भैरहवा, भदौ ११ : भैरहवा–लुम्बिनी कोरिडोरमा बुटवलबाट ल्याउन लागिएको विद्युत प्रसारण लाइन अव चार महिनामा पूरा हुने भएको छ । बुटवल–गोरुसिंगे–लुम्बिनी १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनाले बीचमा कुनै अवरोध नभए चार महिनाभित्रै प्रसारण लाइन बन्ने बताएको छ ।
भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, भैरहवा–लुम्बिनी औद्योगिक करिडोरलगायतमा विद्युत् विस्तार र स्तरोन्नतीका लागि प्रसारण लाइन बिस्तार थालिएको थियो । चार वर्षअघिदेखि प्रसारण लाइनको बिस्तार थालिए पनि स्थानीयको अवरोधका कारण ढिलाइ भएको हो । हालसम्म आयोजनाको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख हरिप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो ।
योगीकुटीबाट सब स्टेशन रहेको मैनहियासम्म विद्युत् पु-याउन ५६ वटा विद्युत् पोल गाड्नुपर्छ । अहिलेसम्म ३४ वटा पोलका लागि फाउन्डेसन बनेको छ । अव बाँकी २२ वटाको फाउन्डेशन पनि छिटै बन्ने पाण्डेको भनाइ छ । अव सवस्टेशनको बाँकी रहेको काम र ट्रान्समिसनको काम बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । “टावरबाहेक अरु सबै सामान आइसकेको छ, ३४ वटा फाउन्डेशन तयार भएका छन्, बाँकी २२ वटा फाउण्डेशन पनि अव छिटै बन्दैछन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
एक अर्व २० करोड लागतको यो आयोजना तीनवर्षभित्रमा सक्ने लक्ष्य भएपनि चार वर्षसम्म पूरा हुन सकेको छैन । “विद्युत् विस्तारका लागि जग्गा प्राप्ति र रुट विवादले काम हुन सकेको थिएन, तर अहिले सबै विवाद टुंगिएको छ र बन्दाबन्दीका बीचमा पनि काम निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ”–आयोजना प्रमुख पाण्डेले भन्नुभयो ।
औद्योगिक र पर्यटकीय क्षेत्रमै १३२ केभी विद्युत् लाइन नहुँदा उद्योगीले समस्या भोगेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद लामिछानेले बताउनुभयो । प्रसारण लाइन बनेपछि समस्या समाधान हुनेमा आशावादी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा बुटवलको योगीकुटीबाट तिलोत्तमा हुँदै मैनहियासम्म लैजाने गरी आयोजना सुरु भएको थियो । जसमा सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–भैरहवा सडकको किनारमा मोनोपोल (सिंगल पोल) राख्ने तयारी थियो । तिलोत्तमाबासीले सडक छेउँबाट विद्युत् लैजाँदा मानवीय जोखिम हुने भन्दै मोनोपोल विस्तार गर्न दिएनन् । जसका कारण प्रसारण लाइन बिस्तारको काम दुई वर्षसम्म रोकियो । सडकको सट्टा तिनाउ नदीको किनारबाट रुट तय गरेर गत वर्षदेखि विद्युत् विस्तार थालिएपनि स्थानीयले फेरि अवरोध गरे । त्यो अवरोध पनि अव सहमतिमा टुंगिएकाले आयोजना पूरा हुने अवस्थामा आइपुगेको आयोजना प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो ।
यस रुटमा सामुदायिक संस्था र सामुदायिक वनले समेत पोल गाड्ने जग्गा नदिंदा आयोजनाले केही महिना समस्या झेलेको थियो । “व्यक्तिगत जग्गामात्र होइन, सरकारी जग्गामा समेत सामुदायिक वनका नाममा विस्तारमा अवरोध गरिंदा आयोजना पछाडि धकेलियो,” उहाँले भन्नुभयो ।
लुम्बिनी कोरिडोरका उद्योगलाई प्राधिकरणले माग गरे अनुसार विद्युत दिन सकिरहेको छैन । विद्युत लोडकै कारण भैरहवा र लुम्बिनी क्षेत्रमा आपूर्ति नियमित हुन सकिरहेको छैन ।