काठमाडौँ, भदौ ८ : बर्सेनि हुने मलको अभाव र आपूर्ति समस्या समाधान गर्न सरकारले अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ जारी गरेको छ ।
कृषकलाई मलको अभाव हुन नदिन समयमै आपूर्ति तथा वितरणको समय तालिकासहितको वार्षिक आपूर्ति तथा वितरण योजना स्वीकृत तथा परिमार्जन गर्ने र कार्यान्वयन गर्नका मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्देशिका जारी गरेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो । कृषि मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकालाई परिमार्जनसहित मन्त्रिपरिषद्ले गत साता जारी गरेको हो ।
कोटा निर्धारण
मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले निर्धारित परिमाणको आधारमा प्रत्येक वर्षको जेठ मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि चाहिने परिमाण र प्रदेशहरूका लागि मलको कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी निर्धारण गरिएको कोटाअन्तर्गत रही प्रदेश समितिले प्रत्येक वर्षको असार १५ भित्र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूका लागि मलको कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।
प्रदेश समितिले आफ्नो प्रदेशका लागि प्राप्त कोटाबाट बफर स्टकका रूपमा मल राख्न पाउने छैन । त्यस्तै प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त मलको मूल्यमा थप अनुदान दिन पाउने छैनन् । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आफ्नो बजेट व्यवस्था गरी स्थानीय रूपमा उत्पादित प्राङ्गारिक तथा जीवाणुयुक्त मलमा मात्र अनुदान दिनसक्ने छन् ।
वितरण व्यवस्थापनका लागि समिति
निर्देशिकामा समुचित रूपमा मल वितरण तथा त्यसको अन्य व्यवस्थापनका लागि सरकारले मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति, प्रविधि समिति, प्रदेश मल वितरण व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुदानमा उपलब्ध गराइने मलको आवश्यक सञ्चित मौज्दातको निर्धारण गर्ने र सो कार्यान्वयन गर्न मल वितरक कम्पनीलाई निर्देशन दिने कार्य मन्त्रालयद्वारा गठन गरिने समितिले गर्नेछन् ।
मलको गुणस्तर, आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने गराउने, मल आयात सञ्चय तथा बिक्री वितरणका लागि मल वितरक कम्पनीलाई उपलब्ध गराइने अनुदान रकमको हिसाब फस्र्योट तथा फरफारक गर्ने कार्य पनि समितिले गर्नेभएको छ ।
कृषि सामग्री व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय हेर्ने महाशाखाका प्रमुख एवं मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन हुनेछ जसले मलमा लागत सहभागिताको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको अनुगमन गरी मलको आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।
मलको आपूर्ति, बिक्री वितरण, बिक्रेताको लगत र तथ्याङ्क सङ्कलन र अद्यावधिक गरी वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न मन्त्रालयको कृषि सामग्री व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय हेर्ने शाखालाई सहजीकरण गर्ने कार्य समितिले गर्नेछ भने मलको बिक्री वितरण व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन प्रदेश समितिसँग समन्वयसमेत गर्नेछ ।
बिक्रेता सूची राख्ने
निर्देशिकाअनुसार मल बिक्रेताको सूची समयसमयमा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्न तथा बिक्रेताहरूलाई आवश्यकता अनुसार अभिमुखीकरण र क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रालयको कृषि सामग्री व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय हेर्ने शाखालाई सहयोग पु¥याउने काम प्रविधि समतिले गर्नेछ ।
प्रदेश सरकारको कृषि विषय हेर्ने मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेश मल वितरण व्यवस्थापन समिति हुने र त्यसले प्रदेशमा प्राप्त हुने मलको परिमाणअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहको लागि खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल, विगत आर्थिक वर्षको मल खपतको अभिलेखका आधारमा मलको परिणाम तोक्ने कार्य गर्नेछ । त्यसका साथै प्रदेशमा आवश्यक पर्ने मलको अभाव हुन नदिन पूर्वतयारी समेत सो समितिले गर्नेछ ।
त्यसका साथै स्थानीय तहका पालिकाका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय समिति गठन हुनेछ । उक्त समितिले स्थानीय तहमा रहेको खेतीयोग्य र खेती गरिएको जग्गा, सिञ्चित क्षेत्र, कृषक घरधुरी, कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व, मल कारोबार गर्ने बिक्रेता, व्यावसायिक कृषकलगायतका कृषि तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने कार्य गर्नेछ ।
प्रकार र परिमाण प्रक्षेपण
सम्बन्धित स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र खेती गरिएको जग्गाका लागि आवश्यक पर्ने मलको प्रकार र सपरिमाण प्रक्षेपण गरी प्रदेश समिति समक्ष माग पेस गर्ने कार्य सो समितिले गर्नेछ । स्थानीय तहको वडागत रूपमा आवश्यक पर्ने मलको आपूर्ति व्यवस्था गर्नुका साथै स्थानीय तहमा मलको कारोबार गर्ने बिक्रेताको प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि दर्ता, नवीकरण गर्नुका साथै स्थानीय समितिले आफ्नो स्थानीय तहका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने मलको प्रकार र परिमाण खुलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र प्रदेश समितिमा पठाउने काम सो समितिले गर्नेछ ।
प्रदेश समितिले आफ्नो प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने मलको प्रकार र परिमाण स्थानीय तहगत रूपमा खुलाई प्रत्येक वर्षको फागुन मसान्तभित्र मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिमा पठाउनुपर्ने छ । मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक वर्षको जेठ मसान्तभित्र प्रदेश समितिबाट माग भएको मलको प्रकार र परिमाण तथा नेपाल सरकारबाट विनियोजित बजेट र अनुदान नीतिका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुदानमा उपलब्ध गराउन सकिने मलको प्रकार र परिमाण निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।
‘अब नीतितिर’
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि मलको समस्या धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुने विश्वास गर्नुभएको छ । उहाँले आन्तरिक रूपमा देखिएको मलको समस्या निर्देशिकाले समाधान गर्ने विश्वास लिएको भन्दै अब थप नीतिगत निर्णयमा लाग्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, आन्तरिक समस्या समाधान भएपछि एक÷दुई महिनामै मलको आपूर्ति सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय लिनेछौँ । कृषिका लागि मल अति आवश्यक भए पनि यसमा बर्सेनि समस्या आउने गरेको, त्यसले उत्पादन वृद्धिमा पनि प्रभाव पार्ने गरेको बताउनुभयो । यस्ता समस्यालाई नीतिगत रूपमै यसको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ ।
केन्द्रले प्रदेशसँग समन्वय गरी स्थानीय तहसम्म वितरण प्रणाली दुरुस्त बनाउने बताउँदै उहाँले मल पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि विभिन्न चुहावटले गर्दा अभाव देखाइरहेका हुन्छन्, अब यो निर्देशिका जारी भएपछि धेरै हदसम्म समाधान हुने विश्वास लिएको बताउनुभयो ।
