीमा बढुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव उदयबहादुर रानामगर र सहसचिव नवराज ढकाललाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयको उत्तर–पश्चिममा रहेको खाली जग्गा ४३ रोपनी छ आना जग्गा सेनाको चण्डीदल गणलाई उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
यसैगरी लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका नेपाल स्वास्थ्य सेवाको ११औँ तहमा डा. रश्मी शर्मा, वर्षा थापा र लिली श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ । यस्तै नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, ११औँ तह, प्रमुख औषधि व्यवस्थापक पदमा भरत भट्टराईलाई बढुवा नियुक्त गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको छ ।
बिमिस्टेक कमिटी
सरकारले श्रीलङ्का सरकारद्वारा आयोजना हुने २१औँ बिमिस्टेक सिनियर अफिसर्स मिटिङमा सहभागिताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो भर्चुअल बैठकका लागि परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलसमेत गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
नो अब्जेक्सन खुला
प्रवक्ता डा. खतिवडाका अनुसार उच्च शिक्षाका लागि विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) जारी गर्ने कामलाई पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत
वन मन्त्रालयका लागि आवश्यक राजपत्राङ्कित श्रेणीका ४५ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको (सातौँ संशोधन) विधान, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका उच्च अदालतको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको छ ।
त्यस्तै विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालन गरिने व्यापार (ई–बिजनेस)सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट करिब ११ अर्ब ६५ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
