काठमाडौँ, भदौ १ : क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको छ । अब क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा धार्मिक, पुरातात्विक र शिक्षण संस्थाबाट दुई किलोमिटरको दूरीमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमले नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो । वन, निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्र, घना बस्ती, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किलोमिटर दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी नयाँ मापदण्ड बनाइएको हो ।
विद्यमान ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्डलाई सरकारले परिमार्जन गरी नयाँ मापदण्ड जारी गरेको हो । चुरे पहाडको फेदीबाट एक हजार पाँच सय मिटरको दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने, त्यस्तै खोला नदी किनारबाट, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’बाट पाँच सय मिटर दूरीमा मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा उल्लेख छ ।
तोकिएको दूरीको मापदण्ड पूरा नहुने गरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले एक वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गराई स्थानान्तरण गराउनुपर्ने मापदण्डमा व्यवस्था छ । स्थानान्तरण हुन नमान्ने उद्योगलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले दर्ता खारेजीका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न सक्नेछ ।
सहसचिव गौतमले अहिले क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड बनाइएको र अब फेरि कानुन बनाउने क्रममा अहिलेको मापदण्डमा प्रस्तावित दूरीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । क्रसर उद्योगले आफूलाई चाहिने कच्चा पदार्थ सीधै नदी वा वन क्षेत्रबाट उत्खनन वा सङ्कलन गर्न नपाइने र उद्योगलाई गाउँपालिका, नगरपालिकाको सभाले निर्धारित दरमा उत्पादित परिमाणका आधारमा व्यवसाय कर लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन बिक्री व्यवस्थापन कार्यका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, जिल्लास्थित सशस्त्र प्रहरी, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखलगायत नौवटा कार्यालय प्रमुख रहेको अनुगमन समिति रहने प्रावधान मापदण्डमा समावेश छ । सबै खानी, प्रशोधन र क्रसर उद्योगले सङ्कलन, उत्खनन, गर्ने कच्चा पदार्थको स्रोतसहितको विवरण खुलाई प्रत्येक वर्षको भदौभित्र सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र अनुगमन समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
निर्माण व्यावसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले भने नयाँ मापदण्डले पूर्णरूपमा पालना गर्ने हो भने कुनै पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने बताउनुभयो । सरकारले कानुन बनाउँदा कार्यान्वयन हुनसक्ने कानुन मात्र बनाउनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो । नयाँ ऐन, नियम, कानुन र मापदण्ड बनाउँदा सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरेर बनाउने हो भने कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नहुने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
कानुुनमा विशेष व्यवस्था
नयाँ निर्माण गरिएको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्डमा सरकारले ठूला, रूपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरवका तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि नदीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिने व्यवस्था छ । त्यस्ता आयोजनाका लागि तीनवटै तहबाट र विकास साझेदार निकायबाट सञ्चालित आयोजनालाई आवश्यक पर्ने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट नियमानुसार शुल्क लिई तोकिएको स्थानबाट निर्माण सामग्री सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ । यसरी प्राप्त ढुङ्गा, गिटी र बालुवा सम्बन्धित आयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
