काठमाडौँ, भदौ १ : पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका क्रममा हुने चुहावट तथा प्राविधिक नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न नेपाल आयल निगमले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) प्रणालीमा काम गर्ने भएको छ । यो सफ्टवेयरमार्फत स्वचालित प्रणालीमा जाने निगमले जनाएको छ । यसका लागि निगमका सम्पूर्ण कार्य विद्युतीय प्रणालीमा लगिने भएको छ ।
यसअन्तर्गत पेट्रालियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करहरूलाई ईआरपी प्रणालीमा समेटर जीपीएस जडान गरी अनलाइन निगरानी गरिने र पेट्रोलियम पदार्थ भर्दा र खन्याउँदासम्मका गतिविधि निगरानी हुने जनाइएको छ । त्यस्तै उनीहरूको रुट, समय तथा यात्राको रेकर्ड र निगरानी हुनेछ ।
भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ भरेर नेपाल आउने ट्याङ्करलाई पनि यही प्रविधिमा समेटेर निगरानी गरिनेछ । ढुवानीमा रहेका ट्याङ्करलाई प्रत्यक्ष निगरानी गरिने भएकाले चुहावट र मिसावट नियन्त्रण हुने निगमले जनाएको छ । हाल चुहावट तथा प्राविधिक नोक्सानी निर्धारित सीमाभित्रै रहेको निगमले जनाएको छ ।
उपाध्यायका अनुसार तोकिएको सीमाभन्दा बढी चुहावट देखाउने क्रम हाल नियन्त्रण भएको छ । निगमले एक डिग्री तामक्रम बराबर २१ लिटर पेट्रोल र १५-१५ लिटर डिजेल मट्टितेलको प्राविधिक नोक्सानी निर्धारण गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा हुने चुहावट र मिसावट नियन्त्रण गर्न यसअघि एकल ताला प्रणाली लागू गरिएको थियो । त्यसबाट सोचेअनुसार सफलता नभएपछि निगमले जीपीएस जडान गर्ने भएको छ ।
निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले भन्नुभयो, “पहिला मेकानिकल लकिङको सिङ्गल लकिङ सिस्टम थियो । अब डिजिटल लकिङमा परिवर्तन गर्दै छौँ । ट्याङ्करमा जीपीएस जडान गर्दै छौँ ।” एकल ताला प्रणाली लागू हुँदा पनि ताला काट्ने, ट्याङ्कर नै नियन्त्रणमा लिई अन्यत्र लाने र मिसावट गर्ने काम नरोकिएपछि डिजिटल लकिङमा जान लागिएको उहाँको भनाइ छ ।
ईआरपी जडान गर्न निगमले टेन्डर आह्वान गरी सम्झौता गरिसकेको छ । त्यसअनुरूप संरचनागत तयारीको काम सुरु भएको र आगामी दुई वर्षमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसक्ने उपाध्यायको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्राकृतिक कारणले, तापक्रमले हुने नोक्सानी कम गर्ने कुरा भएन तर प्राकृतिक नोक्सानीको बहानामा नोक्सानी बढी देखाउने, मिसावट गर्न खोज्ने वा कुनै पनि बदमासी नियन्त्रण हुनेछ ।”
ईआरपी प्रणालीले दैनिक काम व्यवस्थित भई वित्तीय सुशान प्रभावकारी हुनुका साथै छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुने दाबी निगमको छ । “निगमका सबै काम र गतिविधिलाई डिजिटलाइज गर्ने हो । यसबाट काम प्रभाकारी हुनेछ । वैज्ञानिक तरिकारले चेकजाँच र अनुगमन हुनेछ । समग्रमा पेपरलेस बनाउने रणनीतिक प्रविधि हो यो ।”
ईआरपी प्रणाली विश्वमा अधिकांश इन्धन उत्पादक तथा वितरक कम्पनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको विश्वसनीय प्रविधि भएको निगमको दाबी छ । यसले निगम मात्र नभई नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको बजार व्यवस्थित गर्नेछ । सो सफ्टवेयरका लागि निगमले करिब २३ करोड रुपियाँ लगानी गर्ने भएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पनि ईआरपी प्रणाली लागू गरेको छ ।
ईआरपीले निगमको कारोबार व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने दाबी निगमको छ । ईआरपी जडानले निगमको खर्च घटी आम्दानीमा वृद्धि हुने, अनावश्यक खर्च तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन हुने, अनलाइनमा काम हुने भएपछि जनशक्तिको आवश्यकता कम हुने भएकाले निगमले सङ्गठन संरचना र दरबन्दीलाई समयानुकूल पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
ईआरपीअनुसार निगमका देशभर भएका प्रादेशिक कार्यालय, डिपो र विभागको दैनिक कामकारबाही एकीकृत सूचना प्रणालीमा आउने जनाइएको छ । यसबाट एकै स्थानमा बसेर निगरानी र निर्देशन गर्न सकिने गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
